पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : लोकसभेत आज ( दि.१८) दूरसंचार विधेयक 2023 ( Telecommunications Bill, 2023 ) सादर करण्यात आले. १३८ वर्ष जुन्या भारतीय टेलिग्राफ कायद्याची जागा हे विधेयक घेईल. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ऑगस्टमध्ये या विधेयकाला मंजुरी दिली होती. जाणून घेवूया या नव्‍या कायद्यातील तरतुदीविषयी…
आता दूरसंचार विधेयकातील तरतुदीनुसार सरकारला राष्ट्रीय सुरक्षेच्‍या कारणास्‍तव दूरसंचार सेवा किंवा नेटवर्क ताब्यात घेण्याची, व्यवस्थापित करण्यास तसेच निलंबित करण्याचा अधिकार असेल. ( Telecommunications Bill, 2023 )
या विधेयकात सरकारने इंटरनेट-आधारित कॉलिंग आणि मेसेजिंग सेवांच्या महत्त्वपूर्ण भागाला दूरसंचार नियमांच्या कक्षेतून सूट देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. या विधेयकात भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाच्या (ट्राय) अधिकारावर नियंत्रण ठेवण्याचाही प्रस्ताव आहे. ज्याला विरोध झाला होता.
हे विधेयक सरकारला प्रवेश शुल्क, परवाना शुल्क, ग्राहकांच्या हितासाठी दंड माफ करण्यासाठी, बाजारपेठेतील स्पर्धा, दूरसंचार नेटवर्कची उपलब्धता किंवा सातत्य आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी सक्षम करण्याचा प्रस्ताव आहे. हे विधेयक 138 वर्षे जुन्याभारतीय टेलिग्राफ कायद्याची जागा घेईल.
नवीन विधेयकात ग्राहकांच्या हितासाठी, बाजारपेठेतील स्पर्धा, दूरसंचार नेटवर्कची उपलब्धता किंवा सातत्य आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी प्रवेश शुल्क, परवाना शुल्क, दंड इत्यादी माफ करण्याचे अधिकार सरकारला देण्यात आले आहेत.
हेही वाचा :
