‘अनुच्छेद ३७०’ रद्दचा ‘इफेक्‍ट’, जम्‍मू-काश्‍मीरमधील दगडफेकीच्‍या घटना ९९ टक्‍के बंद! | पुढारी

'अनुच्छेद ३७०' रद्दचा 'इफेक्‍ट', जम्‍मू-काश्‍मीरमधील दगडफेकीच्‍या घटना ९९ टक्‍के बंद!

पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : जम्‍मू-काश्‍मीर (Jammu and Kashmir ) या राज्‍याच्‍या नावाबराेबरच दहशतवादी हल्‍ला, दगडफेक, बॉम्‍बस्‍फोट आणि तणाव हे शब्‍द गेली तीन दशकांहून अधिक काळ जाेडले गेले हाेते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्‍या नेतृत्‍वाखालील सरकारने ५ ऑगस्‍ट २०१९ रोजी या राज्याच्या विशेष दर्जाचा आधार असलेला ‘अनुच्छेद ३७०’ रद्द करण्याचे ऐतिहासिक निर्णय घेतला. राज्‍यात शांतता प्रस्‍थापित करण्‍यासाठी घेण्‍यात आलेल्‍या या निर्णयाचे सकारात्‍मक परिणाम दिसण्‍यास मागील दाेन वर्षांपासून प्रारंभ झाला आहे. एका रिपोर्टनुसार, राज्‍यात जमावाकडून वारंवार होणार्‍या दगडफेकीच्‍या घटना जवळपास बंद झाल्‍या आहेत. विशेष म्‍हणजे राज्‍यातील दगडफेकीच्‍या घटनांमध्‍ये ९९ टक्‍के तर जवान शहीद होण्‍याच्‍या घटनांमध्‍येही ६० टक्‍के घट झाल्‍याचे आकडेवारीवरुन स्‍पष्‍ट हाेत आहे.

‘न्‍यूज 18’च्‍या रिपोर्टनुसार, २०२० या वर्षातील पहिल्‍या सहा महिन्‍यांमध्‍ये दगडफेकीच्‍या एकूण ३२४ घटनांची नोंद झाली आहे. मात्र २०२१ मध्‍ये अशा घटनांमध्‍ये मोठ्या प्रमाणावर घट झाल्‍याचे दिसले. दगडफेकीच्‍या केवळ १७९ घटना घडल्‍या. तसेच २०२२ आणि या वर्षी म्‍हणजे २०२०मध्‍ये पहिल्‍या सहा महिन्‍यात दगडफेकीच्‍या अनुक्रमे ५० आणि ३ घटनांची नोंद झाली आहे.

जवान शहीद होण्‍याच्‍या घटनांमध्‍येही घट

मागील साडेवर्षांमध्‍ये आणखी एक सकारात्‍मक घडामोडीत जम्‍मू आणि काश्‍मीरमधील शहीद र्संरक्षा कर्मचार्‍यांच्‍या संख्‍येत २०२० पासून मोठ्या प्रमाणाव घट झाली आहे. ही संख्‍या ३२ वरुन ११ वर आली आहे.

केंद्र सरकारचे राज्‍याच्‍या विकासाला प्राधान्‍य

केंद्र सरकारने राज्याच्या विशेष दर्जाचा आधार असलेला ‘अनुच्छेद ३७०’ रद्द करण्‍याचा निर्णय घेतल्‍यानंतर राज्‍यातील शांततेला प्राधान्‍य दिले आहे. तसेच केंद्रशासित प्रदेशात लोकशाहीची स्थापना असल्याचेही स्‍पष्‍ट केले आहे. पंचायत निवडणुका घेण्यापासून, AIIMS, विद्यापीठे आणि रस्त्यांसारख्या अनेक प्रकल्पांचे उद्घाटन करण्यापासून ते काश्मिरी पंडितांना सुविधा अशा अत्यंत आवश्यक बदल करण्‍यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्राधान्‍य दिले आहे.

Jammu and Kashmir : स्‍फोटके, शस्त्रास्त्र जप्‍तच्‍या घटनांमध्‍येही घट

रिपोर्टनुसार, जम्मू-काश्मीरमधून स्फोटके आणि ग्रेनेड्सच्या जप्तीतही घट झाली आहे. २०२१ मध्ये सुरक्षा दलांनी सुमारे ६८ किलो स्फोटके जप्त केली होती. या वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत ही संख्या शून्य आहे. ग्रेनेड जप्तीचे प्रमाण २०२० मध्ये २६६ वरून २०२३ मध्ये हे प्रमाण ८३ पर्यंत घसरले आहे. 2020 पासून 2023 च्या पहिल्या सहामाहीपर्यंत जम्मू आणि काश्मीरमधून एकूण ७२८ ग्रेनेड आणि १०२.७५ किलो स्फोटके जप्त करण्यात आली आहेत.जम्मू-काश्मीरमध्ये सुरक्षा दल आणि स्थानिक पोलिसांनी केलेल्या कारवाईमुळे दहशतवाद्यांच्या संख्येत घट झाली आहे. शस्त्रास्त्रांचा साठाही 246 वरून 73 वर आला आहे, जे खोऱ्यात शस्त्रास्त्रांचा कमी पुरवठा झाल्याचे द्योतक आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, 2020 ते 2023 या पहिल्या सहा महिन्यांत 770 शस्त्रे जप्त करण्यात आली आहेत.

‘आयईडी;चे मोठे आव्‍हान

जम्‍मू-काश्‍मीरमध्‍ये शांतता प्रस्‍थापित होत असल्‍याचे सकारात्‍मक वातावरण आहे. आजही सरकारसमोर ‘आयईडी’ (Improvised Explosive Device) बॉम्‍बचे मोठे आव्‍हान आहे. आकडेवारीनुसार २०२० मध्‍ये एकही आयईडी जप्त करण्यात आला नव्हता, तर 2021 मध्ये पाच IED जप्त करण्यात आले. तर २०२२ मध्ये १७ आणि या वर्षीच्‍या पहिल्‍या सहा महिन्‍यात ही संख्‍या १५ पर्यंत वाढली आहे. गेल्या संसदेच्या अधिवेशनात गृह मंत्रालयाने म्हटले होते की, जम्मू-काश्मीरमधील सुरक्षा परिस्थितीत लक्षणीय सुधारणा झाली आहे.

हेही वाचा : 

 

 

 

Back to top button