नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती आणि सेवा-शर्तींबाबतच्या विधेयकाला आज संसदेने मंजुरी दिली. लोकसभेने आवाजी मतदानाने हे विधेयक मंजूर केले, तर राज्यसभेने यापूर्वीच हे विधेयक मंजूर केले आहे.
कायदा आणि न्यायमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुनराम मेघवाल यांनी लोकसभेत या विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना सांगितले की, सरकार निवडणूक आयोगाच्या स्वातंत्र्य आणि निःपक्षपातीपणासाठी कटिबद्ध आहे. सरकारने आणलेले विधेयक, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध असल्याची टीका विरोधी पक्षांकडून चर्चेदरम्यान झाली होती. ही टीका कायदामंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांनी नाकारली. ते म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांची पूर्तता या विधेयकाद्वारे करण्यात आली आहे. निवडणूक आयोग आणखी शक्तिशाली करताना निवडणूक आयुक्तांची वेतनश्रेणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींइतकी करण्यात आली आहे. एवढेच नव्हे, तर या विधेयकाद्वारे निवडणूक आयुक्तांना न्यायालयीन कारवाईपासून संरक्षण देण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. आता कोणतेही न्यायालय त्यांना त्यांच्या सेवेच्या कालावधीत कर्तव्य बजावल्याबद्दल समन्स बजावू शकत नाही.
या विधेयकात मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी निवड समितीची तरतूद आहे. या समितीचे अध्यक्ष पंतप्रधान असतील. तसेच लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेले कॅबिनेट मंत्री हे त्याचे सदस्य असतील. लोकसभेत विरोधी पक्षनेत्याला मान्यता मिळाली नसेल, तर अशा स्थितीत सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाच्या नेत्याला समितीत स्थान दिले जाईल.
