नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : स्वतःचे घर घेणे हे प्रत्येकाचे स्वप्न असते. मात्र, मोठ्या शहरांमध्ये ज्या प्रकारे मालमत्तांच्या किमती वाढत आहेत, त्यामुळे अनेकांचे घर घेण्याचे स्वप्न अपूर्ण राहत आहे. त्यामुळे आता केंद्र सरकार गृह कर्जावर सबसिडी देण्याचा विचार करत असल्याची माहिती 'रॉयटर्स'ने दिली आहे.
केंद्र सरकार पुढील 5 वर्षांसाठी लहान शहरांतील घरांसाठी अनुदानित कर्ज देण्यासाठी 60,000 कोटी रुपये खर्च करण्याची योजना आखत आहे. बँका ही योजना काही महिन्यांत सुरू करण्याची शक्यता आहे. या वर्षाच्या उत्तरार्धात महत्त्वाच्या राज्यांच्या निवडणुका आणि 2024 च्या मध्यात होणार्‍या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी ही योजना सुरू करण्याची शक्यता आहे. निवडणुकीपूर्वी महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारने गेल्या महिन्यात घरगुती एलपीजीच्या किमती सुमारे 18 टक्क्यांनी कमी केल्या होत्या.
पंतप्रधान मोदींनी ऑगस्टमध्ये स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात या योजनेची घोषणा केली होती. मात्र, या योजनेची माहिती समोर आली नाही. या योजनेत 9 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जाच्या रकमेवर 3 ते 6.5 टक्के वार्षिक व्याज अनुदान दिले जाईल. सूत्रांनी सांगितले की, 50 लाख रुपयांपेक्षा कमी गृह कर्ज, 20 वर्षांच्या कालावधीसह योजनेसाठी पात्र असेल.
