सौर प्रकल्पासाठी वार्षिक ५० हजार भाडे तत्‍वावर शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेणार : देवेंद्र फडणवीस
पुढारी ऑनलाईन: सौर प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी भाडेततत्वावर घेण्यात येतील. यासाठी शेतकऱ्याला वार्षिक ५० हजार रुपये देण्याचा निर्णय आज (दि.१९) झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.
फडणवीस म्हणाले, “शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर सोलरची वीज मिळण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना आता पदोन्नतीसाठी ४ टक्के आरक्षण लागू होणार आहे. पुणे मनपा हद्दीत निवासी मालमत्तांना दिलेली सवलत कायम तसेच दुरुस्तीपोटी फरकाची रक्कम वसूल न करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळात घेण्यात आला आहे.”
मुख्यमंत्री @mieknathshinde यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. उपमुख्यमंत्री @Dev_Fadnavis यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.#मंत्रिमंडळनिर्णय pic.twitter.com/LUnXGc5mpI
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) April 19, 2023
राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय
- शेती पंपाना दिवसा अखंडित आणि भरवशाचा वीज पुरवठा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २ राबविणार. सन २०२५ पर्यंत ३० टक्के वाहिन्यांना सौर ऊर्जेचा पुरवठा
- पुनर्जीवित किंवा पुनरर्चित साखर कारखाना, सूतगिरणीच्या कामकाजासाठी तात्पुरती समिती नेमणार. सहकारी संस्था अधिनियमात सुधारणा
- महात्मा फुले नविनीकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिकी मर्यादित (महाप्रित) उपकंपनी स्थापण करणार. मागास, वंचित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणणार
- राज्यातील अकृषि विद्यापीठामधील शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांना सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी
आता बी.एस्सी. पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजीच्या आंतरवासिता विद्यार्थांना विद्यावेतन मिळणार - ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या राखीव जागांकरिता नामनिर्देशन पत्रासोबत वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ
- खुल्या गटातील महिलांकरीता आरक्षण पदावरील निवडीकरता खुल्या व मागास प्रवर्गातील महिलांना नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र आवश्यक नाही
- पुणे जिल्ह्यातील दौंड येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) हे न्यायालय स्थापन करणे व पदे निर्माण करण्यास मान्यता.
- अमरावती येथे अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालय स्थापन करण्यास व आवश्यक पदनिर्मितीस मान्यता.
- पुणे पालिका हद्दीत निवासी मालमत्तांना दिलेली सवलत कायम तसेच दुरुस्तीपोटी फरकाची रक्कम वसूल न करण्याचा निर्णय
- मराठी भाषा भवनाच्या सुधारित आराखड्याचे सादरीकरण करण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता.