नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : विद्यार्थ्यांना परीक्षेतील उत्तरे स्थानिक भाषांमध्ये लिहिण्याची परवानगी दिली जावी, अशी विचारणा विद्यापीठ अनुदान आयोगाने [युजीसी] देशभरातील विद्यापीठांना केली आहे. एखादा अभ्यासक्रम इंग्रजीमधून शिकविला जात असला तरी संबंधित विषयांच्या प्रश्नपत्रिकेतील उत्तरे त्या-त्या भागांतील स्थानिक भाषांत लिहिण्याची परवानगी देणे गरजेचे आहे, असे युजीसीचे अध्यक्ष जगदीश कुमार यांनी सांगितले.
विद्यार्थ्यांना स्थानिक भाषांच्या माध्यमातून शिक्षण देण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन काही काळापूर्वी युजीसीकडून राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना करण्यात आले होते. त्या पार्श्वभूमीवर आता परीक्षेतील उत्तरे स्थानिक भाषांत लिहिण्याची परवानगी दिली जावी, अशी विचारणा युजीसीने विद्यापीठांना केली आहे.
शिकण्या – शिकविण्याच्या प्रक्रियेत तसेच पुस्तके तयार करण्यात उच्च शिक्षण संस्था महत्त्वाची कामगिरी बजावतात. अशावेळी मातृभाषेतून ही प्रक्रिया झाली तर त्यामुळे मुलांचा शैक्षणिक पाया मजबूत होण्यास मदत मिळेल, असा विश्वास युजीसीने व्यक्त केला आहे.
याआधी फेब्रुवारी 2023 मध्ये युजीसीने सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि राज्यपालांना पत्र लिहित उच्च शिक्षण संस्थांतील शिक्षण स्थानिक भाषांतून दिले जावे तसेच पाठ्यपुस्तके त्या – त्या भाषांमध्ये तयार करावीेत, अशी विनंती केली होती. भारतीय भाषांतून शिक्षण देणे हा राष्ट्रीय शिक्षण धोरणातला महत्वाचा मुद्दा आहे, असेही युजीसीचे म्हणणे आहे.
हेही वाचा :