नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : Delhi Ordinance Bill : दिल्ली सेवा विधेयक मंगळवारी लोकसभेत मांडण्यात आले. या विधेयकाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारला दिल्लीतील नोकरशहांच्या बदल्या आणि नियुक्तीचे अधिकार देणारा अध्यादेश बदलण्यात येणार आहे. हे विधेयक कायदा बनल्यानंतर दिल्ली सरकारच्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्त्यांबाबत अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार नायब राज्यपालांना मिळेल. दरम्यान, दिल्ली सेवा विधेयक आणि अविश्वास प्रस्तावावर केंद्र सरकारला नवीन पटनायक यांच्या बीजेडीचा पाठिंबा मिळाला आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बिजू जनता दल (बीजेडी) दिल्ली सेवा विधेयक आणि संसदेच्या दोन्ही सभागृहात अविश्वास प्रस्तावावर केंद्र सरकारच्या समर्थनार्थ मतदान करणार आहे. विरोधकांनी आणलेल्या अविश्वास प्रस्तावाला विरोध करणार असल्याचे बीजेडीने ठरवले आहे. बीजेडीच्या पाठिंब्यानंतर राज्यसभेत दिल्ली सेवा विधेयक मंजूर झाल्याचे निश्चित झाले आहे. अशाप्रकारे विरोधी पक्षांना एकत्र करण्याचा प्रयत्न करत असणा-या आम आदमी पक्षाला मोठा धक्का बसला आहे. (Delhi Ordinance Bill)
लोकसभेत भाजपचे बहुमत असून त्यांचे 301 खासदार आहेत. तर एनडीए म्हणून खासदारांची हीच संख्या 333 पर्यंत वाढते, जी बहुमताच्या आकड्यापेक्षा खूप जास्त आहे. दुसरीकडे, विरोधकांकडे केवळ 142 खासदार आहेत, त्यापैकी 50 खासदार एकट्या काँग्रेसचे आहेत. त्यामुळे लोकसभेत भाजपचे बहुमत आहे.
आता राज्यसभेतील सदस्य संख्येबद्दल चर्चा करायची झाल्यास तेथे भाजपच्या खासदारांची संख्या 93 त्यात मित्रपक्षांच्या खासदारांची संख्या जोडल्यास हा आकडा 105 वर पोहोचतो. एवढेच नाही तर भाजपला पाच नामनिर्देशित आणि दोन अपक्ष खासदारांचा पाठिंबा मिळेल, असे मानले जात आहे. त्यामुळे राज्यसभेत भाजपच्या समर्थनार्थ एकूण खासदारांची संख्या 112 वर पोहोचेल. (Delhi Ordinance Bill)
मात्र, हा आकडा जास्त वाटत असला तरी भाजप बहुमताच्या आकड्यापासून आठ खासदार दूर आहे. विरोधी पक्षांबद्दल बोलायचे झाले तर त्यांच्या खासदारांची संख्या 105 आहे. दिल्ली सेवा विधेयक राज्यसभेत मंजूर होण्यासाठी भाजपला बसपा, जेडीएस आणि टीडीपीच्या प्रत्येकी एका खासदाराची आवश्यकता असेल. एवढेच नाही तर राज्यसभेत भाजप बीजेडी आणि वायएसआर काँग्रेसवर अवलंबून आहे.
बीजेडी आणि वायएसआर काँग्रेस या दोन्ही पक्षांच्या खासदारांची संख्या 9 आहे. राज्यसभेत भाजपच्या पाठीशी उभे राहणार असल्याचे दोन्ही पक्षांनी सांगितले आहे. त्यामुळे लोकसभेप्रमाणेच राज्यसभेतही भाजपचा मार्ग सुकर होणार आहे.
