पुढारी ऑनलाईन डेस्क : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी छठ पूजेच्या वेळी केलेल्या कथित प्रक्षोभक भाषणाबद्दल बजावलेला समन्स दिल्ली उच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे. न्यायमूर्ती जसमीत सिंग यांनी बोकारो (झारखंड), बेगुसराय (बिहार), पाटणा आणि रांची येथील विविध न्यायालयांनी दिलेले समन्स रद्द केले आहेत. निर्णय देताना न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, भारत हा एक देश आहे जो विविध धर्म, श्रद्धा आणि शेजारी शेजारी राहणाऱ्या भाषांमुळे अद्वितीय आहे. (Raj Thackeray)
यावेळी न्यायालाने यावेळी टिप्पणी केली की, "भारत हा एक देश आहे जो विविध धर्म आणि भाषांमुळे अद्वितीय आहे, विविध धर्माचे, भाषांचे लोक शेजारी शेजारी राहतात. या "सहअस्तित्वात" एकता आहे. धार्मिक भावना या एखाद्या व्यक्तीच्या बोलण्याने दुखावल्या जातील किंवा भडकवल्या जाव्यात एवढ्या नाजूक असू शकत नाहीत. धर्म आणि श्रद्धा या माणसांइतकी नाजूक नसतात. ती शतकानुशतके टिकून राहिली आहेत आणि आणखी कितीतरी काळ टिकून राहतील.
राज ठाकरे यांनी २००९ साली छठ पूजेबाबत काही विधाने केली होती. त्यांनी 'छठ पूजा'ला 'नाटक' आणि "संख्याबळाचे शक्तिप्रदर्शन" असे म्हटले होते. त्यामुळे अनेक शहरांमध्ये त्यांच्या विरोधात तक्रारी दाखल करण्यात आल्या होत्या. राज ठाकरे यांच्या वक्तव्यामुळे त्यांच्या धार्मिक भावना दुखावल्या गेल्याचे तक्रारकर्त्यांचे म्हणणे होते. या तक्रारी अंतर्गत दंडाधिकार्यांनी भारतीय दंड संहिता (IPC) च्या कलम १५३A (गटांमधील शत्रुत्व वाढवणे), १५३B (अभियोग, राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी प्रतिकूल विधान), २९५A (धार्मिक भावना भडकावणे) आणि २९८ (धार्मिक भावना दुखावणे) अंतर्गत गुन्ह्यांची दाखल केला होता. त्यानंतर हे प्रकरण २०११ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व प्रकरणे तीस हजारी न्यायालयात वर्ग केली होते. त्यानंतर ठाकरे यांनी २०१८ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
राज ठाकरे यांच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयासमोर असा युक्तिवाद केला की, "तक्रारीत आरोप केल्याप्रमाणे त्यांनी कोणतेही प्रक्षोभक भाषण केलेले नाही. या भाषणामुळे अनावधानाने कोणत्याही व्यक्तीच्या किंवा समुदायाच्या धार्मिक भावना दुखावल्या गेल्या असतील तर ठाकरे त्यांची बिनशर्त माफी मागत, त्याबद्दल खेद आणि दुःख व्यक्त करतात.
या सुनावणी दरम्यान ठाकरे यांच्या वतीने ज्येष्ठ अधिवक्ता अरुणाभ चौधरी, अधिवक्ता आशुतोष दुबे, सयाजी नांगरे, अभिषेक चौहान, वैभव तोमर, अमित पी शाही आणि कर्मा दोरजी उपस्थित होते. तर अतिरिक्त स्थायी वकील (एएससी) रुपाली बंदोपाध्याय यांच्यासह अधिवक्ता अक्षय कुमार आणि अभिजीत कुमार राज्याच्या बाजूने हजर होते.
हेही वाचा
