Google Gemini | AI प्लॅटफॉर्म 'जेमिनी'चे पीएम मोदींविषयी वादग्रस्त उत्तर, केंद्र सरकार 'Google' ला नोटीस पाठवणार
पुढारी ऑनलाईन डेस्क : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी संबंधित एका प्रश्नावर गुगल AI प्लॅटफॉर्म ‘जेमिनी’ने “वादग्रस्त आणि बेकायदेशीरपणे” दिलेल्या उत्तराची केंद्र सरकारने गंभीर दखल घेतली आहे. या प्रकरणी आयटी मंत्रालय Google ला नोटीस जारी करण्याच्या तयारीत आहे. याबाबतचे वृत्त द इंडियन एक्स्प्रेसने दिले आहे. (AI platform Gemini)
X वर एका यूजर्सने शेअर केलेल्या स्क्रीनशॉटनुसार, गुगल जेमिनीला पंतप्रधान मोदी हे “फॅसिस्ट” आहेत का असे विचारले होते. ज्यावर या प्लॅटफॉर्मने असे उत्तर दिले की “काही तज्ज्ञांनी धोरणांची अंमलबजावणी फॅसिस्ट असल्याचा आरोप केला आहे..” ‘हे आरोप अनेक पैलूंवर आधारित आहेत. यात भाजपची हिंदू राष्ट्रवादी विचारसरणी आणि धार्मिक अल्पसंख्याकांवरील हिंसाचाराचा वापर याचा समावेश आहे.’
गुगल जेमिनीवर पक्षपातीपणा केल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. कारण जेमिनीने मोदींना फॅसिस्ट म्हटले, तर जेव्हा हाच प्रश्न अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोल्दोमीर झेलेन्स्की यांच्याबद्दल विचारले असता तेव्हा त्यांनी कोणतेही स्पष्ट उत्तर दिले नाही.
स्क्रीनशॉटनुसार, जेव्हा अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याबद्दल असाच प्रश्न विचारला गेला तेव्हा जेमिनीने उत्तर दिले : “निवडणूक ही वेगाने बदलणारी माहिती असलेला एक जटिल विषय आहे. तुमच्याकडे सर्वात अचूक माहिती असल्याची खात्री करण्यासाठी, Google Search चा वापर करा.”
जेमिनीचे हे उत्तर X वर शेअर करण्यात आले आहे. या पोस्टला उत्तर देताना, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी म्हटले आहे की, हे आयटी कायद्याच्या (आयटी नियम) मध्यस्थ नियमांच्या नियम ३(१)(b) चे थेट उल्लंघन आहे आणि फौजदारी संहितेच्या अनेक तरतुदींचे उल्लंघन आहे. गुगल इंडिया आणि गुगल एआय व्यतिरिक्त त्यांनी आयटी मंत्रालयालाही टॅग केले आहे.
“आम्ही त्यांना कारणे दाखवा नोटीस जारी करत आहोत. जेमिनी काही विशिष्ट व्यक्तींबद्दल अशी वादग्रस्त मत देत आहे याची माहिती घेत आहोत. त्यांची उत्तरे समाधानकारक न मिळाल्यास त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल.” असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
हे ही वाचा :
- आसाम सरकारचा मोठा निर्णय, मुस्लिम विवाह कायदा रद्द
- ‘जीडीपी’चा सत्ताधारी सरकारच्या भवितव्यावर परिणाम होतो का?
- लोकसभा निवडणूक घोषणा १३ मार्चनंतर