विनेश फोगटसह ७ कुस्तीपटूंची ब्रिजभूषण सिंह यांच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव
पुढारी ऑनलाईन : विनेश फोगट आणि इतर सात कुस्तीपटूंनी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) चे अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह यांच्या विरोधात एफआयआर नोंदवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यांनी याबाबत याचिका दाखल केली आहे. २१ एप्रिल रोजी तो एफआयआर नोंदवण्यासाठी कॅनॉट प्लेस पोलीस ठाण्यात बराच वेळ बसून राहिले, पण पोलिसांनी एफआयआर नोंदवला नाही.
दरम्यान, महिला कुस्तीपटूंच्या लैंगिक छळवणूक प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाने चौकशी समिती नेमली होती. कुस्तीपटूंनी छळवणूक प्रकरणावरुन पुन्हा एकदा आंदोलनास सुरुवात केल्याच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलिसांनी समितीकडून चौकशीचा अहवाल मागविला आहे.
Vinesh Phogat and seven other wrestlers move Supreme Court seeking registration of FIR against Wrestling Federation of India (WFI) president, Brij Bhushan Singh pic.twitter.com/D7ptm2DSbf
— ANI (@ANI) April 24, 2023
रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह यांच्यावर महिला कुस्तीपटूंच्या लैंगिक छळवणुकीचा गंभीर आरोप झालेला आहे. सिंह यांच्याविरोधात आतापर्यंत सात तक्रारी आल्या असून यासंदर्भात चौकशी सुरु आहे. तपासाचा भाग म्हणून क्रीडा मंत्रालयाकडून स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल मागविण्यात आला आहे, असे दिल्ली पोलिस दलाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडून सांगण्यात आले. सिंह यांच्याविरोधात ठोस पुरावे आढळले की त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला जाईल, असेही अधिकाऱ्याने नमूद केले.
कुस्तीपटू बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक आणि विनेश फोगट यांच्यासह इतर कुस्तीपटूंनी ब्रिजभूषण सिंह यांच्यावर कारवाईसाठी रविवारपासून जंतरमंतरवर धरणे आंदोलन सुरु केले आहे. “आम्ही कोणत्याही पक्षाशी संलग्न नाही. यावेळी भाजप, काँग्रेस, आप किंवा अन्य कोणताही पक्ष असो, आमच्यात सहभागी होणाऱ्या सर्व पक्षांचे स्वागत आहे” असे बजरंग पुनिया याने म्हटले आहे.
जंतर-मंतरवर कुस्तीपटूंनी १८ जानेवारी २०२३ रोजी आंदोलन केले होते. त्यांनी ब्रिजभूषण शरण सिंह आणि महासंघावर लैंगिक शोषण, मानसिक छळ, जीवे मारण्याच्या धमक्या आणि आर्थिक गैरव्यवहार यासह विविध आरोप केले होते. त्यानंतर क्रीडा मंत्रालयाने हस्तक्षेप केला आणि कुस्तीपटूंच्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी आणि WFI च्या दैनंदिन कामकाजाचा ताबा घेण्यासाठी एक तपास समिती स्थापन केली होती. पर्यवेक्षण समिती स्थापन करण्याआधी सरकारने त्यांच्याशी सल्लामसलत केली नाही, असाही दावा त्‍यानी केला होता.
हे ही वाचा :