Uniform Civil Code Bill : 'या' राज्यात आता नोंदणीशिवाय 'लिव्ह-इन'ला होणार शिक्षा
पुढारी ऑनलाईन डेस्क : उत्तराखंड विधानसभेत आज ‘समान नागरी संहिता उत्तराखंड २०२४’ विधेयक सादर करण्यात आले आहे. या कायद्यात लिव्ह-इन रिलेशनशिपसाठी कठोर नियम आणि शिक्षेचीही तरतूद करण्यात आली आहे. वाचा काय आहे तरतूद…
लिव्ह-इन संबंधांची नोंदणी बंधनकारक
उत्तराखंडमध्ये धामी सरकारकडून सादर करण्यात आलेल्या समान नागरी संहितेत लिव्ह-इन संबंध स्पष्टपणे परिभाषित केले आहेत. यानुसार, केवळ एक प्रौढ पुरुष आणि एक प्रौढ महिला लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहू शकतील. ते आधीच विवाहित किंवा इतर कोणाशीही लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये किंवा निषिद्ध संबंधात नसावेत. लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला लिव्ह-इन राहण्यासाठी नोंदणीकृत वेब पोर्टलवर नोंदणी अनिवार्य असेल. नोंदणी न केल्यास, जोडप्याला सहा महिने कारावास किंवा २५ हजार रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.
नोंदणी पावतीद्वारेच भाड्याने मिळेल घर
प्रत्येक लिव्ह-इन व्यक्तीने नोंदणीकृत वेब पोर्टलवर अनिवार्यपणे नोंदणी करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर त्याला निबंधक कार्यालयातून नोंदणीची पावती दिली जाईल. त्या पावतीच्या आधारे जोडप्याला घर किंवा वसतिगृह किंवा पीजी भाड्याने घेता येईल.
‘हे’ नियम बदलणार
- समान नागरी संहिता (यूसीसी) लागू झाल्यानंतर बहुपत्नीत्वावर बंदी घातली जाईल.
- जर विवाह नोंदणीकृत नसेल तर तुम्ही कोणत्याही सरकारी सुविधेपासून वंचित राहू शकता.
- मुलींच्या लग्नाचे कायदेशीर वय २१ वर्षे निश्चित केले जाऊ शकते.
- मुस्लिम महिलांनाही दत्तक घेण्याचा अधिकार असेल आणि दत्तक घेण्याची प्रक्रिया सोपी असेल.
- पती-पत्नी दोघांना घटस्फोट प्रक्रियेत समान प्रक्रिया असेल.
- नोकरी करणाऱ्या मुलाचा मृत्यू झाल्यास वृद्ध आई-वडिलांच्या देखभालीची जबाबदारी पत्नीवर असेल आणि तिला नुकसान भरपाई मिळेल.
- पतीचा मृत्यू झाल्यानंतर पत्नीने पुनर्विवाह केल्यास, मिळालेली भरपाई त्याच्या पालकांना वाटून दिली जाईल.
- अनाथ मुलांसाठी पालकत्वाची प्रक्रिया सुलभ केली जाईल.
- पती-पत्नीमध्ये वाद झाल्यास मुलांचा ताबा त्यांच्या आजी-आजोबांना दिला जाऊ शकतो.
हेही वाचा :
- लक्षवेधी खासदार ‘परी माँ’
- तिसर्‍या कार्यकाळातच भारत तिसरी आर्थिक शक्ती
- राजधानीत ‘ईडी’ची धडक कारवाई, केजरीवालांच्‍या सचिवांसह १० ठिकाणी छापे