पौगंडावस्‍थेतील प्रेम न्यायालय नियंत्रित करु शकत नाही : POCSO प्रकरणांमध्ये जामीन मंजूर करताना न्यायाधीशांनी सावधगिरी बाळगावी : दिल्ली उच्च न्यायालय
पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : पौगंडावस्‍थेतील मुले आणि मुली रोमँटिक चित्रपट आणि कादंबर्‍याचे अनुकरण करण्याचा प्रयत्न करतात. या वयात मुले कायदे आणि संमतीचे वय याबद्दल अनभिज्ञच असतात. किशोरवयीन अवस्‍थेतील प्रेम संबंधांची वृत्ती आणि कृती समजून घेण्यासाठी त्यांच्या वास्तविक जीवनातील परिस्थितीच्या छाननी केली पाहिजे. ‘पौगंडावस्‍थेतील प्रेम’ ( Adolescent Love ) न्यायालय नियंत्रित करू शकत नाही. त्‍यामुळे लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा ( POCSO ) प्रकरणातील संशयित आरोपीला जामीन नाकारताना किंवा मंजूर करताना न्यायाधीशांनी सावधगिरी बाळगली पाहिजे, असे निरीक्षण दिल्ली उच्च न्‍यायालयाने नुकतेच १९ वर्षीय युवकाच्या जामीन अर्जावर सुनावणीवेळी नोंदवले.
१९ वर्षाच्‍या युवकाला अल्पवयीन मुलीवर बलात्‍कार प्रकरणी अटक झाली. तपासणीत मुलगी सात आठवड्यांची गर्भवती असल्‍याचे निष्‍पण झाले. डीएनए अहवालात संशयित युवकच मुलाचा जैविक पिता असल्‍याचे स्‍पष्‍ट झाले. मुलीच्‍या कुटुंबीयानी दिलेल्‍या तक्रारीनुसार संशयित युवकावर भारतीय दंड संहितेच्या (आयपीसी) कलम ३६३, ३७६ आणि लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायद्याच्या
( POCSO ) कलम 6 अंतर्गत गुन्‍हा दाखल झाला. त्‍याला अटक करण्‍यात आली. जामीनासाठी संशयित तरुणाने उच्च न्‍यायालयात धाव घेतली होती. यावर न्यायमूर्ती सावरण कांता शर्मा यांच्‍या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
Adolescent Love : पौगंडावस्‍थेतील प्रेमसंबंधांची वृत्ती समजून घेतली पाहिजे
पीडित मुलीने न्‍यायालयात आपली साक्ष नोंदवताना सांगितले होते की, संबंधित मुलाबरोबर तिचे प्रेमसंबंध होते. ती स्वतःच्या इच्छेने मुलाबरोबर राहत हाेती. यावेळी तिचे वय १८ वर्ष होते. मात्र शाळेतील जन्‍मनोंदीनुसार तिचा दावा खोटा ठरला. यावर न्यायमूर्ती म्‍हणाल्‍या की, मुलगी १६ किंवा १८ वर्षांची होती या प्रश्नात न्यायालय जाऊ शकत नाही. मुले आणि मुली ही रोमँटिक चित्रपट आणि कादंबर्‍यातील संस्कृतीचे अनुकरण करण्याचा प्रयत्न करतात. पौगंडावस्‍थेतील मुले कायदे आणि संमतीचे वय याबद्दल अनभिज्ञच असतात. त्‍यामुळे या प्रकरणात किशोरवयीन अवस्‍थतेतील प्रेम संबंधांबद्दलची वृत्ती आणि कृती समजून घेण्यासाठी त्यांच्या वास्तविक जीवनातील परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर छाननी केली पाहिजे.”
तुरुंगावासामुळे किशोरवयीन मुलांच्‍या मानसिक आरोग्यावर परिणाम होतो
पौगंडावस्‍थेतील प्रेम प्रकरणांमध्ये कारवाई झालेली किशोरवयीन मुले आणि मुली संरक्षण गृहात वाढतात. अशा प्रकरणांमध्ये तुरुंगात बंदिस्त राहिल्याने किशोरवयीन मुलांच्‍या मानसिक आरोग्यावर परिणाम होतो, असे निरीक्षणही यावेळी न्‍यायालयाने नोंदवले.
आक्षेपार्ह पुरावा नसताना युवकाला आरोपी ठरवणे शहाणपणाचे ठरणार नाही
या प्रकरणात सीआरपीसीच्या कलम १६१ आणि १६४ अंतर्गत मुलीने तिच्या जबाबात सुसंगती ठेवली आहे. कोर्टात नोंदवलेल्या साक्षीमध्ये संबंधित युवकासोबत स्वतःच्या इच्छेने गेल्‍याचे तिने सांगितले आहे. तिला मुलाबद्‍दल आकर्षण निर्माण झाले. मात्र देशातील कायदा अशा प्रेमकथांना समर्थन देत नाही. या घटनेतील संशयित आरोप गुन्हेगार नाही. पीडिता त्याच्या प्रेमात पडली होती. हे प्रकरण एखाद्या रोमँटिक कादंबरी किंवा किशोरवयीन प्रेमावरील चित्रपटाच्या कथेसारखी वाटते. यामध्‍ये किशोरवयीन मुलगा आणि मुलगी एकमेकांवर प्रेम करतात, कायद्याच्या दृष्टीने अल्पवयीन व्यक्तीची संमती जरी महत्त्वाची नसली तरी खटल्यातील विचित्र परिस्थिती आणि वस्तुस्थिती लक्षात घेता, कोणताही आक्षेपार्ह पुरावा नसताना संबंधित युवकाला आरोपी ठरवणे न्यायालयासाठी शहाणपणाचे ठरणार नाही, असेही न्यायमूर्ती शर्मा यांनी स्‍पष्‍ट केले.
खटल्यातील तथ्ये आणि परिस्थितीवर निर्णय घ्यावा लागतो
दोन किशोरवयीन मुलांना प्रेमात पडणे योग्य वाटले. या प्रेमाला संमतीच्या वयाची मर्यादा समजली नाही. त्यांना हेच माहित होते की, त्यांना प्रेम करायचे आहे. या महिन्याच्या अखेरीस मुलगी आणि मुलाचे लग्न तात्पुरते निश्चित केले आहे, हे लक्षात घेऊन न्यायमूर्ती शर्मा यांनी मुलाला त्याच्या सुटकेच्या तारखेपासून दोन महिन्यांसाठी जामीन मंजूर केला. अशा स्वरूपाच्या प्रत्येक प्रकरणाचा जामीन अर्जावर विचार करताना वस्तुस्थिती आणि परिस्थितीच्या आधारे द्यावा लागतो. प्रत्येक खटल्यातील तथ्ये आणि परिस्थितीवर निर्णय घ्यावा लागतो, असेही न्यायमूर्ती शर्मा यांनी स्‍पष्‍ट केले.
Since “adolescent love” cannot be regulated by the courts, judges must be careful when deciding whether to deny or grant bail in POCSO cases, the #DelhiHighCourt has said. pic.twitter.com/shoVj31uhu
— IANS (@ians_india) May 10, 2023
हेही वाचा :
- Keral High Court : परस्पर संमतीने घटस्फोटासाठी 1 वर्ष प्रतीक्षेची गरज नाही, केरळ उच्च न्यायालयाकडून कलम 10 A रद्द
- Supreme Court : ‘ADC मध्ये पुरुषांना 90 तर महिलांना फक्त 10 टक्के जागा म्हणजे घड्याळ उलट्या दिशेने ठेवण्यासारखे’
- Madras High Court : गुन्‍हा सार्वजनिक ठिकाणी घडला नसला तरी महिलांचा छळ ‘आयपीसी’ ३५४ अंतर्गत गुन्‍हाच : उच्च न्यायालय