पुढारी ऑनलाईन : बिहारमधील नितीश कुमार सरकारने केलेल्या बहुप्रतिक्षित जातनिहाय जनगणनेचा अहवाल (bihar caste census) आज प्रसिद्ध केला. त्यात अत्यंत मागासवर्गीय (Extremely Backward Classes) हा बिहारमधील सर्वात मोठा सामाजिक वर्ग आहे, ज्यांची लोकसंख्या एकूण लोकसंख्येच्या ३६ टक्के आहे, त्यानंतर इतर मागासवर्गीयांची (Other Backward Classes) लोकसंख्या २७.१३ टक्के आहे. दोन्ही वर्ग मिळून राज्याच्या एकूण लोकसंख्येत त्यांचे प्रमाण ६३ टक्के आहे. बिहारमधील एकूण लोकसंख्या १३.०७ कोटींपेक्षा थोडी जास्त आहे. सर्वसाधारण श्रेणीमधील लोकसंख्येतील प्रमाण एकूण १५.५२ टक्के आहे. (Bihar Caste Census Report)
संबंधित बातम्या
राज्याचे विकास आयुक्त विवेक सिंह यांनी या सर्वेक्षणाची आकडेवारी जाहीर केली. उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ज्या ओबीसी वर्गाशी संबंधित आहेत, तो यादव समाज लोकसंख्येच्या दृष्टीने सर्वात मोठा वर्ग आहे. त्यांचे प्रमाण एकूण लोकसंख्येच्या १४.२७ टक्के असल्याचे सर्वेक्षणातून समोर आले आहे.
या आकडेवारीनुसार, हिंदूंची लोकसंख्या ८१.९९ टक्के, मुस्लिम १७.७ टक्के, ख्रिश्चन ०.०५ टक्के, शीख ०.०१ टक्के, बौद्ध ०.०८ टक्के आणि इतर धर्मीयांची लोकसंख्या ०.१२ टक्के आहे. बिहारमधील लोकसंख्येत कुशवाहा आणि कुर्मी समुदायाचे प्रमाण ४.२७ टक्के आणि २.८७ टक्के आहे, असे जातनिहात सर्वेक्षणात नमूद केले आहे. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार कुर्मी समाजातील आहेत. (Bihar Caste Census Report)
केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने जनगणनेचा भाग म्हणून अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती वगळता इतर जातींची जगगणना करणे शक्य होणार नाही, असे स्पष्ट केल्यानंतर नितीश कुमार सरकारने गेल्या वर्षी सर्वेक्षणाचे आदेश दिले होते. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुका आणि २०२५ मधील राज्य विधानसभा निवडणुकांमध्ये राजकीय फायदा घेण्याच्या उद्देशाने या सर्वेक्षणाचा वापर केला जाणार असल्याचा आरोप भाजपने राज्य सरकारवर केला होता. (bihar jati janganana)
या निर्णयाला उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयातही आव्हान देण्यात आले होते. बिहारमधील जातनिहाय जनगणना प्रकरणी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते की, राज्याला जनगणना करण्याचा अधिकार नाही. (bihar caste based census)
बिहारमध्ये जातनिहाय जनगणनेचा वाद गेल्या काही दिवसांपासून सुरूच आहे. बिहारपाठोपाठ आता इतर राज्यांतही जातनिहाय जनगणनेची मागणी जोर धरू लागली आहे. नुकतेच मध्य प्रदेश दौऱ्यावर असताना काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी एका जाहीर सभेला संबोधित करताना सांगितले की, आम्ही सत्तेत आल्यास मध्य प्रदेशात जातनिहाय जनगणना करू. उत्तर प्रदेशातील समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादवही जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा सतत उपस्थित करत आहेत. (bihar census 2023)
हे ही वाचा :
