पुढारी ऑनलाइन डेस्क : Supreme Court : सर्वोच्च न्यायालयाने धर्मांतरित मुस्लीम, ख्रिश्चनांना आरक्षण देण्यासाठी अनुसूचित जाती प्रवर्गात समाविष्ट करण्याच्या मुद्द्यावर निकाल देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारच्या सुनावणीत म्हटले आहे की, हा मुद्दा दोन दशकांपासून न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे या प्रकरणी नेमण्यात आलेल्या तीन सदस्यीय आयोगाच्या अहवालाची प्रतीक्षा करण्याची केंद्राची विनंती सर्वोच्च न्यायायलाने अमान्य केली.
या प्रकरणी केंद्राने माजी CJI के जी बालकृष्णन यांच्या नेतृत्वाखालील एक पॅनेल नियुक्त केले होते. धर्मांतरित मुस्लिम-ख्रिश्चनांना अनुसूचित जाती प्रवर्गात समावेश केला जाऊ शकतो का नाही हे तपासण्यासाठी हे पॅनेल नियुक्त करण्यात आले होते. मात्र, हे पहिले पॅनल नाही. यापूर्वी न्यामूर्ती रंगनाथ मिश्रा आयोग स्थापन करण्यात आला होता. या पॅनलने धर्मांतरित मुस्लीम आणि ख्रिश्चनांना अनुसुचित जाती प्रवर्गात समाविष्ट करावे असा अहवाल दिला होता. मात्र केंद्राने मिश्रा आयोगाचा अहवाल कोणत्याही क्षेत्रीय अभ्यासाशिवाय आणि सल्लामसलत न करता तयार करण्यात आला आहे, असा आरोप करत तो अहवाल नाकारला. नंतर माजी CJI बालकृष्णन यांच्या नेतृत्वाखाली या प्रकरणाचा अभ्यास करण्यासाठी पॅनेल नेमले होते. Supreme Court
या पॅनेलने अजून आपला अहवाल दिला नाही. त्यामुळे या प्रकरणी केंद्र सरकारने सुनावणी वेळी पॅनलचा अहवाल येईपर्यंत प्रतीक्षा करण्याची विनंती न्यायालयाला केली होती. मात्र, केंद्राची ही विनंती न्यायालयाने Supreme Court फेटाळून लावली. केंद्राची विनंती फेळाळून लावताना न्यायालयाने सांगितले की ते वेळेत सुनावणी पूर्ण करेल आणि सर्व पक्षकारांना त्यांचे संक्षिप्त लेखी सबमिशन दाखल करण्यास सांगितले आणि खटल्याच्या सुरळीत सुनावणीसाठी एक सामान्य संकलन करण्यास सांगितले ज्यामध्ये दोन्ही बाजूंना युक्तिवाद पूर्ण करण्यासाठी प्रत्येकी दोन दिवस मिळतील.
केंद्राने पूर्वीचा अहवाल फेटाळल्यानंतर, न्यायालयाने Supreme Court नवीन आयोगाने गोळा केलेल्या प्रायोगिक डेटाची प्रतीक्षा करावी, या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज यांच्या सबमिशनला उत्तर देताना खंडपीठ म्हणाले, "उद्या एक वेगळा राजकीय निर्णय असेल जो असे म्हणू शकेल की नवीन अहवाल मान्य नाही. मग, किती समित्या नेमणार?"
वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रन, सीडी सिंग, कॉलिन गोन्साल्विस आणि प्रशांत भूषण यांनी असे सादर केले की धर्मांतरीत मुस्लिम आणि ख्रिश्चनांना "अस्पृश्य" म्हणून वागवले जाते आणि त्यांच्याशी भेदभाव केला जातो हे दर्शविणारी या मुद्द्यावर पुरेशी सामग्री असल्याने या मुद्द्यावर न्यायालय Supreme Court निर्णय घेऊ शकते.
केंद्राने यापूर्वी आपली भूमिका मांडताना न्यायालयाला सांगितले होते की, ज्यांनी मागासवर्गीयांनी ख्रिश्चन आणि इस्लाम धर्म स्वीकारला आहे त्यांना एससी (अनुसुचित जाती) दर्जा देता येणार नाही कारण त्या धार्मिक समुदायांमध्ये कोणतेही मागासलेपण किंवा अत्याचार नाही.
या याचिकेला विरोध करणार्या पक्षांपैकी एका पक्षाने असे म्हटले की जर धर्मांतरित ख्रिश्चन आणि मुस्लिमांना अजूनही अस्पृश्य मानले जात असेल तर ते कायदेशीर मार्ग स्वीकारू शकतात. न्यायमूर्ती अमानुल्ला म्हणाले, "सामाजिक कलंक आणि धार्मिक कलंक वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. धर्मांतरानंतरही सामाजिक कलंक कायम राहू शकतो. या सर्व घटनात्मक बाबींचा विचार करताना आपण डोळे बंद करू शकत नाही."
हे ही वाचा :
