पुढारी ऑनलाईन : केंद्राने एलजीबीटीक्यूआय समुदायासंदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे. समलैंगिक विवाहासंदर्भात एका याचिकेवर आज (दि.०३) सुनावणी झाली. यामध्ये केंद्र सरकारचे वकील तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकार समलैंगिक विवाहासंदर्भातील या याचिकेवर सकारात्मक असून, एलजीबीटीक्यूआय समूदायांच्या समस्यांसाठी समिती गठीत करण्यात येईल असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच LGBTQIA+ समुदायाच्या समस्या जाणून घेऊन त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यास केंद्र सरकारने सहमती दर्शवली आहे. असे वृत्त एएनआय वृत्तसंस्थेने दिले आहे.
केंद्र सरकारने 3 मे 2023 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, LGBTQIA+ समुदायाच्या सदस्यांना त्यांच्या दैनंदिन जीवनात भेडसावणाऱ्या वास्तविक, मानवी समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी ते कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करेल. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी समलिंगी विवाह प्रकरण घटनापीठासमोर सादर करत, एलजीबीटीक्यूआय समुदायासंदर्भात "सरकार सकारात्मक आहे,"असे स्पष्ट केले आहे.
या एलजीबीटीक्यूआय समुदायाच्या समस्या मंत्र्यांपर्यंत न पोहचता त्या समितीकडूनच सोडवल्या जाव्यात म्हणून, केंद्र सरकारकडून या समुदायासाठी ही समिती गठीत करण्यात येत आल्याचे सुनावणी दरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी स्पष्ट केले आहे.
मानवी वर्तन आणि कायदा यांच्यातला संघर्ष हा सार्वकालिक आहे. जगाच्या पाठीवर प्रत्येक ठिकाणी, प्रत्येक कालखंडात तो सतत सुरू राहिला असल्याचे दिसते. मुळात मानवी वर्तन नियंत्रित करण्यासाठी कायदा असला तरी स्थल-कालानुसार बदलणार्‍या मूल्यांप्रमाणे आणि धारणांप्रमाणे तो कायमच बदलत आलेला आहे. या अशाच बदलत्या धारणांमुळेच समलिंगी संबंधासंदर्भातला कायदा 2018 मध्ये भारताने बदलला. 2018 पर्यंत भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 377 नुसार समलैंगिक संबंध ठेवणे हा कायद्याने गुन्हा होता. पण एलजीबीटीक्यूआय समूहाच्या मोठ्या लढ्यामुळे आणि एकंदरीतच जगभरात मानवी मूल्यांबद्दल विस्तारत चाललेल्या द़ृष्टिकोनामुळे हे कलम रद्द ठरवलं गेलं. भारतीय समाजरचनेतल्या आधुनिकतेच्या स्वीकारार्हतेबद्दलचं हे फार मोठं पाऊल होतं. पण आता समलिंगी विवाहांबद्दल केंद्र सरकारने स्वीकारलेली नकारात्मक भूमिका गोंधळात टाकणारी आहे.
समलैंगिकता हा गुन्हा ठरत नसल्याने आता समलैंगिक विवाहाबद्दल काही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. त्यावर उत्तर देताना केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार, समलैंगिकता गुन्हा नसणं आणि आणि समलैंगिक विवाह यांचा काहीही संबंध नाही. फक्त जीवशास्त्रीयदृष्ट्या महिला आणि पुरुष मानल्या जाणार्‍यांचाच विवाह वैध आहे. यानंतर केंद्र सरकारकडून एलजीबीटीक्यूआय समुदायासाठी उचलण्यात आलेले हे सर्वात मोठे पाऊल आहे.
