नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था, पत्नी पदवीधर आहे म्हणून तिला नोकरी करण्यास बाध्य करता येणार नाही आणि केवळ पोटगी मागण्यासाठी ती नोकरी करणे मुद्दाम टाळत आहे, असे गृहीत धरता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला आहे. ( Delhi High Court)
विभक्त पत्नी बी.एस्सी. असल्याने ती नोकरी करू शकते, त्यामुळे तिला दरमहा २५ हजार रुपयांऐवजी १५ हजार रुपयांची पोटगी देण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी करणाऱ्या एका याचिकेवर उच्च न्यायालयाने वरील निर्वाळा दिला आहे. न्या. सुरेश कुमार कैत आणि न्या. नीना बन्सल कृष्णा यांनी संबंधित याचिका फेटाळताना म्हटले आहे की, याप्रकरणातील विभक्त पत्नी पदवीधर आहे, हे नाकारता येत नाही. त्यामुळे कुटुंब न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या पोटगीच्या आदेशात बदल करण्याचे काहीच कारण नाही.
न्यायालयाने म्हटले आहे की, पत्नी पदवीधर असल्याने तिने नोकरी करावीच, असे बाध्य करता येणार नाही. केवळ पतीकडून पोटगी मिळावी म्हणून ती नोकरी करत नाही, असा अर्थ काढणेही चुकीचे आहे. त्यामुळे कुटुंब न्यायालयाने तिचा आणि कुटुंबाचा खर्च गृहीत धरूनच पोटगीची रक्कम ठरवली आहे.मात्र, न्यायालयाने पोटगी देण्यास विलंब झाल्यास प्रतिदिन १ हजार रुपये दंडाची तरतूद स्थगित करीत पोटगीच्या विलंबाबाबत ६ टक्के दराने व्याज द्यावे, असेही निर्देश दिले.
हेही वाचा
