पुढारी ऑनलाईन: कर्नाटकनंतर आता महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आणि दिल्ली या राज्यांमध्ये टॉप स्टार्टअप हब (नवीन रजिस्टर व्यवसाय) केंद्रीत झाले आहेत, असा डेटा (माहिती) संसदेतील राज्यसभेत पावसाळी अधिवेशनात देण्यात आला. २०२२ मध्ये केंद्र सरकारच्या स्टार्टअप इंडिया उपक्रमांतर्गत नवीन नोंदणींमध्ये उल्लेखनीय वाढ झाल्याचे सरकारने स्‍पष्‍ट केले आहे. लक्षणीय म्‍हणजे महाराष्ट्रात सर्वाधिक ४ हजार ८०१ इतक्या नवीन स्टार्टअपची नोंदणी (Startup India) झाली आहे.
राज्यसभेत स्टार्टअप इंडिया उपक्रमासंदर्भात मांडण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार, स्टार्टअप इंडिया उपक्रमांतर्गत नोंदणीकृत स्टार्टअपची संख्या २६ हजार ५२२ च्या वर पोहोचली आहे. हीच संख्या मागील वर्षी १९ हजार ९८९ इतकी होती. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा स्टार्टअप नोंदणीमध्ये ३२.६ टक्के इतकी वाढ (Startup India) झाली आहे.
भारतातील स्टार्टअप इंडिया उपक्रमांतर्गत सर्वाधिक नवीन स्टार्टअपची नोंदणी झालेल्या पहिल्या तीन राज्यांमध्ये महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आणि दिल्लीचा समावेश आहे. यामध्ये महाराष्ट्र ४ हजार ८०१, उत्तर प्रदेश २ हजार ५७२ तर दिल्लीत २ हजार ५६७ इतक्या नवीन स्टार्टअपची नोंद झाली असल्याची माहिती राज्यसभेत पावसाळी अधिवेशनादरम्यान मांडण्यात (Startup India) आली आहे.
जानेवारी 2016 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या स्टार्टअप इंडिया उपक्रमाने स्टार्टअप इकोसिस्टमला चालना देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. या उपक्रमात नवीन उद्योग-व्यवसायाची प्रक्रिया सुलभ करणे, निधी सहाय्य प्रदान करणे, तीन वर्षांसाठी कर सूट देणे आणि उद्योग-शैक्षणिक भागीदारी आणि उद्योगाला चालना देणे असे 19 कृती उद्देश समाविष्ट आहेत, असे राज्यसभेत केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
स्टार्टअप्सच्या वाढीला चालना देण्यासाठी, सरकारने स्टार्टअप्ससाठी क्रेडिट गॅरंटी स्कीम (CGSS) आणि स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना (SISFS) यासारख्या विविध उपाययोजना सुरू केल्या. इच्छुक उद्योजकांना त्यांच्या कल्पना यशस्वी उपक्रमांमध्ये बदलण्यासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करणे, हा या उपक्रमांचा उद्देश आहे.
