पुढारी ऑनलाईन डेस्क : प्रलंबित खटला प्रलंबित असताना यावर न्यायाधीशांना वृत्तवाहिन्यांना मुलाखत देण्याचा अधिकार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. संबंधित प्रकरणी दाखल याचिकेवर सुनावणी करताना कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभिजित गंगोपाध्याय यांच्याकडेही खंडपीठाने स्पष्टीकरणही मागितले आहे.
कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती अभिजित गंगोपाध्याय यांनी पश्चिम बंगाल शिक्षक भरती खटल्यातील आरोपी व तृणमूल काँग्रेसचे नेते अभिषेक बॅनर्जी यांच्याविषयी एका वृत्तवाहिनीला मुलाखत दिली होती. शिक्षक भरती घोटाळ्याचा तपास हा केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) आणि अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) कडे देण्यात यावा, असे आदेश कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गंगोपाध्याय यांनी दिले होते. तसेच वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत टीएमसी नेत्याबद्दल नापसंती व्यक्त केली होती. याविरोधात बॅनर्जी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने स्पष्ट केले की, प्रलंबित खटल्यावर सुनावणी सुरु असताना न्यायाधीशांना वृत्तवाहिन्यांना मुलाखत देण्याचा अधिकार नाही. त्यांनी अशा प्रकारचे वर्तन केले असेल तर संबंधित न्यायाधीश त्या प्रकरणाची सुनावणी करु शकत नाहीत. असे सष्ट करत न्यायमूर्ती अभिजित गंगोपाध्याय यांनी दिलेल्या मुलाखतीबाबत कोलकाता उच्च न्यायालयाचे रजिस्टार जनरल यांनी पडताळणी करावी. तसेच त्यांनी याचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावा, असा आदेशही खंडपीठाने दिला.
न्यायमूर्ती गंगोपाध्याय यांनी वृत्तवाहिनीला मुलाखत दिली असेल तर पश्चिम बंगाल शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचार्यांच्या भरती घोटाळा प्रकरणाची सुनावणी ते करू शकत नाहीत. या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी वेगळ्या खंडपीठाची स्थापना करावी लागेल,असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी १३ एप्रिलच्या शिक्षक भरती प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपविण्यात यावा, या आदेशाला स्थगिती दिली होती.
हेही वाचा :
