मणिपूरमधील कायदा व सुव्यवस्था पूर्णपणे बिघडली : सुप्रीम काेर्टाने राज्य सरकारला फटकारले
पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : मणिपूर राज्‍यातील कायदा व सुव्यवस्था पूर्णपणे बिघडली. येथे कायदा नव्‍हताच. हिंसाचार प्रकरणी गुन्हा दाखल झाला नाही, कोणाला अटक होऊ शकली नाही, अशा शब्‍दांमध्‍ये आज ( दि. १ )झालेलेल्‍या सुनावणीत सर्वोच्च न्‍यायालयाने मणिपूर सरकारला फटकारले. राज्‍यातील हिंसाचार प्रकरणी चौकशीला राज्य पोलिसांनी विलंब का केला, हे स्पष्ट करण्यासाठी सोमवार, ७ ऑगस्‍ट रोजी मणिपूरच्या पोलीस महासंचालकांनी दुपारी दाेन वाजता वैयक्तिकरित्या न्यायालयात हजर राहावे, असे आदेशही सर्वोच्च न्‍यायालयाने दिला.
The Supreme Court on Tuesday slammed the investigation carried out by the Manipur police in relation to the ethnic violence as “lethargic” and went to the extent of saying that there is “absolute breakdown of law and order and machinery of the State”.
Read more:… pic.twitter.com/I7xYMS2uFY
— Live Law (@LiveLawIndia) August 1, 2023
….तर नागरिक संरक्षणासाठी कोठे जातील?
राज्य पोलिस प्रकरणांचा तपास करण्यास असमर्थ असल्याचे दिसून येते. (राज्यात) कायदा आणि सुव्यवस्था शिल्लक नाही. कायदा आणि सुव्यवस्था यंत्रणा लोकांचे संरक्षण करू शकत नसेल तर नागरिक संरक्षणासाठी कोठे जातील, असा सवालही यावेळी सरन्‍यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने केला. ( Manipur viral video ) महिला अत्‍याचार प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यास बराच विलंब झाला हे स्पष्ट आहे. या प्रकरणी एक ते दोन गुन्‍हे दाखल झाले. कोणतीही अटकेची कारवाई झाली नाही. तपास खूपच संथ गतीने झाला. दोन महिन्यांनंतर एफआयआर नोंदवले गेले आणि जबाब नोंदवले गेले नाहीत, असे निरीक्षण सरन्‍यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी आजच्‍या सुनावणीवळी नोंदवले.
#UPDATE | On the request of Solicitor General to keep the matter for Monday (7th August), Supreme Court says the DGP of Manipur to remain present personally before the court on Monday at 2 pm. https://t.co/ZAX5fbF3Q9
— ANI (@ANI) August 1, 2023
मी शक्य तितके निःपक्षपाती राहण्याचा प्रयत्न करीत आहे : सॉलिसिटर जनरल
यावेळी सरकारच्‍या वतीने युक्‍तीवाद करताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, या प्रकरणी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले आहे. मी शक्य तितके निःपक्षपाती राहण्याचा प्रयत्न करीत आहे. राज्य सरकार आणि संबंधित प्राधिकारी या समस्येबाबत संवेदनशील आहेत. गुन्‍हे दाखल झाले आहेत. कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीमुळे, बहुतेकांच्या बदल्या झाल्या आहेत काही बदलीच्या प्रक्रियेत आहेत. महिला आणि मुलांनी नोंदवलेल्या लैंगिक हिंसाचाराच्‍या तक्रारीबद्‍दल सर्व पोलिस ठाण्यांतील सर्व अधिकाऱ्यांना संवेदनशील राहण्याचे निर्देश दिले आहेत, असेही त्‍यांनी सांगितले.
मणिपूरमधील महिलांवरील अत्‍याचार प्रकरणी ३७ साक्षीदार तपासले गेले आहेत. अन्‍य १४ जणांचीही चौकशी सुरु आहे. एका अल्पवयीन मुलासह सात आरोपींना अटक करण्यात आली. दोषींवर लवकर गुन्हा दाखल करण्यासाठी एफआयआर सीबीआयकडे हस्तांतरित करण्यात आला आहे, असेही सॉलिसिटर जनरल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले.
मणिपूर सरकारच्‍या वतीने दाखल करण्यात आलेला अहवालाबात सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले की, २५ जुलै २०२३ पर्यंत ६४९६ गुन्‍हे दाखल झाले आहेत. राज्‍याने सादर केलेल्‍या स्टेटस रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे की, अधिकृत अहवालानुसार मणिपूर हिंसाचारात १५० झाला आहे. ५०२ जण जखमी झाले आहेत. तर ५,१०१प्रकरणे जाळपोळ आणि ६,५२३ गुन्‍हे दाखल झाले आहेत. २५२ जणांना अटक करण्यात आली आहे. प्रतिबंधात्मक उपायांसाठी 1,247 लोकांना अटक करण्यात आली, अशी माहिती सॅलिसिटर जनरल यांनी दिली.
मणिपूर सरकारतर्फे हजर असलेले सॉलिसिटर जनरल म्हणाले की, महिला आणि मुलांवरील हिंसाचाराशी संबंधित ११ गुन्‍हे सीबीआयकडे वर्ग केले जावू शकतात.
एकट्या सीबीआयवर सर्व भार टाकला जावू शकत नाही : सर्वोच्च न्यायालय
एफआयआरमध्ये आरोपींची विशिष्ट नावे घेण्यात आली आहेत आणि एफआयआरमध्ये नावे असतील तर त्यांना अटक करण्यासाठी कोणती पावले उचलली गेली आहेत?, असा सवालही न्‍यायलयाने केला. यावेळी सर्वोच्च न्‍यायालयाने स्पष्ट केले की, राज्यात हिंसाचारप्रकरणी दाखल झालेल्‍या ६५०० गुन्‍ह्यांच्‍या विभाजन करण्यासाठी एक यंत्रणा असणे आवश्यक आहे. सीबीआयवर सर्व ६५०० गुह्यांचा तपास करण्‍याचा भार टाकला जावू शकत नाही.
सीबीआय अधिकार्‍यांना न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश
मणिपूरमध्‍ये विवस्‍त्र अवस्‍थेत महिलांच्‍या धिंड काढलेल्‍या पीडिताचे आज (दि.१) दुपारी दोन वाजेपर्यंत जबाब नोंदविण्‍यात येवू नयेत, असा आदेश सर्वोच्च न्‍यायालयाने दिला होते. तसेच मुख्य न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सीबीआय अधिकार्‍यांनी आज न्यायालयात हजर राहण्‍यास सांगितले होते.
हेही वाचा :
- Shiv Sena Symbol Row: शिवसेने’संबंधी याचिकेवरील सुनावणीस सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार
- मणिपूरमधील पीडित महिलांचे आज दुपारी दोनपर्यंत जबाब नोंदवू नका : सर्वोच्च न्‍यायालयाचे सीबीआयला आदेश