AAP Vs Central Govt : केंद्र सरकारचा अध्यादेश घटनाबाह्य; दिल्लीतील 'आप' सरकार सुप्रीम कोर्टात दाद मागणार

By:Avinash Sutar Published on: May 20, 2023, 12:32 PM

नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : केंद्र आणि दिल्ली सरकारची (AAP Vs Central Govt) एकमेकांवरील कुरघोड्या संपत नसल्याने राजधानीतील राजकीय वातावरण नेहमीप्रमाणेच तापले आहे. मोदी सरकारने काढलेला नवीन अध्यादेश आता सत्ताधारी आम आदमी पक्षाच्या चांगल्याच जिव्हारी लागला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला दिलेल्या अधिकारावर पुन्हा बंधने आणण्याचा हा प्रयत्न असल्याची चर्चा त्यामुळे राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.

केंद्राने (AAP Vs Central Govt) दिल्ली, अंदमान-निकोबार, दमण-दिव, दादरा-नगर-हवेली नागरी सेवा (दानिक्स) कॅडरच्या गट-अ अधिकाऱ्यांची बदली तसेच त्यांच्याविरोधात शिस्तभंगाच्या कारवाईसाठी ‘राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण’ स्थापित करण्याच्या उद्देशाने जारी केलेला अध्यादेश घटनाबाह्य आहे, असा आरोप दिल्ली सरकारने केला आहे. अध्यादेशाविरोधात राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार आहे. विशेष म्हणजे एक आठवड्यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीतील पोलीस, कायदा-सुव्यवस्था आणि जमिनीसंबंधीचे अधिकार वगळता सर्व सेवांचे नियंत्रण दिल्ली सरकारकडे सोपवले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला दिलेल्या घटनात्मक अधिकार हिसकावून घेण्याचा केंद्राचा प्रयत्न आहे, असा आरोप राज्याच्या शिक्षणमंत्री आतिशी यांनी केला. २०१५ मध्ये दिल्लीत पहिल्यांदा आम आदमी पक्ष सत्तेवर आल्यानंतर केंद्राने असा प्रयत्न करीत अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, नियुक्तीचे अधिकार दिल्लीकडून हिसकावून घेतले होते. आठ वर्षाच्या कायदेशीर लढाईनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने याला घटनाबाह्य ठरवले होते, असे आतिशी म्हणाल्या.

लोकांनी निवडून दिलेले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना निर्णय घेण्याचा अधिकार देवून सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना बळकट केल्याचे केंद्र सरकार, पंतप्रधान मोदींना पचनी पडले नाही, असा दावा त्यांनी केला. निवडून आलेल्या सरकारला सेवा संबंधित कुठलाही कायदा बनवण्याचा अधिकार नाही. नियुक्ती-बढतीसाठी तीन सदस्यीय नवे प्राधिकरण स्थापन केले जाईल. अध्यक्ष मुख्यमंत्री असले तरी केंद्र सरकार नियुक्त मुख्य सचिव आणि गृह सचिव असलेल्या या प्राधिकरणात मुख्यमंत्री अल्पमतात असतील. बहुमताने प्राधिकरणाकडून निर्णय घेतला जाईल, अशात केंद्राला हवा तसा निर्णय ते घेवू शकतात. केंद्राला नको असलेला निर्णय प्राधिकरणाने घेतला, तर नायब राज्यपालांकडे तो रद्द करण्याचा अधिकार असेल. असा अध्यादेश आणण्याचा अधिकार केंद्र सरकारकडे नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या निकालातून स्पष्ट केले होते, असे आतिशी म्हणाल्या.

हेही वाचा