POCSO act : सर्वोच्च न्यायालयाने आज (दि.१८) मुंबई उच्च न्यायालयाचा एक निर्णय रद्द केला आहे. स्किन टू स्किनच्या संपर्काशिवाय अल्पवयीन मुलाच्या स्तनाला स्पर्श करणे म्हणजे लैंगिक छळ अशी परिभाषा होऊ शकत नाही. असा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. न्यायमूर्ती यू यू ललित, न्यायमूर्ती रवींद्र भट्ट आणि न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.
शरीराच्या कोणत्याही भागाला चूकीच्या हेतूने स्पर्श करणे हे पॉक्सो कायद्याच्या आदीन राहील असे या खंडपीठाने सांगितले आहे. याचबरोबर चूकीच्या पद्धतीने कपड्यावरून मुलाला स्पर्श करणे हा लैंगिक शोषणाचा एक भाग असेल असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
लहान मुलांना सरंक्षण देणाऱ्या पोक्सो कायद्याचे योग्य पालन होणे गरजेचे आहे. लहान मुलांचे शोषण होण्यापासून सरंक्षण करण्याच्या पोक्सो कायद्याचा होतू कायम राहिला पाहिजे असेही खंडपिठाने सांगितले. दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने ज्यांची निर्दोष मुक्तता केली होती त्या दोषींना सर्वोच्च न्यायालयाकडून गुन्हेगाराला पोक्सो कायद्यांतर्गत तीन वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली.
सुनावणी दरम्यान ऍटर्नी जनरल वेणुगोपाल यांनी युक्तिवाद केला ते म्हणाले 'स्किन टू स्किन' स्पर्ष करणाऱ्या कायद्याच्या कलम-८ अंतर्गत लैंगिक अत्याचाराचा गुन्हा म्हणून होत नाही.
उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या नोंदवलेल्या निरिक्षणानुसार अल्पवयीन मुलींच्या स्तनांवर चुकीच्या पद्धतीने हात फिरवल्यास तीन वर्षांची अत्यंत कठोर शिक्षेस पात्र ठरू शकतो.
याचबरोबर पोक्सो कायद्यांतर्गत कलम ७ अल्पवयीन मुलांच्या बाजून समर्थन करणारे आहे.
या कलमामध्ये ही किमान तीन वर्षांचा कारावास भोगावा लागणार आहे. असा अटर्नी जनरल यांनी युक्तीवाद केला आहे.
यावेळी वेणुगोपाल म्हणाले की, आयपीसी कलम ३५४ हे सध्याच्या प्रकरणाप्रमाणे १२ वर्षाच्या मुलाशी संबंधित नसून एका महिलेशी संबंधित आहे.
POCSO हा एक विशेष कायदा आहे ज्याचा उद्देश अधिक असुरक्षित असलेल्या मुलांचे संरक्षण करणे आहे.
अशा परिस्थितीत IPC चे कलम ३५४ सारखेच आहे असे कोणी म्हणू शकत नाही.
वेणुगोपाल यांनी असा युक्तिवाद केला होता की मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अर्थ असा आहे.
शस्त्रक्रियेचे हातमोजे घालून मुलावर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या व्यक्तीची निर्दोष मुक्तता होईल.
या निर्णयामुळे विलक्षण परिस्थिती निर्माण होईल, असा युक्तिवाद त्यांनी केला होता.
वेणुगोपाल म्हणाले की POCSO अंतर्गत गुन्ह्यासाठी 'स्किन टू स्किन' आवश्यक नाही.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने लैंगिक छळाच्या एका आरोपीची निर्दोष मुक्तता केली होती.
स्किन टू स्किन संपर्काशिवाय अल्पवयीन मुलाच्या स्तन आणि अन्य खाजगी भागाला स्पर्श करणे किंवा हात लावणे POCSO कायद्यांतर्गत येत नाही.
अॅटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल यांनी याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय बदलून मोठा निर्णय दिला आहे.
