पुढारी ऑनलाईन : भटक्या कुत्र्यांपेक्षा मानवी जीवनाला प्राधान्य दिले पाहिजे, असे निरीक्षण केरळ उच्च न्यायालयाने (Kerala High Court) नुकतेच नोंदवले आहे. एक व्यक्ती आवश्यक परवान्याशिवाय भटकी कुत्री पाळत असल्याचे त्याच्या शेजाऱ्यांचे म्हणणे आहे. या प्रकरणी त्या व्यक्तीविरुद्धच्या दाखल झालेल्या याचिकांवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने भटक्या कुत्र्यांचा उपद्रव आणि त्यामुळे मुलांच्या मृत्यूबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. (Stray dog menace)
प्राण्यांना संरक्षण दिले पाहिजे. पण "मानवाला का नाही." असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती पीव्ही कुन्हीकृष्णन यांच्या एक सदस्यीय खंडपीठाने असेही म्हटले आहे की, श्वानप्रेमींनी प्रसारमाध्यमांमध्ये या विषयावर केवळ लिहिणे अथवा बोलण्याऐवजी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मदतीने प्राण्यांच्या संरक्षणासाठी पुढे यावला हवे.
कन्नूरचे रहिवासी असलेले राजीव कृष्णन यांच्या विरोधात दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यांच्या घराचा आजूबाजूचा परिसर अत्यंत अस्वच्छ आणि असुरक्षित झाला आहे. कारण ते पाळत असलेल्या भटक्या कुत्र्यांची संख्या वाढली आहे, असे त्यांच्या शेजाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
न्यायमूर्ती पीव्ही कुन्हीकृष्णन यांनी लहान मुले आणि वृद्धांवर भटक्या कुत्र्यांचे हल्ले वाढल्याबद्दल टिप्पणी केली आहे. ते म्हणाले, "भटक्या कुत्र्यांच्या या क्रूर हल्ल्यांच्या घटनांच्या विरोधात कोणी बोलले तर त्याला प्राण्यांप्रति अमानवीय समजले जाते." ते म्हणाले की प्राण्यांना संरक्षण दिले पाहिजे, पण माणसाच्या जिवाची काही किंमत नाही का?."
न्यायमूर्ती पुढे म्हणाले, "भटक्या कुत्र्यांपेक्षा माणसांच्या सुरक्षेला जास्त प्राधान्य द्यायला हवे, असे माझे मत आहे. अर्थातच, भटक्या कुत्र्यांवर माणसांनी केलेल्या क्रूर हल्ल्याच्या घटनांना पाठीशी घातली जाऊ नये."
जेव्हा अशा घटना घडतात, तेव्हा भटक्या प्राण्यांना वाचवण्यासाठी पुढे येणाऱ्या श्वानप्रेमींना प्राणी जन्म नियंत्रण (एबीसी) नियमांच्या तरतुदींनुसार आवश्यक परवाने प्राधिकरणाने दिले पाहिजेत, असेही त्यांनी नमूद केले.
श्वानप्रेमींनी प्रिंट आणि व्हिज्युअल मीडियामध्ये कुत्र्यांबद्दल लिहिण्याची आणि बोलण्याची गरज नाही. पण स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह त्यांच्या बोलण्यात काही तथ्य असेल तर त्यांनी या कुत्र्यांचे संरक्षण करण्यासाठी पुढे यावे, असे माझे मत असल्याचे न्यायमूर्ती पीव्ही कुन्हीकृष्णन म्हणाले.
ते पुढे म्हणाले की, भटक्या कुत्र्यांचा उपद्रव वाढत आहे आणि देशात कुत्र्यांच्या हल्ल्याच्या घटनांत वाढ होत आहे. अशा शेकडो घटनांमध्ये बहुतांश गरीब आणि ग्रामीण कुटुंबातील मुलांचा मृत्यू झाला आहे.
भटक्या कुत्र्यांच्या रक्षणासाठी प्राणीप्रेमींनी पुढे आले पाहिजे, जेणेकरून लोकांना खात्री देता येईल की त्यांच्यावर हल्ला होणार नाही, असे न्यायमूर्ती कुन्हीकृष्णन म्हणाले.
हा आदेश मिळाल्यानंतर एका महिन्याच्या आत राजीव कृष्णन परवान्यासाठी अर्ज करू शकतात, असा निकाल उच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यानंतर महापालिका कायद्यानुसार परवाना मंजूर करून प्राणी जन्म नियंत्रण नियम २०२३ आणि कायदा १९९४ च्या अनुषंगाने कठोर अटी लागू करून योग्य आदेश जारी करेल. (Stray dog menace)
हे ही वाचा :
