नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : पालघरमधील गडचिंचले गावात १६ एप्रिल २०२० रोजी जमावाकडून झालेल्या साधूंच्या निर्घृण हत्या प्रकरणाचा तपास (Palghar lynching case) सीबीआयकडे दिला जाईल, अशी माहिती महाराष्ट्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयाला देण्यात आली आहे. दोन साधू आणि त्यांना घेऊन जाणाऱ्या वाहन चालकाची कोरोना संकटकाळात लॉकडाउन असताना जमावाकडून हत्या झाली होती.
कल्पवृक्ष गिरी उर्फ चिकणे महाराज, सुशील गिरी महाराज हे दोन साधू तसेच निलेश तेलगडे हा वाहन चालक जमावाच्या हल्ल्याला बळी पडले होते. साधूंच्या हत्याकांडानंतर देशभरातील संत वर्गात संतापाची लाट उसळली होती. पालघर मॉब लिंचिंग प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे देण्यास आपली काही हरकत नसल्याचे याआधी राज्य सरकारकडून न्यायालयात सांगण्यात आले होते. ही घटना घडल्याच्या तीन वर्षांनंतर आता या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे वर्ग होणार आहे.
ज्यावेळी साधूंचे हत्याकांड झाले, त्यावेळी राज्यात उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत होते. तत्कालीन सरकारने या हत्या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे देण्यास नकार दिला होता. सदर प्रकरणात आरोपपत्र दाखल करण्यात आलेले आहे तसेच ज्या पोलिस कर्मचाऱ्यांनी आपले कर्तव्य चोखपणे बजावले नाही, त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली असल्याचा युक्तिवाद तेव्हा ठाकरे सरकारने केला होता. राज्यात गतवर्षी शिंदे सरकार आल्यानंतर या सरकारने सदर प्रकरणाच्या सीबीआय चौकशीची तयारी दर्शवली होती. (Palghar lynching case)
हे ही वाचा :
