Sexual assault on women : दोन समुदायांतील हिंसक संघर्षात ‘स्त्री-शरीर’ हे हत्यार म्हणून का वापरले जाते? याचे मूळ काय आणि ते कसे रोखता येईल?

पुढारी ऑनलाइन डेस्क : Sexual assault on women : मणिपूरमधील दोन समुदायांतील हिंसक संघर्षादरम्यान एका समुदायाकडून दुसऱ्या समुदायाच्या दोन महिलांना विवस्त्र करून त्यांची धिंड काढण्यात आली. त्यापैकी एका तरुणीवर सामुहिक बलात्कार करण्यात आला. या घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर संपूर्ण देशात प्रचंड संतापाची लाट उसळली. स्त्रियांवर भीषण अत्याचार होऊनही व त्याची नोंद होऊनही कोणालाही अटक झाली नव्हती. अनेक ठिकाणी याचा निषेध करण्यात येत आहे. मात्र मणिपूरची जी घटना घडली ती फक्त मणिपूरपुरती मर्यादित नाही. तर या घटनेमुळे पुन्हा एकदा काही महत्त्वाचे प्रश्न समोर आले आहेत. त्यातील सर्वात मुख्य प्रश्न म्हणजे जमातवादी दंगल, हिंसक संघर्ष, युद्ध यामध्ये दुसऱ्या पक्षातील महिलांवर 'बलात्कार' हे हत्यार म्हणून वापरणे. तसेच याचे मूळ नेमके काय आहे आणि ते कसे रोखता येईल?

मणिपूरच्या घटनेमुळे हे प्रश्न पुन्हा एकदा प्रकर्षाने उपस्थित झाले आहेत. कारण मणिपूरमध्ये महिलांसोबत जे काही घडले ते पहिल्यांदाच घडत आहे किंवा फक्त आपल्याच देशात घडत आहेत अशातील भाग नाही. जगात जिथे-जिथे अशा प्रकारचे संघर्ष झालेत तिथे-तिथे अशा असंख्य घटना घडल्या आहेत. प्रदेश-प्रदेशानुसार संघर्षाची कारणे वेगवेगळी वाटत असली तरी या सगळ्यांमध्ये अनेक समान आधार आहेत. या विषयावर सखोल चर्चेसाठी पुढारी ऑनलाइनने सामाजिक कार्यकर्त्या 'मेघा पानसरे' यांच्याशी संवाद साधला. मेघा यांनी मांडलेल्या प्रमुख मुद्द्यांचे शब्दांकन इथे मांडले आहे.

Sexual assault on women : स्त्रियांचा हिंसेचा जागतिक अनुभव

आपल्याला दिसते की संपूर्ण जगात स्त्रिया या 'स्त्रिया आहेत' म्हणून हिंसेचा अनुभव घेतात. त्या लिंगाधारित छळ, भेदभाव, दडपशाही, लैंगिक हिंसा आणि गुलामगिरी अशा हिंसेला बळी पडतात. लैंगिक हिंसा स्त्रियांमध्ये भीती पसरवण्याचे साधन म्हणून काम करते आणि त्यांचे वर्तन आणि गतिशीलता नियंत्रित करते. आणि ही हिंसा केवळ हिंसक संघर्ष वा युद्ध परिस्थितीतच घडत नाही. ती शांततेच्या काळातही घडत असते. घरगुती वा कौटुंबिक हिंसा हा सुद्धा स्त्रियांचा एक व्यापक, जागतिक अनुभव आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
युद्धात होणाऱ्या स्त्रियांवरील हिंसेबद्दल बोलायचे तर स्त्री ही युद्धाची पहिली बळी असते. जगातील अनेक देशांमध्ये 'स्त्री-शरीर' ही पुरुषांना युद्ध करण्यासाठी सोयीस्कर 'युद्धभूमी' ठरते, हे एक भीषण वास्तव आहे.

संयुक्त राष्ट्रसंघाने जगभरातील स्त्रियांवरील सामूहिक लैंगिक हिंसेचे दस्तऐवजीकरण केले आहे. त्यात राजकीय सत्तासंघर्षातून पुरुषांनी युद्ध आणि युद्धासारखी परिस्थिती निर्माण केली आणि अनादी काळापासून स्त्रियांना या लढायांचे केंद्र आणि हिंसक कृत्यांचे ठिकाण बनवले गेले, याची नोंद आहे. अनेक देशांच्या अंतर्गत वा बाह्य युद्धांत, महायुद्धांत लाखो स्त्रिया सैन्याच्या लैंगिक हिंसेला बळी पडल्या. लैंगिक गुलामगिरीत ढकलल्या गेल्या. सैनिकांना प्रोत्साहन, तसेच बक्षीस म्हणून स्त्रियांवर वारंवार बलात्कारास मान्यता दिली गेली. लष्करी पुरुषांना 'लैंगिक विश्रांती' आवश्यक आहे या गृहितकावर आधारित, लष्करी तळांभोवती 'लैंगिक सेवा' देणारी वेश्यालये सैनिकांसाठी उभारली गेली. प्रबळ किंवा विजेते सैन्य हे कमकुवत वा हरलेल्या शत्रू सैन्याच्या स्त्रियांवर लैंगिक हिंसा करते, हे स्पष्ट झाले आहे. इथे महिलांवरील लैंगिक हिंसाचाराला लष्कराकडून आणि राज्याकडून स्पष्टपणे प्रोत्साहन दिले जाते.

मणिपूरमध्ये जे घडले ते अतिशय दुर्दैवी आहे. मात्र, ही समस्या एकट्या मणिपूरची नाही. जगात जिथे-जिथे असे घडते तिथे-तिथे या समस्येच्या मुळापर्यंत जायचे असेल तर त्या ठिकाणी त्या भागात कोणत्या प्रकारची मूल्यव्यवस्था कार्य करते हे पाहणे महत्वाचे ठरते. आपण भारताचा विचार केला तर इथे पितृसत्ताक व्यवस्था, जाती व्यवस्था, धर्मव्यवस्था या प्रबळ व्यवस्था लोकांच्या मानसिकतेत खोल रुजलेल्या आहे, असे इतिहासातून दिसून येते. तर पाश्चिमात्य जगात वंशवाद, वर्णभेद – कृष्ण व श्वेत वर्ण संघर्ष -, वर्गसंघर्ष ठळकपणे दिसून येतात. या सर्व व्यवस्था विषमतेच्या तत्त्वावर आधारित आहेत आणि सत्तेच्या माध्यमातून सर्वच समाजांत हजारो वर्षे त्यांच्या मूल्यव्यवस्था प्रस्थापित केलेल्या आहेत. शिवाय या सर्वच प्रबळ मूल्यव्यवस्था स्त्रियांच्या बाबतीत परस्परांना पूरक असतात. सत्ताबळ पुरुषांच्या ताब्यात असल्याने सर्वच जाती, धर्मांत स्त्रियांना 'दुर्बल' वा 'कमजोर' समजले जाते, ठेवले जाते. यालाच पितृसत्ताकता म्हटले जाते. घरातील महत्वाच्या निर्णयात स्त्रियांना सहभागी न होऊ देणे, स्त्रियांच्या परिश्रमांचे मोल न करणे किंवा घरात होणारी हिंसा, नवऱ्याकडून करण्यात आलेली मारझोड मुकाट सहन करणे, हे स्त्रियांचे दैनंदिन अनुभव याचेच दृश्य रूप आहेत.

आपल्या इतिहासात उच्च जातीय, उच्च वर्णीय लोकांनी दलित महिलांवर लैंगिक अत्याचार केल्याच्या असंख्य घटना घडल्या आहेत. जमातवादी वा धर्माधारित हिंसाचारात दुसऱ्या धर्माच्या महिलांप्रती संवेदनाहीनता दिसते. कारण इथे हिंसेत सहभागी व्यक्ती ही केवळ स्त्री वा पुरुष नसते. ते एका जात, जमात, धर्माचे प्रतिनिधी असतात. त्यांच्यावर त्यांच्या जात, धर्माच्या मुल्यांचा, श्रेष्ठत्वाचा पगडा असतो. दोन पुरुष भांडताना एकमेकांच्या आईवर आणि बहिणीवर बलात्कार करत असल्याचे दर्शवत शिवीगाळ करतात, हे आपण नेहमी पाहतो. त्यामुळे दुसऱ्या धर्मातील स्त्रियांवर अत्याचार करण्यास अनेकदा सामुहिक मान्यता असते. स्त्रियांवर त्यांच्या प्रियजनांसमोर आणि समाजासमोर सार्वजनिक / सामूहिक बलात्कार होतो, गर्भवती महिलेच्या शरीरातून गर्भ काढून हत्या होते, हे हिंसेचे प्रकार आपण यापूर्वी पाहिले आहेत. बलात्कारामुळे स्त्रीचे शरीर, तिची स्वायत्तता, नैतिक बळ, सुरक्षा आणि स्वाभिमान यावर आघात होतो.

इथे स्त्रिया फक्त मोहरे बनतात, त्यांच्या शरीरावर आक्रमण होते. या पुरुषप्रधान समाजात असा विश्वास खोलवर रुजलेला आहे की स्त्रिया या प्रत्येक समाजाची 'जैविक ओळख' आहेत. त्या त्यांच्या जमातीचा सन्मान आणि प्रतिष्ठेचे प्रतिक आहेत. त्यांच्यावर सर्व बाबतीत नियंत्रण करूनच तर वंश, जात व धर्माचे 'पावित्र्य' वा 'शुद्धता' टिकवली जाते. तेव्हा स्त्रियांना शत्रूवर विजय मिळवण्याचे साधन बनवले जाते. सर्वच जमातींत स्त्रियांना मिळालेला दुय्यम दर्जा आणि स्त्री-शरीराशी जोडली गेलेली प्रतिष्ठा यातून हे घडते. त्यातून शत्रू जमातीचे पुरुष त्यांच्या स्त्रियांचे रक्षण करण्यास असमर्थ असल्याचे प्रतिपादन होते, आणि ही संपूर्ण समाजाच्या सन्मानाची थट्टा, अप्रतिष्ठा मानली जाते.

Sexual assault on women : हिंसा आणि शासन

जमातवादी हिंसक संघर्षात शासनाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. ज्या ज्या ठिकाणी हिंसेला शासन सत्तेचे पाठबळ मिळते तिथे हिंसक समुदाय टोकाचे अत्याचार करण्यास धजावतो. खरे तर, देशातील प्रत्येक नागरिकाला निर्धोकपणे जगण्याचा अधिकार संविधान देते. प्रत्येक नागरिकास संरक्षण देण्याची, कायदा-सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी शासनाची, पोलिसांची असते. पण शासन जेव्हा एका समुदायाच्या बाजूने उभे राहते तेव्हा साहजिकच हिंसेला मान्यता मिळते. 2002 च्या गोध्रा हत्याकांडात हिंदू जमावाने गर्भवती बिल्किस बानोवर सामूहिक बलात्कार केला, तिच्यावर बलात्कार करणाऱ्यांना अलीकडेच सोडून देण्यात आले, त्यांचे सत्कार झाले, त्यामागे हीच मानसिकता आहे. मणिपूरमध्ये मैतेई समाजाचे पुरुष कुकी जमातीच्या स्त्रियांवर अत्याचार करतात, तेव्हा पोलीस निष्क्रिय राहतात, तेच स्त्रियांना हिंसक जमावात सोडून देतात, त्यामागेही तीच मानसिकता आहे.

Sexual assault on women : उपाय काय?

संविधानाची शपथ घेऊन सत्तेत आलेले सरकार हे धर्मनिरपेक्ष, समाजातील बहुसंख्याक व अल्पसंख्याक अशा प्रत्येक घटकांप्रति जबाबदार असले पाहिजे. देशातील सांस्कृतिक बहुविधता जपणारे असले पाहिजे. प्रशासन, पोलीस व न्यायव्यवस्था हे सर्वच घटकांसाठी निष्पक्षपणे, समान तत्त्वाने कार्यरत असले पाहिजेत. निवडणुकीत मतदान करताना नागरिकांनी भविष्यातील शांततापूर्ण जीवन, शांततापूर्ण अस्तित्त्व आणि स्त्रियां-मुलांची सुरक्षितता व सन्मान हे मुद्दे महत्त्वाचे मानले पाहिजेत. जाती-धर्मांतील विद्वेष, हिंसा यांना नकार दिला पाहिजे.

आज देशभरात विरोधी पक्ष, जनसंघटना, संवेदनशील व विवेकी लोक यांनी केंद्र आणि मणिपूर राज्य शासन विरोधात रस्त्यावर येऊन आवाज उठवला आहे. ही लोकशाहीच्या दृष्टीने सकारात्मक बाब आहे.

मणिपूरच्या दोन समुदायांतील संघर्षामागे राजकीय हेतू देखील दिसून येतो. तिथे प्रत्यक्ष स्त्रियांवर हिंसेची कृती करणारे जसे जबाबदार आहेत, तसेच त्यांना उद्युक्त करणारे राजकारण, बघ्याची भूमिका घेणारे अकार्यक्षम प्रशासन, निष्क्रिय राहून गुन्हेगारांना अप्रत्यक्षपणे मदत करणारे शासन हे सर्वच जबाबदार आहेत. मणिपूरचे मुख्यमंत्री परिस्थिती हाताळण्यास पूर्णपणे अपयशी झाले असून त्यांचा आतापर्यंत राजीनामा का घेण्यात आला नाही हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. तसेच अनेकांनी राष्ट्रपती राजवटीची मागणी केली आहे. राज्यपालांनी मणिपूरच्या परिस्थितीबद्दल दु:ख व्यक्त केले, शांततेचे आवाहन केले. पण राष्ट्रपतींकडे संवैधानिक प्रक्रियेने राष्ट्रपती राजवटीची मागणी केलेली नाही. यामागे कोणता दबाव आहे, हे सुद्धा पाहिले पाहिजे. विविध राजकीय पक्षांनी, सामाजिक संघटना-संस्थांनी मणिपूरला भेट देऊन तेथील लोकांना आधार दिला पाहिजे. देशातील नागरिक त्यांच्या बरोबर आहेत, असा संदेश दिला पाहिजे.

Sexual assault on women : स्त्रियांच्या कायद्यांची कठोर अंमलबजावणी

स्त्रियांसोबतचे असे गुन्हे रोखण्यासाठी कायद्याची कडक अंमलबजावणी होणे, दोषींना तातडीने शिक्षा होणे, त्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया जलदगतीने घडवून आणणे, हे खूप महत्वाचे आहे. कारण तरच जास्तीत जास्त स्त्रिया गुन्ह्यांची नोंद करण्यासाठी पुढे येतील. दुर्दैवाने देशातील स्त्रियांवरील गुन्ह्यांत गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण खूपच कमी आहे. कारण पोलीस स्त्रियांवरील गुन्ह्यांबाबत असंवेदनशील आहेत. बलात्कारासारख्या गुन्ह्यांमध्ये पुरावे गोळा करणे, साक्षीदारांचे जबाब नोंदवणे, न्यायालयात गुन्हे सिद्ध होण्यासाठी गंभीरपणे काम करणे होत नाही.

गुन्हेगारांना जितक्या लवकर शिक्षा होईल, जितक्या जास्तीत जास्त गुन्ह्यांमध्ये शिक्षा होईल तेवढा न्यायालयीन व्यवस्थेवरील विश्वास वाढेल. तसे होत नसेल तर आंदोलन करून प्रशासनावर तसा दबाव निर्माण करणे खूप गरजेचे आहे. परंतु मणिपूरसारख्या घटनांत शासन आणि पोलिस निष्पक्षपणे काम करत नाहीत, असे दिसून आले आहे. अशा वेळी राष्ट्रपती शासन लागू होऊन निष्पक्ष तपास व कार्यवाहीचे आव्हान असणार आहे. हिंसेचे समर्थक प्रशासकीय अधिकारी आणि पोलिसांवर कारवाई झाली पाहिजे.

लोकशाही व समतावादी-विवेकवादी मूल्यव्यवस्था रुजवण्याची गरज

समाजातून हिंसायुक्त संघर्ष हद्दपार करायचे असतील तर समाजातील विषमता संपवण्याच्या दिशेने पावले उचलली पाहिजेत. समतेवर आधारित विवेकवादी मूल्यव्यवस्था स्थापन करण्यासाठी प्रयत्न करणे अत्यंत महत्वाचे आहे. स्त्री-पुरुष विषमता, जाती-पातींतील विषमता, आर्थिक व सांस्कृतिक विषमता नाहीशी केली पाहिजे. समाजात हिंसेला मिळणारी मान्यता बंद केली पाहिजे.

समाजात समतेची बिजे पुरुषांप्रमाणेच स्त्रियांमध्ये देखील रूजवणे अतिशय महत्वाचे आहे. कारण अनेकवेळा जेव्हा अशा प्रकारच्या दंगली घडतात तेव्हा त्या रोखण्यासाठी महिलांनी पुढे येणे तितकेच गरजेचे असते. त्यांच्या मनात अन्य समुदायातील महिलांप्रती संवेदना असली पाहिजे. उच्चवर्णीय किंवा उच्च-जातीच्या महिलांकडून दलित महिलांवरील अन्यायात बघ्याची भूमिका घेतली जाते. याचे कारण त्या महिलांमध्येही लहानपणापासून आपण उच्च आहोत, आपण श्रेष्ठ आहोत व इतर जातीच्या स्त्रिया तुच्छ आहेत, या जाणीवा बिंबवलेल्या असतात. सर्वच स्त्रियांनी शांतीसाठी, स्त्रियांचा सन्मान व सुरक्षिततेसाठी पुढाकार घेतला पाहिजे.

हिंसामुक्त समाज अस्तित्त्वात येण्यासाठी…

स्त्रिया आणि सर्वच नागरिकांसाठी हिंसामुक्त समाज अस्तित्त्वात येण्यासाठी 'संविधानाच्या मूल्यांवर विश्वास असणारे आणि त्या पद्धतीने कार्य करणारे सरकार' असायला हवे. देशात विविध घटकांत विवाद, संघर्ष होणे साहजिक आहे. पण ते प्रश्न सोडवण्यासाठी हिंसा, लढाया आणि युद्धे हे मार्ग स्वीकारण्याची पुरुषसत्ताक मानसिकता आता नको आहे. लोकशाही व्यवस्थेत समानुभूति (empathy), चर्चा, संवाद हे प्रश्न सोडवण्याचे मार्ग असले पाहिजेत. त्यामध्ये स्त्रीवादी, अधिक सहानुभूतीशील नेतृत्व, स्त्रियांचा सहभाग हे महत्त्वाचे आहे.

जे शासन हिंसा, युद्धाची भाषा करते, ते अन्नसुरक्षा, आरोग्यसेवा, शिक्षण इत्यादी सामाजिक सुविधांसाठी ठेवलेली संसाधने काढून घेते, आणि ती शस्त्रखरेदी, सैन्य, संरक्षणाकडे वळवते. त्याचा परिणाम प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे स्त्रियांवर, त्यांच्या मुलांच्या भवितव्यावर होतो.
तेव्हा लोकशाही आणि सामाजिक न्याय, समता व धर्मनिरपेक्षता ही तत्त्वे प्रत्यक्षात आणण्यासाठी प्रयत्नशील राहूया. मणिपुरमधील स्त्रियांवरील हिंसेने जगात मलीन झालेली भारताची प्रतिमा उंचावण्याचा हाच मार्ग आहे.

Artical By : Dr. Megha Pansare

शब्दांकन : खुशी निरामिष (Kkhushi Niramish)

हे ही वाचा :

Monsoon Session : मणिपूर हिंसाचारावरून आज पुन्हा संसदेत गदारोळ; दोन्ही सभागृह तहकूब

मणिपूर हिंसाचार : महिला अत्याचार व्हिडिओ प्रकरणातील पाचव्या आरोपीला अटक

मणिपूर, राजकारण अन् संसदेतला गदारोळ