नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : मराठा आरक्षणासंदर्भातील क्युरेटिव्ह याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारली आहे. यामुळे मराठा समाजाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणा संदर्भातील क्युरेटिव्ह याचिका स्वीकारली आहे. येत्या २४ जानेवारीला यावर सुनावणी होणार आहे.
संबंधित बातम्या
१२ वाजून २३ मिनिटाला याबाबत न्यायमूर्तींनी सही करून त्या संदर्भात आदेश दिलेला आहे, अशी माहिती मराठा आरक्षणासाठीचे याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी X वर पोस्ट करत दिली आहे. मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार असल्याचा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे.
मे २०२१ मध्ये न्यायालयाने मराठा आरक्षण फेटाळल्यानंतर पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करण्यात आली होती. या क्युरेटिव्ह याचिका मुख्यमंत्री महाराष्ट्र विरुद्ध जयश्री लक्ष्मण पाटील आणि विनोद पाटील विरुद्ध जयश्री लक्ष्मण पाटील अशा आहेत. या याचिकांवर आता न्यायालय काय निर्णय घेणार हे महत्वाचे असणार आहे. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई यांच्यासमोर ही सुनावणी होईल.
सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाच्या क्युरेटिव्ह याचिकेवर पुढची सुनावणी २४ जानेवारीला होणार आहे. यापुर्वीची सुनावणी ६ डिसेंबरला झाली होती. २४ जानेवारीलाच या संदर्भातील निकाल लागू शकतो असेही सांगितले जात आहे.
मराठा आरक्षण प्रकरणी दिलेल्या निर्णयाचा फेरविचार व्हावा आणि पुन्हा एकदा बाजू ऐकून घेतली जावी म्हणून महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह याचिका दाखल केली होती. ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल करून घेतली होती. ६ डिसेंबरनंतर या याचिकेवर २४ जानेवारीला पुन्हा सुनावणी होणार आहे. सरन्यायाधीशांसह चार न्यायाधीशांसमोर या याचिकेवर सुनावणी होईल. राज्यात मराठा आरक्षणावरून वातावरण तापलेले असतानाच मराठा आरक्षणावरील क्युरेटिव्ह याचिका पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
एकीकडे मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाने जोर धरला आहे. २४ तारखेच्या आतच आरक्षण मिळाले पाहिजे. जर आरक्षण मिळाले नाही तर आंदोलनावर ठाम असल्याचे मनोज जरांगे पाटील यांनी म्हटले आहे. याच दरम्यान आता मराठा आरक्षणाबाबतची क्युरेटिव्ह याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारली आहे. यामुळे मराठा आरक्षणाबाबतच्या निर्णयाकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
