पुढारी ऑनलाईन : रेस्टॉरंटमधून 'स्विगी' आणि 'झोमॅटो'च्या माध्यमातून खाद्यपदार्थ मागवण्याऐवजी मुलांना त्यांच्या आईने बनवलेल्या स्वादिष्ट जेवणाचा आस्वाद घेऊ द्या, असे मत केरळ उच्च न्यायालयाने (Kerala High Court) नोंदवले आहे. आता प्रत्येकाच्या हातात मोबाईल आहे. या डिजिटल युगामुळे मुलांना पॉर्न सहजपणे पाहायला मिळते, असे नमूद करत उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, "रेस्टॉरंटमधून 'स्विगी' आणि 'झोमॅटो'द्वारे खाद्यपदार्थ खरेदी करण्याऐवजी मुलांना त्यांच्या आईने घरी बनवलेल्या स्वादिष्ट जेवणाचा आस्वाद घेऊ द्या. मुलांना मैदानात खेळू द्या आणि मुले आईने घरी बनवलेल्या स्वादिष्ट जेवणाच्या खमंग वासाने घरी परततील. या गोष्टी मुलांच्या पालकांनी करायला हव्यात."
एखाद्याच्या खासगी वेळेत पॉर्न फोटोज अथवा व्हिडिओ इतरांना न दाखवता पाहणे हा कायद्यानुसार गुन्हा नाही. कारण ही प्रत्येकाची वैयक्तिक आवडीची बाब आहे, असा निकाल न्यायमूर्तींनी दिला आहे. एकातांत पॉर्न पाहण्याचे कृत्य गुन्हा म्हणून घोषित करणे म्हणजे एखाद्या व्यक्तीच्या गोपनियतेमध्ये लुडबूड करण्यासारखे आहे, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती पी. व्ही. कुन्हीकृष्णन यांनी हा निर्णय भारतीय दंड संहितेच्या कलम २९२ अंतर्गत अश्लीलतेचा खटला रद्द करताना दिला आहे. २०१६ मध्ये एका ३३ वर्षीय व्यक्तीला रस्त्याच्या कडेला त्याच्या मोबाईल फोनवर पॉर्न व्हिडिओ पाहताना पोलिसांनी पकडले होते. एफआयआर रद्द करण्याच्या आरोपीच्या याचिकेवर आणि त्या संदर्भात त्याच्याविरुद्ध सुरू असलेली न्यायालयीन कार्यवाही यावर हा आदेश आणि निर्णय दिला आहे.
न्यायालयाने पुढे असेही म्हटले आहे की पोर्नोग्राफी शतकानुशतके चालत आलेले आहे आणि नवीन डिजिटल युगाने ते अगदी लहान मुलांनाही अधिक सुलभ केले आहे.
"प्रश्न असा आहे की एखादी व्यक्तीने त्याच्या खासगी वेळेत पॉर्न व्हिडिओ इतरांना न दाखवता पाहणे हा गुन्हा आहे का? कायद्याचे न्यायालय हे साध्या कारणास्तव गुन्ह्याचे प्रमाण घोषित करू शकत नाही. ही त्याची खासगी बाब आहे आणि त्यात हस्तक्षेप करणे हे त्याच्या गोपनीयतेमध्ये लुडबूड करण्यासारखे आहे," असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
याचिकाकर्त्यावर (आरोपी) व्हिडिओ सार्वजनिकरित्या प्रदर्शित केल्याचा कोणताही आरोप नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले. "एखाद्या व्यक्तीने एकातांत अश्लील फोटो पाहणे हा आयपीसीच्या कलम २९२ (अश्लीलता) नुसार गुन्हा नाही. त्याचप्रमाणे एखाद्या व्यक्तीने एकांतात मोबाईल फोनवर अश्लील व्हिडिओ पाहणे हाही गुन्हा नाही.
दरम्यान, न्यायमूर्ती कुन्हीकृष्णन यांनी पालकांना मुलांना इंटरनेटसह मोबाईल फोन न देण्याबाबत सावध केले." पालकांना यामागील धोक्याची जाणीव असली पाहिजे. मुलांना पालक स्वतः हजर असताना मोबाईल फोनवर माहितीपूर्ण बातम्या आणि व्हिडिओ पाहू द्या. "अल्पवयीन मुलांना खूश ठेवण्यासाठी पालकांनी कधीही मोबाईल फोन त्यांच्याकडे देऊ नयेत," असेही न्यायमूर्तींनी म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती कुन्हीकृष्णन म्हणाले की, अल्पवयीन मुलांनी अश्लील व्हिडिओ पाहिल्यास, जे आता सर्व मोबाईल फोनवर उपलब्ध आहेत, "त्याचे दूरगामी परिणाम होतील".
"मुलांना त्यांच्या मोकळ्या वेळात क्रिकेट अथवा फुटबॉल अथवा त्यांना आवडणारे इतर खेळ खेळू द्या. भविष्यात आपल्या देशाच्या आशेचा किरण बनलेल्या निरोगी तरुण पिढीसाठी ते आवश्यक आहे." असेही त्यांनी नमूद केले.
हे ही वाचा :
