Manish Sisodia news : दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण: मनीष सिसोदिया यांना दिलासा नाही; न्यायालयीन कोठडीत वाढ
पुढारी ऑनलाईन डेस्क : दिल्लीतील उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणी अटकेत असलेले दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या न्यायालयीन कोठडीत वाढ करण्यात आली आहे. राऊस एव्हेन्यू कोर्टाने पुढील सुनावणीपर्यंत म्हणजे १९ जानेवारी २०२४पर्यंत त्यांच्या कोठडीत वाढ केली आहे.
सीबीआय मुख्यालयात कागदपत्रांची तपासणी करण्यासाठी न्यायालयाने १५ जानेवारीपर्यंत वकिलांना वेळ दिला आहे. तपासणी सुलभ करण्यासाठी आणि अनुपालन अहवाल दाखल करण्यासाठी पुरेसे अधिकारी नियुक्त करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने सीबीआयला दिले आहेत.
आम आदमी पक्षाचे खासदार संजय सिंह यांच्यानंतर आता दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनाही कथित दारू घोटाळ्याप्रकरणी मोठा धक्का बसला आहे. त्यांची न्यायालयीन कोठडी वाढविल्याने संजय सिंह यांच्यानंतर मनीष सिसोदियाही तुरुंगात नवीन वर्ष साजरे करणार आहेत. पुढील सुनावणीपर्यंत म्हणजेच १९ जानेवारीपर्यंत त्याची कोठडी वाढवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. याआधी गुरुवारी संजय सिंगच्या न्यायालयीन कोठडीत १० डिसेंबरपर्यंत वाढ करण्यात आली होती.
मनीष सिसोदिया हे कथित दारू घोटाळ्यातील सहआरोपी असून अनेक दिवस तुरुंगात आहेत. आज त्यांची न्यायालयीन कोठडी संपल्यानंतर त्यांना न्यायालयात हजर करण्यात आले. यासोबतच सीबीआयने दाखल केलेल्या आरोपपत्राची दखल घेत न्यायालयाने सिसोदिया यांच्यासह सर्व आरोपींच्या वकिलांना सीबीआय मुख्यालयात कागदपत्रांची तपासणी करण्यासाठी १५ जानेवारीपर्यंत मुदत दिली आहे. तपासात सुसूत्रता आणण्यासाठी आणि अनुपालन अहवाल दाखल करण्यासाठी पुरेसे अधिकारी तैनात करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने सीबीआयला दिले आहेत.
वकील सकाळी 10 ते सायंकाळी 5 या वेळेत सीबीआय मुख्यालयात जाऊन कागदपत्रांची तपासणी करू शकतात. त्याचवेळी सीबीआयने न्यायालयाला सांगितले की, आरोपपत्राशी संबंधित सर्व कागदपत्रे सिसोदिया यांच्यासह सर्व आरोपींना देण्यात आली आहेत. या तिन्ही आरोपींना डीव्हीडी स्वरूपात चार्जशीटची प्रत देण्याचे आदेशही न्यायालयाने सीबीआयला दिले आहेत.
हेही वाचा
