Karnataka Budget 2023 | कर्नाटक अर्थसंकल्प : सर्वजन सुखाय, मद्यपी दुःखाय!   

बंगळूर; पुढारी वृत्तसेवा :  विधानसभा निवडणूक प्रचार काळात काँग्रेसने दिलेल्या हमींची पूर्तता करण्यासाठी आर्थिक तरतूद करण्याबरोबरच शिक्षण, कृषी, आरोग्य आणि महिला सबलीकरणाला प्राधान्य देणारा 3.27 लाख कोटींचा अर्थसंकल्प मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी शुक्रवारी विधानसभेत सादर केला. (Karnataka Budget 2023)

पाच हमी योजनांकरिता आवश्यक 52 हजार कोटींचा वाढीव निधी उपलब्ध व्हावा, यासाठी सिद्धरामय्यांनी भारतीय मद्यावरील कर 20 टक्क्यांनी, तर बिअरवरील कर 10 टक्क्यांनी वाढवला आहे. त्याबरोबरच मालमत्ता नोंदणी करही 7 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला असून, वाहन नोंदणी करातही वाढ करण्यात आली आहे. यातून राज्याला सुमारे 50 हजार कोटी रुपये वाढीव उत्त्पन्न मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. वाढीव अबकारी करातूनच 35 हजार कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित आहे.

सध्या असणार्‍या मद्यांच्या दरात 20 टक्क्यांनी वाढ केली आहे. यामुळे बिअर, व्हिस्की, वाईन आणि देशात तयार होणार्‍या विदेशी मद्यांच्या किमतीत वाढ होणार आहे. बिअरच्या दरात 175 ते 180 टक्के वाढ करण्यात आली आहे. गृहज्योती योजनेसाठी 13,910 कोटी खर्च येणार आहे. योजनेचा लाभ 2 कोटी घरांना होणार आहे. सामान्यांकडून जीएसटीतून 60 टक्के कर जमा होतो. परंतु, ही रक्कम समाजातील 10 टक्के लोकांवर खर्च होते. त्यामुळे गरिबांना त्यांचा वाटा मिळावा, यासाठी हमी योजना लागू केल्या आहेत.

शिक्षण, महिला बालविकासाला आधार

अर्थसंकल्पात हमी योजनांच्या पूर्ततेबरोबरच समाज कल्याण खात्याच्या योजनांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. यासाठी आवश्यक निधी उभा करण्यासाठी अबकारीसह अन्य खात्यांवर महसूलवाढीचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. हमी योजनांना आधार मिळावा म्हणून 85,818 कोटींचे कर्ज घेण्यात येणार आहे. केंद्राकडून 6,254 तर खुल्या बाजारपेठेतून 78,363 रु. कर्जांची उभारणी करण्यात येणार आहे. 2023-24 सालामध्ये एकूण 2,50,933 कोटी राजस्व खर्च, 54,374 कोटी भांडवल, कर्ज परतफेडीसाठी 22,441 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. राज्याच्या उत्पादनात सर्वाधिक वाटा वाणिज्य कराचा असून यातून 1,01,000 कोटी जमा करण्यात येणार आहे. हे प्रमाण अर्थसंकल्पाच्या 58 टक्के इतके आहे. अबकारी विभागातून 36000 कोटी, नोंदणी आणि मुद्रांक विक्रीतून 25000 कोटी, मोटर वाहनापासून 11,500 कोटी, इतर विभागांतून 2,153 कोटी जमा करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

शेतकर्‍यांना वाढीव कर्ज

शेतकर्‍यांना बिनव्याजी कृषी कर्ज 3 लाखांवरून 5 लाख करण्यात आले होते. ती मर्यादा कायम ठेवताना मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांनी शेतकर्‍यांना 3 टक्के व्याजदराने दिल्या जाणार्‍या कर्जाची मर्यादा 10 लाखांवरून 15 लाख केली आहे. यावर्षी सुमारे 35 लाख शेतकर्‍यांना 25 हजार कोटींच्या कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. तसेच डोंगराळ प्रदेशातील शेतकर्‍यांसाठी पिक-अप वाहन खरेदी करण्यासाठी 4 टक्के दराने 7 लाखांपर्यंत कर्ज देण्यात येणार आहे. याचबरोबर शेतकर्‍यांना गोदामे बांधण्यासाठी 20 लाखांपर्यंत बँक कर्ज देण्यात येईल. या कर्जासाठी व्याज सहाय्यधन म्हणून राज्य सरकार 7 टक्के रक्कम देणार आहे. त्याचबरोबर नाशवंत फळे, फुले आणि भाजीपाल्यासाठी राज्यातील 50 एपीएमसीमध्ये मिनी शीतगृहे उभारली जातील.

मद्यांवर 20, बिअरवर 10 टक्के करवाढ

देशात तयार होणार्‍या मद्यांवर 20 टक्के अबकारी कर वाढविण्यात आला आहे. बिअरवरीलही अबकारी कर 175 वरून 185 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला असून अबकारी खात्याचे वार्षिक महसुली उद्दिष्ट 36 हजार कोटी करण्यात आले आहे. स्थावर मालमतांचे मार्गदर्शक मूल्याचे नूतनीकरण करण्यात आले आहे. मुद्रांक आणि नोंदणी विभागाचे वार्षिक महसुली उद्दिष्ट 25 हजार कोटी इतके केले आहे.

भाजलेल्यांवर उपचारांसाठी बेळगावात होणार केंद्र

सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयाची सुधारणा आणि जळालेल्यांवर उपचार करण्यासाठी बेळगाव, म्हैसूर, गुलबर्गा येथे सुरू करण्यासाठी 155 कोटींची तरतूद केली आहे. राज्यात बांधकाम सुरू असणार्‍या वैद्यकीय महाविद्यालये आणि त्यांच्या संलग्नित रुग्णालये यांच्या बांधकामासाठी 450 कोटींची तरतूद केली आहे.

सौंदत्तीसह मंदिरे, पर्यटनस्थळांचा विकास

शक्ती योजनेमुळे पर्यटनस्थळे तसेच धार्मिक स्थळांवरची महिलांची गर्दी वाढली आहे. त्यामुळे राज्यभरातील महत्त्वाची मंदिरे आणि पर्यटनस्थळांचा विकास करण्यात येणार आहे. उत्तर कर्नाटकातील सौंदत्ती-यल्लम्मा, बदामी, बनशंकरी ही मंदिरे तसेच हंपी, गाणगापूर, सन्मती ही धार्मिक स्थळे, शिवाय बीदर, गुलबर्गा, रायचूर या किल्ल्यांच्या विकासासाठी 75 कोटी देण्यात येणार आहेत. (Karnataka Budget 2023)

अनुदानाची तरतूद अशी

विभाग…………………..निधी (कोटीत)
शिक्षण ………………………….37,587
ऊर्जा…………………………….27,773
महिला आणि बालविकास…………24,166
जलसिंचन……………………….19,044
ग्रामविकास आणि पंचायतराज…….18,038
महसूल…………………………..16,638
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण………14,950
प्रशासन आणि वाहतूक…………….13,638
समाज कल्याण……………………11,173
आहार आणि नागरी पुरवठा …………10,460
सार्वजनिक बांधकाम……………… 10,143
बागायत…………………………… 5,860
पशू संगोपन आणि मत्स्यसंवर्धन………3,024
इतर…………………………. 1,09, 639
एकूण……………………….. 3,27,747