नवी दिल्ली, पुढारी ऑनलाईन : येस बँकेचे संस्थापक राणा कपूर (Yes Bank founder Rana Kapoor) यांना मनी लाँड्रिंग प्रकरणात जामीन देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आज शुक्रवारी नकार दिला. दरम्यान, राणा कपूर यांनी सर्वोच्च न्यायालयातून त्यांचा जामीन अर्ज मागे घेतला. या प्रकरणाने "संपूर्ण बँकिंग यंत्रणेला हादरवून सोडले आहे." अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली.
येस बँकेच्या ३,६४२ कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याची चौकशी करणार्या अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) तपासाला इतका वेळ का लागत आहे, असा सवालही न्यायालयाने केला. डीएचएफएल (DHFL) मनी लाँड्रिंग प्रकरणी राणा कपूर मार्च २०२० पासून तुरुंगात आहेत. त्यांना जामीन नाकारल्याने त्यांच्या अडचणी आता वाढल्या आहेत.
"या प्रकरणामुळे भारतीय बँकिंग यंत्रणा हादरली. येस बँक अडचणीत आली आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला (आरबीआय) गुंतवणूकदारांच्या हितासाठी पावले उचलावी लागली," अशी टिप्पणी न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी या प्रकरणी केली.
"ज्या ठिकाणी मोठे दावे आहेत आणि मोठ्या संख्येने लोक गुंतलेले आहेत अशा केसेस प्राधान्याने घ्याव्या लागतील. जर ईडीच्या तपासाला इतका वेळ लागत असेल तर काहीतरी चुकीचे घडत आहे," असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. येस बँक घोटाळा (Yes Bank) प्रकरणी ईडी तपास करत असलेल्या प्रकरणात जामीन मिळावा यासाठी राणा कपूर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने तपासाबाबत सवाल उपस्थित केले.
यावर उत्तर देताना अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यांनी, "शेल कंपन्या शेकडो आहेत. आम्ही परदेशातून माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न करत असल्याने तपासाला बराच वेळ लागत आहे."
राणा कपूर यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, "बँकेला अडचणीत आणण्यात आले होते, पण एखाद्या व्यक्तीला अनिश्चित काळासाठी तुरुंगात ठेवण्याचे कारण नाही. ते ८ मार्च २०२० पासून तुरुंगात आहे. त्यांना जास्त काळ तुरुंगवास भोगावा लागला आहे. ३ वर्षे आणि शक्य तितक्या किमान शिक्षेपेक्षा जास्त शिक्षा भोगावी लागली आहे."
"एकदा त्यांना जामीन मिळाला की, खटला कधीच संपणार नाही," असे सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले. त्यानंतर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरलनी न्यायालयाला सांगितले की हा एक गुंतागुंतीचा तपास आहे. जेव्हा न्यायालयाने सांगितले की त्यांना या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण नाही, तेव्हा अभिषेक सिंघवी म्हणाले की, ही एक न संपणारी चौकशी आहे आणि पीएमएलए न्यायालयावर कामाचा अधिक ताण आला आहे.
सिंघवी पुढे म्हणाले की लोकांच्या पैशाचे कोणतेही नुकसान झालेले नाही आणि राणा कपूर यांनी २०१९ मध्ये कार्यालय सोडले होते. दरम्यान, न्यायालयाने जामीन अर्जावर सुनावणी करण्यास नकार दिल्यानंतर कपूर यांनी तो मागे घेतला.
जुलैमध्ये सेबीने राणा कपूर यांना नोटीस पाठवून खासगी क्षेत्रातील कर्जदाराच्या एटीआय बाँडची चुकीच्या पद्धतीने विक्री केल्याप्रकरणी २.२२ कोटी रुपये भरण्यास सांगितले होते. जर १५ दिवसांच्या आत पैसे भरले नाहीत तर अटक आणि मालमत्ता तसेच बँक खाती जप्त करण्याचा इशारा दिला होता.
ईडीने ७ मार्च २०२० रोजी येस बँकेचे माजी सीईओ राणा कपूर आणि इतरांविरुद्ध ईसीआयआर (एनफोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट) नोंदवला होता.
हे ही वाचा :
