पत्नी केवळ 'विकेंड'लाच भेटते! पतीच्‍या तक्रारीवर पत्‍नीची उच्च न्यायालयात धाव
पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : माझी पत्नी केवळ विकेंडला भेटते. तिने माहेर सोडून कायमस्‍वरुपी आपल्या घरी राहावे, असे तक्रार पतीने सुरुत कौटुंबिक न्यायालयात केली होती. याविरोधात पत्नीने गुजरात उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. जाणून घेवूया गुजरातमध्‍ये चर्चेचा विषय ठरलेल्‍या या प्रकरणाविषयी…
पत्‍नीचे वैवाहिक जबाबदार्‍यांकडे दुर्लक्ष : पतीची कौटुंबिक न्यायालयात तक्रार
आपली पत्नी आपल्या मुलाच्या जन्मानंतरही नाेकरी करण्‍याच्‍या बहाण्याने तिच्या आई-वडिलांसोबत राहते. ती फक्त दुसऱ्या आणि चौथ्या विकेंडला भेटायला येते. अन्‍य दिवस ती माहेरच्‍या घरी आपल्या आई-वडिलांसाेबत राहते. तिने वैवाहिक जबाबदाऱ्यांकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे त्यांच्या मुलाच्या आरोग्यावरही परिणाम झाला आहे, असा दावा करत हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम 9 नूसार पत्नीला कायमस्‍वरुपी पतीच्‍या घरी राहण्‍याचे निर्देश देण्‍यात यावेत. मला माझे वैवाहिक हक्क परत मिळावेत, असा खटला पतीने सुरत कौटुंबिक न्यायालयात दाखल केला हाेता.
कौटुंबिक न्यायालयाने पत्नीचा आक्षेप फेटाळला
प्रत्युत्तरात पत्नीने कौटुंबिक न्यायालयात अर्ज करुन पतीचा खटला कायम ठेवण्यायोग्य नाही म्हणून रद्द करण्याची विनंती केली. तिने म्‍हटलं होते की, ती नियमितपणे प्रत्येक महिन्याच्या दोन आठवड्यांच्या सुटी दिवशी पतीच्‍या घरी जाते. त्यामुळे मी पतीपासून विभक्‍त राहत असल्‍याचा दावा चुकीचा आहे. मात्र २५ सप्‍टेंबर २०२३ रोजी कौटुंबिक न्यायालयाने पत्नीचा आक्षेप फेटाळला.
पत्‍नीची उच्च न्यायालयात धाव
कौटुंबिक न्यायालयाने आक्षेप फेटाळल्‍यानंतर पत्नीने गुजरात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. तिच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयात युक्‍तीवाद केला की, “हिंदू विवाह कायद्यातील कलम ९ नुसार, एखाद्या व्यक्तीने तिच्या जोडीदारासाेबत कायमस्‍वरुपी नाते ताेडले असेल तर तिला वैवाहिक दायित्व पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले जाऊ शकतात. या प्रकरणात संबंधित पत्नी दर दुस-या आठवड्याच्या शेवटी तिच्या पतीच्‍या घरी जाते. त्यामुळे माझी पत्नी विभक्‍त राहते, असा दावा पती करु शकत नाही.”
पतीने पत्नीला आपल्या घरी राहण्यास सांगितले तर गैर काय?
पतीने पत्नीला आपल्या घरी राहण्यास सांगितले तर त्यात गैर काय? असा सवाल गुजरात उच्च न्‍यायालयाचे न्‍यायमूर्ती व्‍ही. डी. नानावटी यांनी केला. पत्नीने अशा प्रकारची याचिका दाखल करणे योग्‍य आहे का, अशी विचारणा करत पती या प्रकरणी २५ जानेवारीपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देशही उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
हेही वाचा :
- किशोरवयीन प्रेमसंबंधांना गुन्हा ठरवण्‍यासाठी ‘पोक्सो’ कायदा नाही : अलाहाबाद उच्च न्यायालय
- प्रेमभंगातून प्रियकाराने जीवन संपवले म्हणून प्रेयसीवर गुन्हा दाखल करता येणार नाही : उच्च न्यायालय