संमतीने सहा वर्ष लैंगिक संबंध ठेवणे बलात्कार ठरत नाही : झारखंड उच्च न्यायालय
पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : सहा वर्ष पीडित तरुणीने संशयित आराेपीशी लैंगिक संबंध ठेवले आहेत. संबंधित पीडित तरुणी ही प्रौढ होती तसेच विवाहित महिला होती. त्‍यामुळे तिला लग्न न करता शारीरिक संबंध प्रस्थापित करणाच्‍या परिणामांची जाणीव होती. सलग सहा वर्ष संमतीने लैंगिक संबंध ठेवणे हा बलात्कार ठरत नाही, असे निरीक्षण नुकतेच झारखंड उच्च न्‍यायालयाने नोंदवले. भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७६ अंतर्गत दाखल केलेल्या आरोपातून (महिलेवर बलात्कार केल्‍याचा आरोप असलेल्या संशयितावर ‘आयपीसी’च्या कलम ३७६ अंतर्गत खटला चालवला जातो. ) याचिकाकर्त्याला मुक्त केले.
संबंधित बातम्या :
- सहमतीने ‘शारीरिक संबंध’ प्रकरणी ‘POCSO’ कायदा लागू हाेत नाही : उच्च न्यायालय
- महिला सहमतीने सहवासात आली याचा अर्थ शारीरिक संबंधांना परवानगी असा होत नाही : दिल्‍ली उच्च न्यायालय
काय हाेते प्रकरण?
पतीच्या निधनानंतर त्‍याच्‍या लहान भावाने आपली जबाबदारी घेतली. लग्नाचे वचन देत प्रेमसंबंध निर्माण केले. सहा वर्षे लैंगिक संबंध ठेवले. या काळात दोनवेळा गर्भधारणा झाली. दाेन्‍हीवेळा गर्भपात करण्‍यात आला. लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन आपली फसवणूक करण्‍यात आली,अशी फिर्याद पीडित तरुणीने दिली होती. या प्रकरणी संशयित आराेपीवर बलात्‍काराचा गुन्हा दाखल झाला होता. ही कारवाई रद्द करण्‍याची मागणी करणारी याचिका संशयित आरोपीने झारखंड उच्च न्‍यायालयात दाखल केली होती. यावर न्यायमूर्ती सुभाष चंद यांच्‍या एकल खंडपीठासमाेर सुनावणी झाली.
न्यायमूर्ती सुभाष चंद यांनी स्‍पष्‍ट केले की, “या प्रकरणी चार साक्षीदार तपासले गेले. या प्रकरणातील पीडित तरुणीने फिर्यादीमध्‍ये केलेले आरोप आणि तपास अधिकाऱ्यांनी गोळा केलेले पुरावे पाहता संशयित आराेपीवर भारतीय दंड संहितेच्या (आयपीसी) कलम ३७५ अन्वये गुन्हा ठरवण्यासाठी पुरेसे कारण ठरत नाही.”
संमती गैरसमजातून मिळवली गेली, असे म्हणता येणार नाही
संबंधित महिला प्रौढ होती. ती याचिकाकर्त्याशी सहा वर्षांपासून लैंगिक संबंध प्रस्थापित करत होती. यासाठीची संमती गैरसमजातून मिळवली गेली, असे म्हणता येणार नाही. संबंधित महिलेला लग्न न करता शारीरिक संबंध प्रस्थापित करण्याच्या परिणामांची जाणीव होती. त्‍यामुळे या प्रकरणी सादर केलेल्या पुराव्यांवरून पीडितेची संमती फसवणुकीद्वारे मिळवली गेली होती हे सिद्ध होत नाही, असे निरीक्षणही न्‍यायालयाने नोंदवले. तसेच याचिकाकर्त्याला भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७६ अंतर्गत दाखल आरोपातून मुक्त करण्‍याचे आदेश दिले.
Consensual Relationship Continuing For 6 Years, Not Rape: Jharkhand High Court Quashes Case For False Promise To Marry Widowed Sister-In-Lawhttps://t.co/QAPZwfcuRP
— Live Law (@LiveLawIndia) September 18, 2023
हेही वाचा :
- विवाहित व्यक्तीने ‘लिव्ह-इन रिलेशनशिप’मध्ये राहणे अवैध : पंजाब उच्च न्यायालय
- Mumbai High Court : पतीने-पत्नीला ‘तुला अक्कल नाही-वेडी आहेस’ म्हणणे सरकटपणे क्रूरता ठरवता येत नाही – मुंबई उच्च न्यायालय