'ज्ञानवापी' | हिंदूंची नवी याचिका; मुस्लिम पक्षावर तळघराच्या मोडतोडीचा आरोप; संरक्षणाची मागणी
पुढारी ऑनलाईन डेस्क : ज्ञानवापी मशिद आणि काशी विश्वेश्वर वादात हिंदू पक्षाने पुन्हा एकादा न्यायालयात धाव घेतली आहे. जानेवारी महिन्यात वाराणसी येथील न्यायालयाने हिंदू पक्षाला ‘व्यासजी का तैखाना’ या तळघरात पूजेची परवानगी दिली होती, त्यानंतर येथे पूजा सुरू आहे. या तळघराचे संरक्षण केले जावे, अशी मागणी या याचिकेतून हिंदू पक्षाने केली आहे. तसेच मुस्लिम पक्ष तळघराती मोडतोड करत असल्याचा आरोपही याचिकेतून करण्यात आला आहे.
हिंदू पक्षाचे वकील विष्णू शंकर जैन म्हणाले, “मुस्लिम पक्षाचे काही लोक जेव्हा नमाज पठणासाठी जातात, तेव्हा हे तळघराची तोडफोड करण्याचे प्रयत्न केले जातात. त्यामुळे तळघराचे संरक्षण करण्याची गरज आहे.”
ते म्हणाले, “३१ जानेवारी २०२४ला वाराणसी येथील न्यायालयाने तळघरात पूजा सुरू करण्याची परवानगी दिली. त्यानंतर काही महत्त्वाच्या घडामोडी घडत आहेत. काही मुस्लिम येथे दररोज नमाजसाठी जातात, तेव्हा ते तळघराची मोडतोड करतात. मुस्लिम मोठ्या संख्यने नमाजसाठी येतात. या तळघराचे छप्पर पडावे आणि पूजा थांबावी, असे त्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत.” ही बातमी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे मुखपत्र असलेल्या द ऑर्गनायझर या वेबसाईटने दिली आहे.
जैन यांनी या तळघराचे संरक्षण व्हावे या मागणीची याचिका वाराणसी येथील जिल्हा न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेत त्यांनी म्हटले आहे की तळघराच्या छतावर नमाज पठण केले जाऊ नये. तसेच तळघरातील दुरुस्ती तातडीने हाती घ्यावे, जेणे करून येथील पूजाविधीला कोणताही अडथळा येणार नाही.
#WATCH | Delhi: At the launch of the book ‘Waiting For Shiva’, Advocate Vishnu Shankar Jain says, “There is a very important thing which has developed in Gyanvapi after the order passed by the district judge of Varanasi on January 31, 2024. After that order, it has so happened… pic.twitter.com/6dBGoMnX40
— ANI (@ANI) March 4, 2024
निकाल काय सांगतो? Gyanvapi Case
वाराणसी जिल्हा न्यायालयाने ज्ञानवापी परिसरातील दक्षिण बाजूच्या तळघरात पूजा सुरू करण्याचे आदेश दिले. यापूर्वी केंद्रीय पुरातत्त्व खात्याने ‘ज्ञानवापी’बद्दलचा अहवाल न्यायालयात सादर केला होता. या अहवालात मंदिराचे पुरावे सापडल्याचे म्हटले आहे.
या निर्णयाविरोधात मस्जिद इतेंजामिया कमिटीने अलाहबाद उच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती, पण ही याचिका फेटाळण्यात आली.
हेही वाचा