Women’s Reservation Bill : ऐतिहासिक! ‘महिला आरक्षण विधेयक’ लोकसभेत बहुमताने मंजूर
नवी दिल्ली, पुढारी ऑनलाईन : Women's Reservation Bill : 'महिलांना लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये ३३ टक्के आरक्षण देणारे ऐतिहासिक "नारीशक्ती वंदन अधिनियम" हे १२८ वी घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेमध्ये संमत झाले. नव्या संसदेत लोकसभेची मंजुरी मिळविणारे हे पहिले विधेयक ठरले. एमआयएमच्या दोन खासदारांचा विरोध वगळता सर्व राजकीय पक्षांचा पाठिंबा असल्याने या ऐतिहासिक घटनादुरुस्ती विधेयकाच्या बाजूने ४५४ तर विरोधात केवळ २ मते पडली. आता महिला आरक्षण विधेयक उद्या राज्यसभेत चर्चेसाठी येईल.
या आरक्षणात ओबीसी महिलांचा समावेश नसणे त्याचप्रमाणे जनगणना आणि मतदार संघ पुनर्रचनेच्या अटींवरून विरोधी पक्षांनी जोरदार आक्षेप नोंदवला. यामुळे लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिला आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला विलंब होईल, अशी चिंताही विरोधकांकडून व्यक्त करण्यात आली. तर, या चिंतेवर गृहमंत्री अमित शाह यांनी स्पष्टीकरण दिले.
एक तृतीयांश मतदार संघ महिलांसाठी राखीव करण्यासाठी मतदार संघ पुनर्रचना आयोग ही निवडणूक प्रक्रियेसाठी राज्यघटनेद्वारे निश्चित केलेली यंत्रणा आहे. आयोगाद्वारे राज्याराज्यांमध्ये जाऊन पारदर्शक पद्धतीने मतदार संघ राखीव केले जातील. तसेच, राज्यघटनेनुसार लोकसभा आणि विधानसभांसाठीच्या आरक्षणामध्ये खुला, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती या तीन प्रवर्गांचा समावेश आहे. ओबीसी समुदाय देखील या खुल्या प्रवर्गात आहे. या तिन्ही प्रवर्गांमध्ये ३३ टक्के आरक्षणाची तरतूद महिला आरक्षण विधेयकामध्ये आहे. असा खुलासा गृहमंत्री अमित शाह यांनी केला. २०२९ नंतर महिला आरक्षण लागू होण्याचा संदर्भ देत गृहमंत्री अमित शाह यांनी, लोकसभा निवडणुकीनंतर लगेच जनगणना होईल, त्यानंतर मतदार संघांची पुनर्रचना होईल आणि लवकरच एक तृतियांश महिला खासदार या सभागृहामध्ये देशाचे भाग्य घडवतील, असा विश्वास व्यक्त केला.
तर, कायदामंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांनी चर्चेला उत्तरदेताना कॉंग्रेसच्या सत्ताकाळात निती नियत आणि नेतृत्व नसल्यामुळे महिला आरक्षण विधेयक मंजूर होऊ शकले नव्हते. आमच्याकडे निती आहे, नियत आहे आणि मोदींसारखे नेतृत्वही आहे, असा दावा केला. अमृत काळामध्ये नव्या सदनात पहिले विधेयक संमत करण्याचे आवाहनही त्यांनी सर्व पक्षांना केले. यानंतर विधेयकावर मतदान होऊन ते संमत करण्यात आले.
नियमाप्रमाणे घटनादुरुस्ती विधेयकासाठी दोनतृतियांश बहुमत आवश्यक असते. या विधेयकासाठी सर्वच पक्षांनी आपापल्या खासदारांना संसदेतील हजेरीसाठी पक्षादेश जारी केला असल्याने मंजुरीत कोणतीही अडचण आली नाही. अर्थात, नव्या संसद भवनामध्ये खासदारांना आसनक्रमांक देण्याची प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झाली नसल्याने इलेक्ट्रॉनिक यंत्रणेऐवजी मतपत्रिकांद्वारे मतदान घेण्यात आले. त्यात महिला आरक्षण विधेयकाच्या बाजूने ४५४ मते पडली. तर विरोधात केवळ २ मते पडली.
'महिला आरक्षण विधेयका'चे श्रेय घेण्यासाठी सत्ताधारी विरोधकांमध्ये संसद सभागृहात चढाओढ
'नारीशक्ती वंदन अधिनियम' या विधेयकाच्या निमित्ताने महिला आरक्षणाचे श्रेय घेण्यावरून लोकसभेमध्ये आज सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये चढाओढ रंगली. भाजपला रोखण्यासाठी पुढे सरसावलेल्या युपीए अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी अनुसूचीत जाती, जमातींसह ओबीसी महिलांनाही आरक्षण मिळावे आणि जातनिहाय जनगणना व्हावी, अशी मागणी केली. तर, काँग्रेस या मुद्द्यावरून राजकारण करत आहे. काँग्रेसने महिला आरक्षणाला लॉलिपॉप बनविले, असा पलटवार भाजपने केला. तसेच महिला आरक्षण विधेयक भाजपचे आणि पंतप्रधान मोदींचे आहे, अशा शब्दात श्रेयही घेण्याचा प्रयत्न केला.
लोकसभा, विधानसभा आणि राजधानी दिल्ली क्षेत्र विधानसभेमध्ये ३३ महिला आरक्षणाची तरतुद असलेल्या घटनादुरुस्ती विधेयकावर आज चर्चा झाली. चर्चेला प्रारंभ होण्याआधी कायदामंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांनी विधेयकातील तरतुदी विशद केल्या. महिला आरक्षण १५ वर्षांपर्यंत लागू असेल. मतदार संघ पुनर्रचनेनुसार जागा वाढल्यानंतर त्याप्रमाणात महिला प्रतिनिधींची संख्याही वाढेल. याकडेही मंत्री मेघवाल यांनी लक्ष वेधले. तसेच सहमतीने विधेयक मंजूर करण्याचे आवाहन केले.
विरोधी पक्षांतर्फे सोनिया गांधींनी चर्चेला प्रारंभ करताना नारी शक्ती वंदन अधिनियम विधेयकाला पाठिंबा दिला. पहिल्यांदा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांची भागिदारी निश्चित करणारी घटनादुरुस्ती विधेयक राजीव गांधींनीच आणले होते. हे विधेयक राज्यसभेमध्ये ७ मतांनी पराभूत झाले. नंतर नरसिंहराव सरकारने ते संमत केले. त्याचाच परिणाम आहे की, आपल्याकडे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये १५ लाख महिलांचे नेतृत्व तयार झाले, असा दावा सोनिया गांधींनी केला. ३३ टक्के आरक्षण देणारे विधेयक मंजूर झाल्यास राजीव गांधींचे स्वप्न पूर्ण होईल. मात्र, मागील १३ वर्षांपासून वाट पाहणाऱ्या महिलांना राजकीयदृष्ट्या मध्यवर्ती भूमिकेत येण्यासाठी आणखी किती वर्षे वाट पहावी लागेल, असा सवाल सोनिया गांधींनी केला.
काँग्रेसची मागणी आहे, की महिला आरक्षण विधेयकाची तत्काळ अंमलबजावणी करावी, सोबतच, जातनिहाय जनगणना करावी आणि अनुसूचित जाती, जमाती आणि ओबीसी महिलांच्या आरक्षणाची व्यवस्था करावी. या अंमलबजावणीतील विलंब भारतीय महिलांवर घोर अन्याय ठरेल, असा इशाराही सोनिया गांधींनी दिला. (Women's Reservation Bill)
Women's Reservation Bill : हे विधेयक आणल्याने, विरोधकांचे पोट दुखते: दुबे
झारखंडमधील खासदार निशिकांत दुबे यांनी सत्ताधारी भाजपची भूमिका मांडली. काँग्रेसला महिला आरक्षण विधेयक आणता आले नाही. पंतप्रधान मोदींनी हे विधेयक आणले म्हणून, त्यांचे पोट दुखते आहे. असा चिमटा निशिकांत दुबे यांनी काढला. राज्य घटनेतील कलमांचा हवाला देत, त्यांनी ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर काँग्रेसला सवाल केला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिला आरक्षण देताना, त्यात ओबीसी आरक्षणाची तरतूद का नाही केली. राज्यसभा, विधानपरिषदांमध्ये आरक्षण नाही, असे राज्य घटनेनेच सांगितले असताना राजकारण करण्यासाठी हा मुद्दा का आणला जात आहे. राज्यघटनेच्या कलम ८२ नुसार सर्व मतदार संघ पुनर्रचना गोठविण्यात आले असताना घटनाविरोधी का बोलले जात आहे, असे सवाल निशिकांत दुबे यांनी केले.
काँग्रेसने महिला आरक्षण विधेयकाला लॉलिपॉप बनविले होते. भाजपनेही तसेच करावे काय, असा चिमटाही त्यांनी काढला. विरोधक देशात उगाच भावना भडकविण्याचा प्रयत्न करत आहे. या विधेयकाचे पूर्ण श्रेय पंतप्रधान मोदींचे आहे. जो जिता वही सिकंदर त्यानुसार विधेयक भाजपने आणि पंतप्रधान मोदींनी आणले आहे, हे विरोधकांनी मान्य करावे, अशी कोपरखळीही निशिकांत दुबे यांनी लगावली.
मंत्रीमंडळातही आरक्षण द्या – भावना गवळी
शिवसेना शिंदे गटाच्या खासदार भावना गवळी यांनी महिला आरक्षण विधेयकाच्या निमित्ताने पंतप्रधान मोदींनी स्तुतीसुमने उधळली. त्या म्हणाल्या, की ७५ वर्षांनी महिलांना भागीदारी मिळते आहे. महिलांच्या भाग्याचे कुलूप पंतप्रधान मोदींनी उघडले आहे. पंतप्रधानांनी पुढाकार घेतला नसता, तर महिला ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषदांमध्येच अडकून पडल्या असत्या. २७ वर्षांपासून विधेयक कोणत्या ना कोणत्या बहाण्याने रखडले होते. महिला आरक्षणाशी संबंधित पहिले खासगी विधेयक महाराष्ट्राच्या खासदार प्रमिला दंडवते यांनी आणले होते. अशी आठवण करून देताना खासदार भावना गवळी यांनी आता मंत्रीमंडळातही महिलांना ३३ टक्के आरक्षण मिळायला हवे, अशी मागणी केली. निर्णय प्रक्रियेत महिलांची भूमिका वाढायला हवी, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली. महिला आरक्षण विधेयक कोणत्याही अटीशर्ती न लावता संमत करावे, अशी मागणी करताना भावना गवळी यांनी विरोधकांची इंडिया आघाडी दलदल असून दलदलीमध्ये कमळ उमलते, असा चिमटा देखील त्यांनी काढला.
बुडत्या बॅंकेचा पोस्ट डेटेड धनादेश – सुप्रिया सुळे
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी संसदेच्या विशेष अधिवेशनात कॅनडा प्रकरणावर तसेच महाराष्ट्रातील मराठा, धनगर, लिंगायत आणि मुस्लिम आरक्षण यावर चर्चा व्हावी, अशी मागणी केली. महिला आरक्षणावर पुरुष खासदार भाऊ म्हणून बोलू शकत नाही काय, असे गृहमंत्री अमित शाह यांनी म्हटले होते. त्याचा दाखला देत सुप्रिया सुळे यांनी "प्रत्येक घरात असे भाऊ नसतात, की जे बहिणीचे कल्याण बघतील. सर्वच बहिणींचे नशीब चांगले नसते", अशी खंत बोलून दाखविताना राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील वादावर सूचक टिप्पणी केली. पहिले महिला धोरण महाराष्ट्रात काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली आले. तर शरद पवार यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात ३३ टक्के आरक्षण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लागू झाले, याकडे लक्ष वेधताना सुप्रिया सुळे यांनी सरकारने औदार्य दाखवून महिला आरक्षणामध्ये ओबीसींचाही समावेश करावा, अशी मागणी केली.
महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी मतदार संघ पुनर्रनचा आणि जनगणनेनंतरच होणार असेल, तर विशेष अधिवेशनाची गरज काय होती. हिवाळी अधिवेशनात विधेयक आणले असते आणि आता दुष्काळावर चर्चा करता आली असती. हे विधेयक म्हणजे बुडणाऱ्या बँकेचा पुढच्या तारखेचा धनादेश आहे, असा चिमटाही सुप्रिया सुळे यांनी काढला.
दाक्षिणात्य राज्यांवर टांगती तलवार – द्रमुक
महिला आरक्षणावरून भाजपकडून राजकारण केले जात आहे, असे टिकास्त्र द्रमुक खासदार कनिमोझी यांनी सोडले. महिला आरक्षण विधेयक पहिल्यांदा पंतप्रधान देवगौडा यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय मोर्चा सरकारने आणले होते. त्यात द्रमुकचाही सहभाग होता. परंतु, विधेयक राज्यसभेमध्ये युपीएच्याकाळात झाले. महिला आरक्षणासाठी द्रमुकने दिल्लीमध्ये मोर्चाही काढला होता. आता कोणतीही पूर्वकल्पना न देता हे विधेयक आणण्यात आले. युपीएच्या काळातील विधेयक महिलांना तत्काळ आरक्षण देणारे होते. परंतु आता जनगणना आणि मतदार संघ पुनर्रचनेनंतर महिलांना आरक्षण मिळणार आहे. या मतदार संघ पुनर्रचनेचा हट्ट का आहे. यामुळे दक्षिणेतील राज्यांवर टांगती तलवार असून त्यांचे लोकसभेतील प्रतिनिधित्व घटेल आणि उत्तरेतील राज्यांच्या प्रतिनिधींची संख्या वाढेल. सरकारने यावर भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी कनिमोझी यांनी केली. हे विधेयक महिलांवरील अन्याय दूर करणारे असल्याने मतदार संघ पुनर्रचनेची अट हटवावी, अशी मागणी कनीमोझी यांनी केली.
३३ नव्हे ४० टक्के आरक्षण द्या – तृणमूल कॉंग्रेस
भाजपने आणलेले महिला आरक्षण विधेयक केवळ निवडणुकीतील लाभासाठी असल्याचा टोला तृणमलू कॉंग्रेसच्या खासदार काकोली घोष दस्तिदार यांनी लगावला. पश्चिम बंगालमध्ये आधीच महिला आरक्षण लागू असून तृणमूल कॉंग्रेसमध्ये ४५ महिला लोकप्रतिनिधी असल्याचा दावाही काकोली घोष यांनी केला. महिला आरक्षणाबद्दल बोलताना भाजपने महिलांच्या आदरासाठी कृतीही करावी. अत्याचारांविरुद्ध महिला कुस्तीपटूंनी जंतरमंतरवर आंदोलन केले. पण आरोप असलेले खासदार ब्रजभूषण शरण सिंह यांच्यावर कारवाई झाली नाही. हाथरस, उन्नावमधील बलात्कार पिडितांना न्याय मिळाला नाही असा दावा करताना खासदार काकोली घोष यांनी महिलांना ३३ टक्के नको तर ४० टक्के आरक्षण सरकारने द्यावे, अशी मागणी केली.
ओबीसींशिवाय आरक्षण अपूर्ण – समाजवादी पक्ष
ओबीसी, अल्पसंख्यांकांच्या समावेशाखेरीज महिला आरक्षण अपूर्ण ठरेल, असा इशारा समाजवादी पक्षाच्या खासदार डिंपल यादव यांनी दिला. त्या म्हणाल्या,की समाजवादी पक्षाची सातत्याने मागणी राहिली आहे, की ओबीसी आणि मुस्लिम महिलांचाही यात समावेश करावा जेणे करून त्यांनाही आरक्षण मिळेल. आगामी विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांपर्यंत या विधेयकाची अंमलबजावणी होणार की नाही, जातनिहाय जनगणना कधी होणार, जनगणना कधी होणार, मतदार संघ पुनर्रचना कधी होणार, अशी सवालांची फैर डिंपल यादव यांनी झाडली. अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी आणि अल्पसंख्यांक महिलांच्या समावेशाखेरीज महिला आरक्षण पूर्ण होऊच शकत नाही, याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला.
