इन्फोसिस ते विप्रो! IT कंपन्यांत यंदा किती पगारवाढ? वाचा रिपोर्ट
पुढारी ऑनलाईन : भारतीय आयटी क्षेत्रातील (IT sector employees) कर्मचाऱ्यांची यंदा पगारवाढ मिळण्याची प्रतीक्षा आता आणखी लांबणार असल्याचे चित्र दिसत आहे. काहीसे मंदावलेल्या व्यावसायिक वातावरणामुळे आव्हाने निर्माण झाल्याने अनेक आघाडीच्या आयटी कंपन्यांनी त्यांच्या कर्मचार्‍यांच्या पगारवाढीबाबत वेगवेगळे निर्णय घेतले आहेत.
टाईम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, इन्फोसिस (Infosys) आणि एचसीएल टेकने यावेळी पगारवाढ लागू न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सामान्यतः इन्फोसिस जून अथवा जुलैमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीची घोषणा करते आणि ती एप्रिलमध्ये लागू होते. HCL Tech ने या आर्थिक वर्षात मध्यम ते वरिष्ठ स्तरावरील कर्मचार्‍यांना पगारवाढ न देण्याचा पर्याय निवडला आहे आणि कनिष्ठ स्तरावरील कर्मचार्‍यांसाठी एक चतुर्थांश पगारवाढ पुढे ढकलली आहे.
विप्रोने (Wipro) त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना पगारवाढ देण्याचे आश्वासन दिले आहे. पण मागील वर्षाच्या सप्टेंबरच्या तुलनेत तिसऱ्या तिमाहीत (ऑक्टोबर-डिसेंबर) पगारवाढीची घोषणा अपेक्षित आहे. दुसरीकडे टेक महिंद्राने (Tech Mahindra) कनिष्ठ आणि मध्यम स्तरावरील कर्मचार्‍यांना वेतनवाढ मंजूर केली आहे. पण वरिष्ठ स्तरावरील कर्मचाऱ्यांची एक चतुर्थांश पगारवाढीचा निर्णय पुढे ढकलला आहे.
TCS कडून चांगली पगारवाढ
याउलट भारतातील IT क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी TCS ने मागील वर्षीप्रमाणेच सरासरी ६ टक्के ते ८ टक्के पगारवाढ दिली आहे. त्यांनी उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना चांगली पगारवाढ दिली आहे. मध्यम आकाराच्या आयटी कंपन्यांपैकी कोफोर्ज (Coforge), पर्सिस्टंट सिस्टम्स (Persistent Systems) आणि LTI Mindtree यांनीही त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी पगारवाढ जाहीर केली आहे.
IT कंपन्यांना मंदीचा फटका
विविध आयटी कंपन्यांनी पगारवाढीबाबत त्यांच्या स्तरावर घेतलेले निर्णय हे आयटी उद्योगातील मागणीचा ट्रेंड प्रतिबिंबित करते. विशेषत: ज्या कंपन्या बँकिंग आणि वित्तीय सेवा क्षेत्रावर जास्त अवलंबून आहेत; त्यांच्यावर अधिक लक्षणीय परिणाम झाला आहे. BFSI (Banking, Financial Services and Insurance) क्षेत्रातील मंदीच्या प्रतिकूल परिणामाच्या पार्श्वभूमीवर इन्फोसिसने २०२३-२४ आर्थिक वर्षासाठी त्याचा वाढीचा अंदाज १ टक्के ते ३.५ टक्क्यांपर्यंत कमी केला आहे.
विप्रोच्या महसुलात घट
विप्रोच्या जून तिमाहीतील महसुलात २.८ टक्के घट झाली. विप्रोचे सीईओ थियरी डेलापोर्टे यांनी नमूद केले की विविध उद्योगांमधील कमकुवत मॅक्रो इकॉनॉमिकमुळे खर्च कमी केला जात आहे. विप्रोने जून तिमाहीत ९ हजार कर्मचारी कपात केली होती, असे अहवालात म्हटले आहे.
एचसीएलचे (HCL) सीईओ आणि एमडी सी विजयकुमार यांनी म्हटले आहे की, “गेल्या काही वर्षांमध्ये आमच्याकडे पगारवाढ चांगली झाली आहे. पण महागाई आणि अनिश्चित परिस्थितीमुळे आम्ही या वर्षी पगारवाढ न देण्याचा घेतला आहे.”
हे ही वाचा :