पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : बलात्काराची खाेटी फिर्याद देवून नंतर संबंधित पुरुषाशीच लग्न करणाऱ्या महिलेला अलाहाबाद उच्च न्‍यायालयाने १० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. न्‍यायालयाने २७ जुलै रोजी दिलेल्‍या आपल्‍या आदेशात स्‍पष्‍ट केले की, फौजदारी न्याय व्यवस्थेचा वापर आपले वैयक्तिक वाद मिटवण्याचे साधन म्हणून केला शकत नाही, महिलेनी खोटी फिर्याद देत पुरुषावर बलात्‍काराचा आरोप केला. यानंतर दोघांनी एकमेकांशी लग्न केले आहे. आता ते आनंदी जीवन जगत आहेत. मात्र खोटा आरोप करत चुकीची फिर्याद देणार्‍या महिलेला मोठी किंमत मोजावी लागणार आहे." ( False Rape Case )
महिलेने आपल्‍या प्रियकाराविरोधात बलात्काराची तक्रार दिली. तिने दिलेल्‍या फिर्यादीनुसार पोलिसांनी प्रियकरावर भारतीय दंड विधान आयीसी कलम ३०६, गुन्हेगारी विश्वासभंग (कलम ४०६) आणि धमकी देणे कलम ५०६ अन्‍वये गुन्‍हे दाखल केले होते. प्रियकाराने या प्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर न्यायमूर्ती अंजनी कुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती विवेक कुमार सिंग यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
संबंधित महिलेने दिलेली फिर्यादच बनावट आणि खोडसाळ आहे. या प्रकरणातील आरोपी आणि तक्रारदार प्रौढ आहेत.अशा प्रकराची बलात्काराचे खोटे गंभीर आरोप करण्याच्‍या प्रवृत्तीला परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. फौजदारी न्याय व्यवस्थेचा वापर आपले वैयक्तिक वाद मिटवण्याचे साधन म्हणून केला शकत नाही, असे खंडपीठाने स्‍पष्‍ट केले.
संबंधित महिलेने पोलिस आयुक्त, प्रयागराज यांना पत्र लिहून आपण केलेली तक्रार खोटी असल्‍याचे मान्‍य केले आहे. याचिकाकर्त्यावर दबाव आणण्यासाठी आणि गुण निकाली काढण्यासाठी एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. आता त्‍यांनी लग्न केले आहे. ते स्वत:च्या इच्छेने पती-पत्नी म्हणून आनंदाने एकत्र राहत आहेत. त्‍यामुळे हा संपूर्ण प्रकार खोडसाळपणा असून, आम्‍ही बलात्काराची चुकीची माहिती देणार्‍या महिलेवर १० हजार रुपयांचा दंड ठोठावतो. १० दिवसांच्‍या आत ही दंडाची रक्‍कम जमा करावी. अन्‍यथा जमीन महसुलाची थकबाकी म्हणून ती वसूल केली जाईल, असेही न्यायमूर्ती अंजनी कुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती विवेक कुमार सिंग यांच्या खंडपीठाने आपल्‍या आदेशात म्‍हटले आहे.
हेही वाचा :
