नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : लोकसभेत 128व्या घटनादुरुस्तीअंतर्गत मंगळवारी सादर करण्यात आलेल्या नारी शक्ती वंदन विधेयकानुसार, लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षण सीमांकनानंतरच लागू करण्यात येईल. लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी जनगणना आणि परिसीमन जवळपास अशक्य आहे. विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका नियोजित वेळेवर झाल्या तर यावेळी आरक्षणाची अंमलबजावणी करणे शक्य होणार नाही.
2029 च्या लोकसभा निवडणुकीपासून किंवा त्यापूर्वीच्या काही विधानसभा निवडणुकांपासून नव्या कायद्याची अंमलबजावणी शक्य आहे. विधेयक मंजूर झाल्यानंतर लोकसभेत महिला खासदारांची संख्या 181 पर्यंत जाईल. सध्या 82 महिला खासदार आहेत. आरक्षण राज्यसभा आणि राज्यांच्या विधानपरिषदांना लागू होणार नाही.
