पुढारी ऑनलाईन डेस्क : बारावी बोर्ड परीक्षेत ९७.८३ टक्के गुण मिळालेल्या एका विद्यार्थ्याने पुनर्मूल्यांकनात वाढलेल्या गुणाचा लाभ मिळावा, या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यावर न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती अरविंद कुमार यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच सुनावणी झाली. या प्रकरणी खुलासा करावा, असा आदेश खंडपीठाने कर्नाटक सरकारसह राज्य परीक्षा विभागाच्या अधिकार्यांना दिला आहे.
खालोन देवय्या यांच्या मुलाला कर्नाटक बोर्डच्या बारावी परीक्षेत ९७.८३ टक्के गुण मिळाले. २०२२ मध्ये झालेल्या परीक्षेत
त्याला इंग्रजी ९०/१००, कन्नड ९०/१००, जीवशास्त्र ९९/१०० तर भौतिकशास्त्र, रसायनशास्कत्र आणि गणित या
विषयांमध्ये १०० पैकी १०० गुण मिळाले होते. त्याची सरासरी टक्केवारी ९७.८३ इतकी होती. देवय्या यांच्या मुलाने
पुनर्मूल्यांकनासाठी अर्ज केला. पुनर्मूल्यांकनात मिळालेल्या गुणांचा बदल नवीन गुणपत्रिकेत दिसण्यासाठी ६ गुणांचा फरक असणे आवश्यक आहे, असे कारण देत शिक्षण विभागाने गुणांमध्ये कोणताही बदल होणार नाही, असे स्पष्ट केले.
शिक्षण मंडळाच्या निर्णयाविरोधात देवय्या यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणी शिक्षण मंडळाच्या प्रतिनिधींनी विचार करावा, अशी सूचना कर्नाटक उच्च न्यायालयाने केली. मात्र अधिकार्यांकडून या प्रक्रिया उशीर झाला. यानंतर उच्च न्यायालयाने अहवाल सादर करण्याचे आदेश शिक्षण मंडळाला दिले. मात्र याची पूर्तता केली नाही आणि गुण बदलण्यास नकार दिल्यानंतर देवय्या यांनी अवमान याचिकाही दाखल केली. मात्र या प्रकरणी सध्याच्या स्थितीत सुधारित गुण दर्शविण्याची कोणतीही कायदेशीर तरतूद नसल्याचे लक्षात घेत उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण निकालात काढले होते.
आता खालोन देवय्या यांनी मुलाचा एक टक्का गुण वाढावा यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. नामांकित महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश मिळविण्यासाठी हे गुण आवश्यक असल्याचे या याचिकेत म्हटलं आहे. यावर न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती अरविंद कुमार यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी ( दि. १३ ) सुनावणी झाली. या प्रकरणी खुलासा करा, असा आदेश खंडपीठाने कर्नाटक सरकारसह राज्य परीक्षा विभागालाच्या अधिकार्यांना दिला आहे.
हेही वाचा :
