RBI Retail Direct Scheme : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम' लाँच केली. या योजनेद्वारे आता किरकोळ गुंतवणूकदारही सरकारी रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करू शकणार आहेत. हे आतापर्यंत फक्त निवडक गुंतवणूकदारांसाठी खुले होते, जसे की बँका आणि संस्थात्मक गुंतवणूकदार. यामुळे सरकारी रोख्यांमध्ये रिटेलचा सहभाग वाढेल, असा सरकारचा विश्वास आहे. चला जाणून घेऊयात की, काय आहे ही संपूर्ण योजना? याचा तुम्हाला कसा फायदा होईल? गुंतवणुकीसाठी कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत? आणि ही गुंतवणूक तुमच्यासाठी किती सुरक्षित असेल?
खरं तर, सध्या कोणताही किरकोळ गुंतवणूकदार सरकारी रोखे (बाँड) मध्ये थेट गुंतवणूक करू शकत नाही. फक्त बँका आणि संस्थात्मक गुंतवणूकदारच गुंतवणूक करू शकतात. या योजनेद्वारे आता सामान्य गुंतवणूकदारही सरकारी रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करू शकणार आहेत. म्हणजेच तुम्हाला गुंतवणुकीसाठी नवीन बाजारपेठ मिळेल.
सर्व प्रथम तुम्हाला गव्हर्नमेंट सिक्युरिटीज अकाउंट (गिल्ट खाते) उघडावे लागेल. ज्याप्रमाणे तुम्हाला शेअर बाजारात व्यापार करण्यासाठी डिमॅट खाते उघडावे लागते, त्याचप्रमाणे तुम्हाला व्यवहार करण्यासाठी गिल्ट खाते उघडावे लागेल. आरबीआयद्वारे हे खाते व्यवस्थापित केले जाईल आणि तुम्ही ते फक्त ऑनलाइन ऑपरेट करू शकाल. जर तुम्हाला सोप्या भाषेत सांगायचे झाले तर तर हे आपल्या बँक खात्यासारखे असेल. गिल्ट खाते तुम्ही स्वतः किंवा संयुक्तपणे उघडू शकता. फॉरेन एक्सचेंज मॅनेजमेंट एक्ट (FEMA) 1999 अंतर्गत देखील आपण गुंतवणूक करू शकतो.
सर्वप्रथम तुम्हाला RBI पोर्टलवर ऑनलाइन फॉर्म भरावा लागेल. सर्व कागदपत्रांनुसार फॉर्म भरल्यानंतर, तुम्हाला ई-मेल आयडी आणि मोबाइलद्वारे पडताळणी करावी लागेल. फॉर्म पडताळणीनंतर, तुमच्या खात्याची माहिती तुमच्या मोबाईल आणि ई-मेलवर शेअर केली जाईल. या माहितीच्या मदतीने तुम्ही खात्यात लॉग इन करू शकाल.
या खात्याद्वारे, गुंतवणूकदारांना प्राथमिक लिलावात बोली लावता येईल. यासोबतच गुंतवणूकदारांना सरकारी सिक्युरिटीजसाठी सेंट्रल बँकेच्या ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मवरही प्रवेश मिळेल. मध्यवर्ती बँकेच्या ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मला निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मॅचिंग (NDS-OM) म्हणतात. याद्वारे दुय्यम बाजारात व्यापार केला जातो.
खाते उघडण्यासाठी तुम्हाला पैसे द्यावे लागणार नाहीत. खाते उघडणे आणि चालवणे पूर्णपणे विनामूल्य असेल. यासाठी RBI तुमच्याकडून कोणतेही शुल्क आकारणार नाही. तसेच, प्राथमिक लिलावामध्ये बोली लावण्यासाठी तुम्हाला कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. तथापि, तुम्हाला पेमेंट गेटवेसाठी सेवा शुल्क भरावे लागेल ज्याद्वारे तुम्ही पेमेंट कराल.
भारत सरकारच्या सिक्युरिटीजमध्ये, म्हणजे एक वर्षापेक्षा जास्त असलेल्या पेपर बिलांमध्ये तुम्ही पैसे गुंतवू शकता.
भारत सरकारच्या ट्रेझरी बिलांमध्ये. एक वर्षापेक्षा कमी कालावधीच्या गव्हर्नमेंट सिक्युरिटीजला ट्रेझरी बिल्स असे म्हणतात.
सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स (SBG) मध्ये देखील आपण गुंतवणूक करू शकतो. हे सोन्याच्या किंमतीवर जारी केले जातात, परंतु तुम्हाला हातात सोने मिळत नाही. RBI हे दर महिन्याला जारी करते.
पुढचा गुंतवणुकीचा मार्ग म्हणजे राज्य विकास कर्ज (SDL). राज्यातील विकासकामांसाठी राज्य सरकारकडून हे जारी केले जातात. उदाहरणार्थ – राज्यातील रस्ते बांधणीसाठी.
होय, कारण हा सरकारी पेपर आहे आणि सरकार त्याची हमी देते, त्यामुळे ही 100% सुरक्षित गुंतवणूक आहे. एखाद्या कंपनीच्या शेअर्समध्ये गुंतवणूक केली तर ती कंपनी बुडू शकते, पण सरकार गव्हर्नमेंट सिक्युरिटीच्या मागे उभे असते, त्यामुळे ती कधीच बुडू शकत नाही. भारतात असे अजून झालेले नाही.
तुम्ही किती गुंतवणूक करू शकाल याबद्दल अद्याप कोणतीही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केलेली नाहीत. असे मानले जाते की ही मर्यादा देखील कमी असेल, कारण सरकार लहान गुंतवणूकदारांना प्रेरित करू इच्छित आहे. तसेच, तुम्हाला किती परतावा मिळेल हे देखील वेगवेगळ्या प्रकारच्या गुंतवणुकीवर अवलंबून असते. RBI वेगवेगळ्या कालावधीसाठी पेपर जारी करते. प्रत्येक पेपरचा दर वेगळा असतो. उदाहरणार्थ, 10 वर्षांचा पेपर 6.35% दराने वार्षिक परतावा देईल.
भारत सरकार आणि राज्य सरकार असे पेपर जारी करतात, ज्यावर ते बाजारातून कर्ज घेतात. याला गव्हर्नमेंट सिक्युरिटी म्हणतात. हा सरकारी एक सरकारी पेपर असतो. या पेपरला सरकारची पूर्णपणे हमी आहे.
