Delhi-Ncr Air Pollution : वायू प्रदूषणप्रश्नी शेतकर्‍यांना 'व्‍हिलन' केले जातय : सुप्रीम कोर्टाने पंजाब सरकारला फटकारले
पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : राजधानी दिल्ली आणि आजूबाजूच्या परिसरातील वायू प्रदूषण समस्‍येने गंभीर स्‍वरुप धारण केले आहे. दिल्लीसह एनसीआरमधील सर्व प्रमुख शहरांमधील हवेची गुणवत्ता अत्यंत खराब श्रेणीत आहे. देशातील अनेक राज्यांमध्ये वाढत्या वायू प्रदूषणाची सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. या प्रकरणी आज (दि.२१) सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाबला पुन्हा एकदा फटकारले. वायू प्रदूषण प्रश्‍नी शेतकऱ्यांना व्‍हिलन बनवले जात असल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ५ डिसेंबरला होणार आहे.
Delhi-Ncr Air Pollution : न्यायालयात शेतकऱ्यांची सुनावणी होत नाही…
पंजाबमधील शेतात भाताचा पेंढा जाळण्याच्या घटनांमध्‍ये आदेश देवूनही कोणतीही घट झालेली नाही. भुसभुशीत भात जाळल्याप्रकरणी ९८४ जमीनमालकांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे, असे स्‍पष्‍ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, येथील न्यायालयात शेतकऱ्यांची सुनावणी होत नाही. शेतकरी भुसभुशीत भाग जाळतात यामागे काहीतरी कारण असले पाहिजे. याबाबत पंजाब सरकारच्या अहवालानुसार, शेतकरी आणि शेतकरी नेत्यांसोबत ८४८१बैठका झाल्या आहेत. एसएचओला भाताचा पेंढा जाळू नये हे पटवून देणे हा या बैठकांचा उद्देश होता.
Delhi-NCR air pollution | Supreme Court says Punjab government’s report suggests that 8481 meetings have been held with farmers and farm leaders to convince them to not burn paddy straws by SHOs.
Supreme Court records in its order that upward trend in farm fires has not abated.… pic.twitter.com/5haxUDQbPt
— ANI (@ANI) November 21, 2023
पिकांच्या अवशेषांवर प्रक्रिया १०० टक्‍के मोफत का करत नाही?
पीक अवशेष व्यवस्थापनासाठी केवळ यंत्रेच सर्वस्व नाहीत. मशीन मोफत दिले तरी डिझेलचा खर्च, मनुष्यबळ आदींची गरज आहे. पंजाब सरकार शेतकऱ्यांना डिझेल, मनुष्यबळ इत्यादीसाठी निधी का देऊ शकत नाही? पिकांच्या अवशेषांवर प्रक्रिया 100% मोफत का करत नाही?, असे सवालही सर्वोच्च न्यायालयाने या वेळी पंजाब सरकारला केले. तसेच पंजाब सरकारने या प्रकरणी हरियाणाकडून शिकवण घ्‍यावी. पंजाब सरकारने आर्थिक सवलती देण्याचा मार्ग हरियाणाकडून शिकायला हवा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. तसेच शेतकऱ्यांना भात पिकवण्याचे चांगले-वाईट परिणाम काय आहेत याची जाणीव करून दिली पाहिजे, असेही न्यायालयाने नमूद केले. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने अॅटर्नी जनरल यांना भातशेतीचा पर्याय शोधण्यास सांगितले.
उघड्यावर कचरा जाळण्याच्या घटनांची नोंद आहे
सुप्रीम कोर्टाने दिल्ली आणि उत्तर प्रदेश सरकारांना उघड्यावर कचरा जाळण्याच्या घटनांबाबत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. जुन्या वाहनांवर कलर-कोडेड स्टिकर्स न लावण्याचीही सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतली. न्यायालयाने समितीला या पैलूकडे लक्ष देण्यास सांगितले आणि नियमांचे पालन करण्यासाठी राज्यांना कोणते निर्देश जारी केले जावेत हे शोधून काढण्यास सांगितले.
हेही वाचा :
- Delhi Air Pollution : दिल्लीचा ‘एक्यूआय’ ३५३ वर पोहोचला; विषारी हवेने देशाची राजधानी त्रस्त
- SC on Delhi Air pollution | पंजाबला वाळवंट बनवू नका, भात पीक कमी करा- दिल्ली प्रदूषण प्रश्नावर SC च्या सूचना
- Air pollution in Delhi: हा केवळ दोषारोपाचा खेळ : दिल्ली प्रदूषणप्रश्नी सुप्रीम काेर्टाने फटकारले