नवी दिल्ली;पुढारी वृत्तसेवा: अदानी प्रकरणाच्या अनुषंगाने प्रसारमाध्यमांना वार्तांकन करण्यास मनाई करावी, ही अॅड. एम. एल. शर्मा यांची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. अमेरिकन शॉर्ट सेलिंग संस्था हिंडेनबर्गने अदानी उद्योग समुहाविरोधात प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानंतर मोठा गदारोळ उडाला होता. त्यानंतर याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात चार याचिका दाखल झाल्या होत्या.
हिंडेनबर्गचा अहवाल आणि अदानी समूह यासंदर्भात प्रसारमाध्यमांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे वार्तांकन होत असून, त्यावर मर्यादा घालणे गरजेचे आहे. कोणतेही वार्तांकन सेबीकडून मंजुरी मिळाल्यानंतरच केले जावे, असा मुद्दा अॅड. शर्मा यांनी न्यायालयासमोर मांडला. तथापि सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी कोर्टाकडून प्रसारमाध्यमांना असे कोणतेही निर्देश दिले जाणार नाहीत, असे स्पष्ट केले. दाखल प्रकरणांबाबत बोलायचे झाले तर, लवकरच आम्ही सर्व याचिका निकालात काढू, अशी टिप्पणी चंद्रचूड यांनी केली आहे.
अदानी उद्योग समुहाने समभागात फेरफार केल्याचा, तसेच समुहातील कंपन्यांच्या ताळेबंदात गडबड असल्याचा गंभीर आरोप हिंडेनबर्गने 24 जानेवारी रोजी केला होता. तेव्हापासून अदानी समुहातील कंपन्यांच्या समभागांची शेअर बाजारात जबरदस्त घसरण झाली आहे. अदानी समुहातील कंपन्यांचे बाजारमूल्य शंभर अब्ज डॉलर्सने कमी झाले आहे. अदानी समुहाबाबत देश-विदेशी मीडीयातून वेगवेगळ्या प्रकारचे तर्कवितर्क लढवले जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर अदानी समुहाबाबत वार्तांकनास मनाई करण्याची विनंती अॅड. शर्मा यांनी केली होती.
