पुढारी ऑनलाईन डेस्क : Death Penalty for Mob Lynching : मॉब लिंचिंग आणि अल्पवयीन मुलांवर बलात्कार करणाऱ्या दोषींना आता फाशीची शिक्षा होऊ शकते. याशिवाय नवीन कायद्यानुसार हिट अँड रन प्रकरणात 10 वर्षांची शिक्षा होईल. मॉब लिंचिंग हा घृणास्पद गुन्हा असून या गुन्ह्यासाठी आम्ही कायद्यात फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करत आहोत, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी स्पष्ट केले. ते बुधवारी लोकसभेत तीन नवीन फौजदारी कायदा विधेयकांच्या तरतुदींबाबत माहिती देताना बोलत होते.
गृहमंत्री पुढे म्हणाले की, 'नवीन कायद्यात एफआयआर दाखल करण्याची अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली आहे. तपास अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केल्यानंतर 24 तासांत न्यायालयासमोर हजर करावे लागणार आहे. वैद्यकीय अहवाल थेट पोलीस स्टेशन/कोर्टात 7 दिवसांच्या आत पाठवण्याची तरतूद आहे. 180 दिवसांनंतर आरोपपत्र प्रलंबित ठेवता येणार नाही. तक्रार केल्यानंतर 3 दिवसांत किंवा जास्तीत जास्त 14 दिवसांत एफआयआर नोंदवावा लागेल. 3 ते 7 वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद असलेल्या प्रकरणांमध्ये, प्राथमिक तपास 14 दिवसांच्या आत पूर्ण करावा लागेल. म्हणजेच किरकोळ शिक्षेच्या प्रकरणांमध्ये जास्तीत जास्त 14 दिवस किंवा 3 दिवसांच्या आत एफआयआर दाखल करावा लागेल.' (Death Penalty for Mob Lynching)
मोदी सरकार न्यायव्यवस्थेत मोठे बदल करण्याच्या तयारीत आहे. माजी गृहमंत्री पी चिंदंबरम यांनी मॉब लिंचिंग प्रकरणात मोदी सरकार काय करत आहे असा प्रश्न उपस्थित केला होता. याला उत्तर देताना मॉब लिंचिंग प्रकरणात फाशीची शिक्षा देण्याची घोषणा अमित शहा यांनी केली. चिदम्बरम आमच्या विचारधारेला आणि आमच्या पक्षाला समजूच शकेल नाहीत. आमच्या पक्षाचे एकच उद्दिष्ट्य आहे ते म्हणजे भारताचा विकास असे अमित शाह यांनी सांगितले. गेल्या 70 वर्षात मागच्या सरकारने मॉब लिंचिंग प्रकरणात काय केले हे सर्व जनतेला माहित आहे, त्यामुळे यांचे काही खासदार संसदेत एका बाजूला बसले आहेत. तर काही खासदार संसदेच्या बाहेर आहेत, अशा Double Standards मुळे त्यांच्या पक्षाची अशी अवस्था झाल्याचा टोला अमित शहा यांनी लगावला.
