ऐतिहासिक नोटाबंदीच्या निर्णयाला सात वर्षे पूर्ण; अजूनही यावरून दावे-प्रतिदावे सुरूच
नवी दिल्ली ः वृत्तसंस्था देशाच्या इतिहासात ८ नोव्हेंबर २०१६ हा दिवस अभूतपूर्व ठरला. त्या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दूरदर्शनवर रात्री 8 वाजता नोटबंदीची घोषणा केली होती. त्या घटनेला आता सात वर्षे पूर्ण झाली आहेत. तथापि, त्यावर अजूनही दावे-प्रतिदावे सुरूच आहेत. ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा बंद केल्याचे जाहीर करण्यात आल्यानंतर सर्वसामान्यांप्रमाणे व्यापारी, उद्योजकांनाही आश्चर्याचा धक्का बसला होता. पुढे कित्येक महिने देशातच नाही तर परदेशात पण त्यावर खमंग चर्चा रंगल्या.
दोन हजाराची नोट बाजारात नोटबंदी जाहीर केल्यानंतर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने ५०० आणि २००० रुपयांच्या नवीन नोटा बाजारात आणल्या. त्यांना ‘महात्मा गांधी न्यू सीरिज ऑफ नोटस्’असे नाव देण्यात आले. त्यामुळे ही गुलाबी नोट चर्चेत आली. या नोटा चलनात आल्यामुळे आर्थिक व्यवहार सुलभ होतील, असे केंद्र सरकारचे म्हणणे होते.
नोटाबंदीमागील प्रमुख कारणे
देशातील भ्रष्टाचार रोखणे, काळे धन आणि त्याचा वापर करणार्‍यांना पायबंद घालणे, दहशतवादाचा बीमोड करणे, नकली चलनाला प्रतिबंध करणे आदी कारणे नोटाबंदीसाठी देण्यात आली होती. दोन हजाराची नोट बाजारात आणल्यानंतर त्यासाठी एटीएममध्ये बदल करण्यात आले. त्यावर मोठा खर्च झाला. त्यानंतर या नोटांची साठेबाजी होत असल्याची कुणकुण केंद्र सरकारला लागल्यानंतर या नोटाही चलनातून बाहेर काढण्यात आल्या.
नोटाबंदीच्या एका निर्णयाने त्यावेळी देशातील 86 टक्के नोटा एका झटक्यात चलनाबाहेर गेल्या. मात्र, नोटा बदलून घेण्यासाठी रांगेत उभे राहावे लागल्यामुळे त्यावेळी सुमारे शंभर जणांचा मृत्यू झाला होता.
नोटाबंदीवरून काँग्रेसचे टीकास्त्र
नोटाबंदी करून देशातील जनतेला जो त्रास झाला, त्यासाठी देशातील जनता पंतप्रधान मोदींना कधीही माफ करणार नाही, अशी टीका काँग्रेसच्या वतीने करण्यात आली आहे. एका विशिष्ट व्यक्तीला श्रीमंतांच्या यादीत जगातील दुसर्‍या क्रमांकाचा श्रीमंत व्यक्ती बनवण्यासाठी हे सगळे प्रयत्न होते, असा गंभीर आरोप काँग्रेस नेते राहुल गांधींनी केला. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, महासचिव जयराम रमेश यांनीही नोटबंदीवरून पंतप्रधानांवर टीकेची झोड उठवली.
हेही वाचा