Shiv Sena Case Judgement | शरद पवारांचा 'तो' सल्ला न ऐकणे उद्धव ठाकरेंसाठी ठरले बूमरँग | पुढारी

Shiv Sena Case Judgement | शरद पवारांचा 'तो' सल्ला न ऐकणे उद्धव ठाकरेंसाठी ठरले बूमरँग

नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : सत्ता संघर्षाचा बहुप्रतिक्षीत निकाल अखेर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने दिला असून निकालानंतर शिंदे-फडणवीस सरकार बचावल्याचे स्पष्ट झाले आहे. उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) हे राजीनामा न देता बहुमत चाचणीला सामोरे गेले असते तर त्यांना मुख्यमंत्रीपद बहाल करता आले असते, अशी महत्वपूर्ण टिप्पणी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी निकालाचे वाचन करताना केली.

दरम्यान १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष देतील, असे घटनापीठाने स्पष्ट केल्याने याबाबतीत शिंदे सरकारला दिलासा मिळाला आहे. अपात्रतेचे प्रकरण निकाली काढण्यासाठी कोणतीही कालमर्यादा निश्चित करण्यात आलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर अध्यक्ष राहुल नार्वेकर पुढील काळात कोणता निर्णय घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष राहील. सत्ता संघर्षाचा वाद उद्भभवल्यानंतर तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी जे निर्णय घेतले त्यातले बहुतांश निर्णय चुकीचे होते, अशी टिप्पणी घटनापीठाने केली. (supreme court decision on shiv sena today)

अध्यक्षांविरोधात अपात्रतेची नोटीस दाखल असताना ते आमदारांना अपात्रतेची नोटीस देऊ शकतात का, या मुद्यावर जास्त विचार होण्याची गरज आहे. त्यामुळे अरुणाचल प्रदेशातील नबाम राबिया प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे दिले जात असल्याचे घटनापीठाकडून सांगण्यात आले. विधानसभा अध्यक्षांनी ‘व्हीप’ ची केलेली नियुक्ती बेकायदेशीरपणे होती. पक्षात दोन गट पडलेले असताना आणि दोन व्हीप असताना विधानसभा अध्यक्षांनी चौकशी करणे गरजेचे होते. पक्षाध्यक्ष उध्दव ठाकरे यांच्या मान्यतेचा व्हीप कोणता आहे, हे अध्यक्षांनी तपासायला हवे होते, असे निरीक्षण घटनापीठाने नोंदविले. (Shiv Sena Case Judgement)

राज्यपालांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह

तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी या प्रकरणात आपल्या विशेषाधिकाराचा जो वापर केला, तो कायद्याला धरुन नव्हता, असे सांगत घटनापीठाने कोश्यारी यांच्यावर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले. कोश्यारी यांच्या तीन मोठ्या चुका घटनापीठाने निदर्शनास आणून दिल्या. महाविकास आघाडी सरकारविरोधात विरोधी पक्षांनी अविश्वास प्रस्ताव दिलेला नव्हता. त्यामुळे ठाकरे सरकारने विश्वास गमावला आहे की नाही, हे राज्यपालांनी आधी तपासायला हवे होते, असे निरीक्षण सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी नोंदविले. कोणत्याही पक्षात अंतर्गत फूट पडलेली असली तरी अशावेळी राज्यपालांनी त्या राजकीय क्षेत्रात शिरकाव करणे, हे राज्यघटनेतील तरतुदींना अभिप्रेत नाही. कोश्यारी यांनी या प्रकरणात आपल्या विशेषाधिकाराचा वापर केला, तो कायद्याला धरुन नव्हता.

राज्यपालांनी उद्धव ठाकरे यांना बहुमत सिद्ध करायला सांगणे चुकीचे होते. ज्यावेळी ठाकरे यांना बहुमत सिद्ध करावयास सांगण्यात आले, त्यावेळी विधानसभेचे अधिवेशन सुरु नव्हते. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपालांना पत्र लिहिले व काही आमदारांसह भेट घेतली. विरोधी पक्षांनी सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला नव्हता. अशावेळी विश्वासदर्शक ठरावाबद्दल विचारणा करण्यासाठी राज्यपालांकडे ठोस असे मुद्दे नव्हते. पक्षातंर्गत वाद चालू आहेत, हे सर्वांना माहित होते पण त्याचा वापर विश्वासदर्शक ठराव बोलाविण्यासाठी करणे चुकीचे होते, असे निरीक्षण घटनापीठाने नोंदविले.

सत्ता संघर्षाचा टर्निंग पॉइंट

सत्ता संघर्षाचा वाद शिगेला पोहोचलेला असताना तत्कालीन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी २८ जून २०२२ रोजी राज्यपालांना पत्र लिहिले. ठाकरे सरकारने बहुमत गमावले असल्याचे फडणवीस यांनी त्या पत्रात म्हटले होते. दुसरीकडे सात अपक्ष आमदारांनी अशाच आशयाचे पत्र राज्यपाल कोश्यारी यांना लिहित ठाकरे यांना बहुमत सिद्ध करण्यास सांगावे, अशी मागणी केली. याच दिवशी राज्यपालांनी उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवून ३० जून २०२२ रोजी विधानसभेच्या पटलावर बहुमत सिद्ध करावे, असे निर्देश दिले. फडणवीस आणि सात अपक्ष आमदारांच्या मागणीवर सारासार विचार न करता राज्यपालांनी बहुमत चाचणी आयोजित करण्याबाबतचा निर्णय दिला. आणि हाच सत्ता संघर्षाचा टर्निंग पॉइंट ठरला. (eknath shinde news)

फडणवीस आणि अपक्ष आमदारांना ठाकरे सरकारच्या बहुमताबद्दल शंका होती, तर त्यांनी सरकारविरोधात अविश्वास ठराव का आणला नाही, अशी विचारणा घटनापीठाने केली. फडणवीस यांना अविश्वास ठराव आणण्यापासून कोणीही रोखू शकले नसते, असे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी नमूद केले. बहुमत सिद्ध करण्यापूर्वी ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा दिलेला राजीनामा हा त्यांच्या गटासाठी बूमरँगसारखा ठरला. कारण त्यांनी जर राजीनामा दिला नसता तर सर्वोच्च न्यायालयाचा आजचा निकाल वेगळा दिसला असता व ठाकरे यांना मुख्यमंत्रीपद पुन्हा बहाल झाले असते. विशेष म्हणजे राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार (Uddhav Thackeray) यांनी त्यावेळी ठाकरे यांना राजीनामा देऊ नये, असा सल्ला दिला होता.

 हे ही वाचा :

Back to top button