महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षावर सुप्रीम कोर्टाने बुधावारी निकाल दिला. हा निकाल देताना सुप्रीम कोर्टाने तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्यावर ताशेरे ओढले. पण तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्वेच्छेने राजीनामा दिला असल्याने त्यांची पुनर्नियुक्ती करता येणार नाही, असेही सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचुड यांनी म्हटले आहे. (Supreme Court Judgement on Shiv Sena Today). या संपूर्ण निकालाची PDF डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा.
१ ) नबाम रेबिया प्रकरणातील तरतुदी येथे लागू होतात की नाही, याचा निर्णय सात न्यायमूर्तींचे घटनापीठ घेईल
२ ) आमदारांच्या अपात्रतेच्या निर्णयात हे न्यायालय हस्तक्षेप करु शकत नाही. अध्यक्षांनी यासंदर्भात निर्णय घ्यावा
३ ) अपात्रतेसंदर्भातील नोटीस बजावलेली असताना देखील कोणताही आमदार कामकाजात सहभागी होऊ शकतो. त्यामुळे सभागृहात झालेल्या कामकाजाची वैधता आमदारांच्या अपात्रतेबाबत होणाऱ्या निर्णयावर अवलंबून असू शकत नाही
४ ) विधिमंडळ पक्ष नसून राजकीय पक्षच प्रतोदची नियुक्ती करीत असतात.
५ ) विधानसभा अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोगाला त्यांच्यासमोर आलेल्या प्रकरणांवर निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे
६ ) यासंदर्भात निर्णय घेताना निवडणूक आयोगाने त्यासाठी सर्वाधिक लागू होणाऱ्या पध्दतीनुसार निर्णय घ्यायला हवा
७ ) पक्षफुटीनंतर आमदारांना अपात्रतेपासून संरक्षण मिळण्याची सूट सदर प्रकरणात राहत नाही. अध्यक्षांनी राजकीय पक्ष कोणता आहे, हे ठरवून त्यावर आधारित अपात्रतेच्या मुद्द्यावर निर्णय घ्यावा. दहाव्या परिशिष्टातील दुसऱ्या परिच्छेदाचा यासाठी संदर्भ घ्यावा.
८ ) राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचा आदेश ठाकरे यांना देणे बेकायदेशीर होते. त्यांच्यासमोर ठोस पुरावे नव्हते. पण ठाकरे यांना आता परत मुख्यमंत्री करता येणार नाही. कारण त्यांनी बहुमत चाचणीला सामोरे न जाताच राजीनामा सादर केला होता
९ ) उध्दव ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्यामुळेच भाजपच्या पाठिंब्यावर एकनाथ शिंदे यांना सरकार स्थापण्यासाठी राज्यपालांनी पाचारण केले (shinde vs uddhav supreme court)
हेही वाचा
