Adani-Hindenburg row | अदानी समूहाला मोठा दिलासा; सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीचा अहवाल आला समोर
पुढारी ऑनलाईन डेस्क : नियामक व्यवस्था फोल ठरल्याचा निष्कर्ष अदानी-हिंडनबर्ग प्रकरणात काढता येणार नाही; असे सर्वोच्च न्यायालयाने गठित केलेल्या न्या.सप्रे समितीने काढला आहे. अदानी-हिंडनबर्ग प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी न्यायालयाने नेमलेल्या विशेषतज्ज्ञ समितीचा अहवाल शुक्रवारी (दि.१९) सार्वजनिक करण्यात आला. या अहवालानंतर अदानी समुहाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
अदानी समुहाने कुठलीही आर्थिक माहिती लपवली नसल्याचे न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या १७३ पानी अहवालातून स्पष्ट करण्यात आले आहे.अदानी समूहाच्या समभागाची सेबी ऑक्टोबर २०२० पासून तपास करीत आहे.पंरतु, अद्याप समूहाच्या बाजूने अथवा विरोधात कुठलेही निर्णायक पुरावे मिळाले नसल्याचे समितीने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालात नमूद केले आहे.
Supreme Court appointed expert committee into the Adani -Hindenburg report informs SC that at this stage, taking into account the explanations provided by SEBI, supported by empirical data, prima facie, it would not be possible for the Committee to conclude that there has been a… pic.twitter.com/UGLtbpXmAE
— ANI (@ANI) May 19, 2023
हिंडेनबर्ग प्रकरणावरील SC समितीच्या अहवालातील ठळक मुद्दे…
प्रथमदर्शनी कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन झालेले नाही.
शेअर्सच्या किमती वाढवताना कायद्याचे उल्लंघन झाले नाही.
सेबीला किमतीतील बदलाची पूर्ण कल्पना होती.
अदानी समूहाच्या समभागांच्या किमतीवर परिणाम झाला नाही.
अदानीच्या कंपन्यांमध्ये बेकायदेशीर गुंतवणुकीचे कोणतेही पुरावे मिळालेले नाहीत.
संबंधित पक्षाकडून (अदानी समुह) गुंतवणुकीच्या नियमांचे उल्लंघन केलेले नाही.
अदानी समूहाने लाभार्थी मालकांची नावे उघड केली आहेत.
सेबीने अदानी समूहाकडून मिळालेल्या माहितीची चुकीची माहिती दिलेली नाही.
किमान सार्वजनिक शेअरहोल्डिंगबाबतही कायद्याचे पालन करण्यात आले आहे.
हिंडेनबर्गच्या अहवालानंतर अदानी समूहातील किरकोळ गुंतवणुकीचा वाटा वाढला.
हिंडेनबर्गच्या अहवालानंतर अदानी समूहाने गुंतवणूकदारांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
हिंडेनबर्गच्या अहवालानंतर शॉर्टसेलरने नफा कमावला, त्याची चौकशी झाली पाहिजे.
हे सर्व निष्कर्ष अंतिम नाहीत, कारण सेबीची चौकशी सुरू आहे, असे देखील संबंधित सर्वोच्च न्यायालयाकडून गठीत करण्यात आलेल्या समितीकडून सादर करण्यात आलेल्या अहवालात म्हटले आहे.