पुढारी ऑनलाईन डेस्क : गृह मंत्रालयाने (MHA-Ministry of Home Affairs) कैद्यांसाठी एक विशेष योजना जाहीर केली आहे. या योजनेनुसार जे कैदी तुरुंगात आहेत आर्थिक दंड भरु शकत नाही किंवा जामीन घेऊ शकत नाहीत, अश्या कैद्यांना सरकार मदत करणार आहे. या योजनेनुसार आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल कैद्यांना सक्षम करेल विशेषत: बहुसंख्य सामाजिकदृष्ट्या वंचित किंवा उपेक्षित गटातील आहेत ज्यांचे शिक्षण आणि उत्पन्न पातळी कमी आहे. असं गृह मंत्रालयाने शुक्रवारी (दि.७) सांगितले. (MHA)
गृह मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या अधिकृत पत्रकात म्हंटल आहे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या मार्गदर्शनाखाली, गृह मंत्रालय वेळोवेळी तुरुंगांमधील अंडरट्रायलच्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी विविध पावले उचलत आहे. यात फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) मध्ये कलम 436A समाविष्ट करणे, CrPC मध्ये नवीन प्रकरण XXIA 'प्ली बार्गेनिंग' समाविष्ट करणे आदीचा समावेश आहे.
गृह मंत्रालयाने सांगितले की, या योजनेंतर्गत, "आर्थिक अडचणींमुळे ज्या गरीब कैद्यांना जामीन मिळू शकत नाही किंवा दंड न भरल्यामुळे तुरुंगातून सुटका होऊ शकत नाही अशा गरीब कैद्यांना दिलासा देण्यासाठी भारत सरकार राज्यांना आर्थिक सहाय्य करेल. या योजना प्रक्रियेला अ अधिक बळकटी देण्यासाठी गरीब कैद्यांपर्यंत फायदे पोहोचतील याची खात्री करण्यासाठी तंत्रज्ञानावर आधारित उपाय केले जातील. त्यामध्ये ई-कारागृह प्लॅटफॉर्म मजबूत करणे; जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे बळकटीकरण आणि गरजू गरीब कैद्यांना दर्जेदार कायदेशीर मदत उपलब्ध करून देण्यासाठी भागधारकांचे संवेदनशीलीकरण आणि क्षमता वाढवणे, "त्यात नमूद केले आहे.
हेही वाचा
