BREAKING : ‘ज्ञानवापी-काशी’ प्रकरणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ‘आव्‍हान’ याचिका फेटाळल्‍या | पुढारी

BREAKING : 'ज्ञानवापी-काशी' प्रकरणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने 'आव्‍हान' याचिका फेटाळल्‍या

पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : वाराणसी येथील काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी जमीन मालकी वाद प्रकरणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आज (दि.19) मोठा आदेश दिला.  हिंदू उपासकांनी ज्ञानवापी मशिदीमध्ये उपासनेचा अधिकार यासाठी दाखल केलेल्या दिवाणी दाव्याला आव्हान देणारी याचिका आणि वाराणसी न्यायालयाविरोधातील दाखल याचिका उच्‍च न्‍यायालयाने फेटाळल्‍या आहेत. सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड आणि अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समितीच्‍या वतीने या याचिका दाखल करण्‍यात आल्‍या होत्‍या.

वाराणसी येथील ज्ञानवापी संकुलाच्या मालकीबाबत वाराणसीमध्ये १९९१ साली दाखल झालेल्या खटल्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने  निकाल दिला आहे. न्यायमूर्ती रोहित रंजन अग्रवाल यांच्या खंडपीठासमोर बहुप्रतीक्षित खटल्याची सुनावणी झाली.

सत्र न्‍यायालयास सहा महिन्‍यांत निर्णय घेण्याचे निर्देश

वाराणसी येथील काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी जमीन मालकी वाद प्रकरणी आता निर्णय घेतला जाऊ शकत नाही. या खटल्याचा देशातील दोन प्रमुख समुदायांवर परिणाम होतो. आम्ही सत्र न्‍यायालयास ६ महिन्‍यांत खटल्याचा त्वरीत निर्णय घेण्याचे निर्देश देतो, असे न्यायमूर्ती रोहित रंजन अग्रवाल यांच्‍या खंडपीठाने स्‍पष्‍ट केले आहे.

वाराणसी न्यायालयात दाखल केलेल्या खटल्यात मशीद हा मंदिराचा भाग असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला आहे. अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमिटी आणि यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डाने वाराणसी न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या दाव्याविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. या याचिकेत नमूद केले होते की, वादग्रस्त स्थळ प्रार्थनास्थळ कायद्याद्वारे प्रतिबंधित आहे.

याप्रकरणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात प्रदीर्घ सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती प्रकाश पडिया यांनीही या संपूर्ण घटनेची सुनावणी घेतली होती. ते आपला निकाल देण्यापूर्वीच तत्कालीन सरन्यायाधीश प्रितिनकर दिवाकर यांनी आपला विशेषाधिकार वापरून सुनावणीसाठी हे प्रकरण हाती घेतले होते. न्यायमूर्ती रोहित रंजन अग्रवाल यांच्‍या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची आज सुनावणी झाली.

हिंदू पक्षाने त्यांच्या दिवाणी दाव्यात म्हटले आहे की, ज्ञानवापी मशीद काशी विश्वनाथ मंदिराचा एक भाग आहे. सुनावणी दरम्यान उच्च न्यायालयाने सांगितले  हाेते की, 1991 दिवाणी खटला देखरेख करण्यायोग्य आहे आणि पूजा स्थळ कायद्याद्वारे प्रतिबंधित नाही.

हेही वाचा : 

Back to top button