केंद्र सरकारने १७ राज्यांना वर्ष २०२१-२२ साठी हस्तांतरणोत्तर (पोस्ट-डिव्होल्यूशन) महसूली तूट अनुदानाचा (पीडीआरडी) ( Revenue Deficit ) ९ हजार ८७१ कोटी रुपयांचा सातवा मासिक हप्ता सोमवारी वितरित केला. यामुळे यंदाच्या आर्थिक वर्षात या मदतीसाठी पात्र राज्यांना एकूण ६९ हजार ९७ कोटी रुपये हस्तांतरणोत्तर महसूली तूट अनुदान ( Revenue Deficit ) स्वरूपात देण्यात आले आहेत.
राज्यघटनेच्या २७५ व्या कलमातील तरतुदीनुसार केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारांना हस्तांतरणोत्तर महसूली तूट अनुदान देण्यात येते. डिव्होल्यूशन नंतर १५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारसीनुसार महसुली खात्यातील तूट भरून काढण्यासाठी राज्यांना अनुदानाचा मासिक हप्ता वितरीत केला जातो. वित्त आयोगाने देशातील १७ राज्यांना २०२१-२२ मध्ये पीडीआरडी ची शिफारस केली आहे.
आर्थिक वर्ष २०२१-२२ साठी मुल्यामापित हस्तांतरण विचारात घेतल्यानंतर राज्यांना मिळणारा महसूल आणि त्यांचा खर्च यांच्यातील तफावतीच्या आधारावर वित्त आयोगाने त्या राज्यांची हे अनुदान मिळविण्याची पात्रता आणि अनुदानाची रक्कम निश्चित केली आहे, हे विशेष.
सरकारकडून वितरित करण्यात आलेल्या सातव्या हप्तानूसार केरळला सर्वाधिक १ हजार ६५७ हजार कोटी वितरित करण्यात आले आहे. चालू आर्थिक वर्षात आतापर्यंत केरळला ११ हजार ६०३ हजार कोटी वितरित करण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाकडून देण्यात आली आहे. सातव्या हप्तानूसार केरळ पाठोपाठ पश्चिम बंगाल १,४६७ कोटी, आंधप्रदेश १,४३८ कोटी, हिमाचल प्रदेश ८५४ कोटी, पंजाब ८५० कोटी, राजस्थान ८२३ कोटी निधी देण्यात आला आहे. या राज्यांसह आसाम, कर्नाटक, मणिपूर, मेघालय, नागालँड, सिक्किम, त्रिपुरा, तामिळनाडू तसेच उत्तराखंडला केंद्राकडून निधी देण्यात आला आहे.
