पुढारी ऑनलाईन डेस्क : पारंपरिक एकत्र कुटुंब पद्धतीला घरघर लागली असल्याने मुलांचे त्यांच्या वृद्ध आईवडिलांकडे दुलर्क्ष होत आहे, असे निरीक्षण अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. न्यायमूर्ती श्री प्रकाश सिंग यांनी एका प्रकरणात निकाल देताना हे निरीक्षण नोंदवले आहे. (HC on Joint Family)
उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांनी एका खटल्यात मुलाला आईवडिलांचे घर सोडून जाण्याचे आदेश दिले होते. हा आदेश न्यायमूर्ती सिंग यांनी रद्द केला. Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 च्या तरतुदीअंतर्गत उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांनी ही आदेश दिला होता. मुलगा आई आणि वडिलांचा मानसिक आणि शारीरिक छळ करतो, त्यामुळे त्याला घर सोडण्यास सांगावे, असा खटला उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांकडे दाखल झाला होता. ही बातमी बार अँड बेंचने दिलेली आहे.
संबंधित तरुणाने आपण बायको आणि मुलासह घरातील एका खोलीत राहातो, आणि तिथेच एक दुकान चालवतो, असा युक्तिवाद मांडला. मी दुसऱ्या जातीतील महिलेशी विवाह केल्याने आईवडील आणि बहिणींनी ही तक्रार दाखल केली आहे, माझा आईवडिलांना कोणताही त्रास नाही, अशी बाजू या युवकाने मांडली.
न्यायमूर्ती म्हणाले, "Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 या कायद्यातील तरतुदी पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांना गरजेनुसार आर्थिकमदत मिळावी, त्यांना वैद्यकीय सुविधा मिळावी, त्यांच्या जीविताचे आणि मालमत्तेचे रक्षण व्हावे, यासाठी आहेत."
न्यायमूर्तींनी या निकालात काही महत्त्वाचे मुद्दे मांडले आहेत. ते म्हणतात, "लोकसंख्या वाढत आहे, त्यामुळे देशातील वृद्ध नागरिकांचीही संख्या वाढलेली आहे. त्यामुळे वृद्धांच्या समस्यांतही वाढ होत आहे. भारताच्या पारंपरिक चौकटीत घरातील वृद्धांना मान दिला जातो आणि कुटुंबातच त्यांची काळजी घेतली जाते. पण सध्याच्या काळात एकत्र कुटुंब पद्धतीला घरघर लागली आहे, त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर पालकांकडे मुलांचे दुर्लक्ष होऊ लागले आहे."
"पण या खटल्यातील परिस्थितीनुसार बऱ्याच वेळा मुलगा आपल्या पालकांना सांभाळण्यासाठी सक्षम नसतो. या खटल्यात मुलगा वेगळ्या खोलीत राहातो, तर आईवडील वेगळ्या खोलीत राहातात. खरोखरच मुलगा आपल्या आईवडिलांची जबाबदारी टाळत आहे का, हे पुन्हा एकदा तपासावे लागेल."
हेही वाचा
