- Epaper
- Home
- राष्ट्रीय
- आंतरराष्ट्रीय
- संपादकीय
- मनोरंजन
- विश्वसंचार
- फीचर्स
- स्पोर्ट्स
- व्हिडिओ गॅलरी
- मुंबई/कोकणमुंबई/कोकण
- पुणे/पश्चिम महाराष्ट्रपुणे/पश्चिम महाराष्ट्र
- मराठवाडामराठवाडा
- उत्तर महाराष्ट्रउत्तर महाराष्ट्र
- विदर्भविदर्भ
पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : अदानी प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने समिती नेमलेली आहे. त्यामुळे आता संयुक्त संसदीय समितीच्या (जेपीसी) नियुक्तीची आवश्यकता नाही, असे शरद पवार यांनी एका खाजगी दूरचित्रवाणीशी बोलताना म्हटले होते. पवारांना या प्रकरणी जेपीसी नियुक्‍ती का नको आहे, या प्रश्‍नावर काँग्रेसचे ज्‍येष्‍ठ नेते शशि थरुर यांनी उत्तर दिले आहे. जाणून घेवूया या विषयी…
बंगळूर येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत शरद पवार यांना अदानी प्रकरणी जेपीसीच्या चौकशीबाबत विचारले असता थरुर म्‍हणाले की, शरद पवार यांचा युक्‍तीवाद मी समजू शकतो. कारण एखाद्या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी 'जेपीसी' नियुक्‍त केली तर या समितीचा एक नियमानुसार या समितीमध्‍ये ५० टक्‍केपेक्षा अधिक सदस्य हे भाजप नेतृत्त्‍वाखालील रालोआ आघाडीचे असतील. म्हणजेच सत्ताधारी पक्षाचे ५० टक्क्यांहून अधिक सदस्य या समितीमध्‍ये असतील. याचा अर्थ जेपीसीवर सत्ताधारी पक्षाचे वर्चस्व असेल, त्यामुळे सत्य बाहेर येणार नाही, असे राष्ट्रवादीचे प्रमुख शरद पवार यांना वाटत असावे." ( Adani issue and Sharad Pawar )
जेपीसीच्या स्थापनेत २१ लोक असतील आणि त्यापैकी १५ लोक सत्ताधारी पक्षाचे असतील. विरोधी पक्षात पाच ते सहाच लोकच असतील तर ते सत्य कसे समोर आणणार. म्हणूनच मी म्हणतो की, समिती स्थापन करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला दुसरा पर्याय अधिक चांगला आहे, असेही थरुर यांनी यावेळी सांगितले. विरोधकांनी जेपीसीच्या माध्यमातून प्रश्न विचारावेत आणि उत्तरे व पुरावे मागावेत, अशी आमची इच्छा आहे. संसदेपर्यंत आणि विजय चौकापर्यंत आमच्या निषेध मोर्चात राष्ट्रवादी काँग्रेस आमच्या पाठीशी उभी होती, असेही थरुर यांनी यावेळी नमूद केले.
हेही वाचा :
